SIR News: SIRची काँग्रेसला धास्ती? थेट निवडणूक आयोगाला पत्र; वारकऱ्यांची नावे वगळली जाण्याची भीती

SIR प्रक्रियेला नुकतीच सुप्रीम कोर्टाने घटनात्मक आणि कायदेशीर वैधता दिली असली तरी महाराष्ट्रात या मोहिमेच्या वेळापत्रकावरून आता नवीन वाद निर्माण झाला आहे. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी चोकलिंगम यांना पत्र लिहून पंढरपूर वारी आणि अतिवृष्टीच्या कालावधीत विशेष सखोल मतदार पुनरिक्षण (SIR) मोहीम राबवू नये, अशी मागणी केली आहे.

निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या कार्यक्रमानुसार SIR मोहिमेचा दुसरा टप्पा ३० जून ते २९ जुलै २०२६ दरम्यान होणार आहे. या काळात आषाढी वारी असल्याने राज्यातील लाखो वारकरी पंढरपूरकडे पायी दिंड्यांमधून रवाना होतात. त्यामुळे अनेक मतदार आपल्या गावाबाहेर असतील आणि घरोघरी जाऊन बीएलओंकडून करण्यात येणाऱ्या पडताळणीदरम्यान त्यांची नावे वगळली जाण्याची शक्यता असल्याची भीती सपकाळ यांनी व्यक्त केली आहे.

पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भातील २० हून अधिक जिल्ह्यांतील वारकरी या काळात वारीत सहभागी होतात. त्याचबरोबर हवामान विभागाने जुलै महिन्यात कोकण, मुंबई महानगर परिसर, पुणे, सातारा आणि इतर भागांत अतिवृष्टीचा इशारा दिला आहे. अशा परिस्थितीत जनजीवन विस्कळीत होण्याची शक्यता असल्याने SIR मोहीम प्रभावीपणे राबवणे कठीण जाईल, असे काँग्रेसने पत्रात म्हटसं आहे.

सुप्रीम कोर्टाने नुकत्याच दिलेल्या निर्णयात SIR प्रक्रियेचा उद्देश मतदार यादी अचूक ठेवणे हा असून त्याचा नागरिकत्वाशी संबंध नसल्याचे स्पष्ट केले होते. तसेच निवडणूक आयोगाला निष्पक्ष आणि पारदर्शक निवडणुकांसाठी अशा मोहिमा राबवण्याचा अधिकार असल्याचेही कोर्टाने नमूद केले होते. मात्र काँग्रेसने आता प्रक्रियेच्या वेळेबाबत आक्षेप घेत मोहिमेला महिनाभर पुढे ढकलण्याची मागणी केली आहे.

पत्रात काय म्हटलं आहे सपकाळ यांनी....

लवकरच महाराष्ट्राची सांस्कृतिक आणि धार्मिक परंपरा असलेली आषाढी वारी सुरू होत आहे. या आषाढी वारीमध्ये राज्यभरातून लाखो वारकरी, शेतकरी आणि नागरिक मोठ्या संख्येने सहभागी होतात. वारीच्या कालावधीत हे लाखो नागरिक महिनाभर आपल्या गावाबाहेर आणि घराबाहेर असतात. याच काळात जर निवडणूक आयोगाने मतदार यादी पुनरीक्षणाची (SIR) मोहीम राबवली आणि अधिकारी मतदारांच्या घरी गेले, तर अनेक नागरिक घरी उपलब्ध असणार नाहीत. अशा परिस्थितीत योग्य पडताळणी न होता हजारो प्रामाणिक मतदारांची नावे मतदार यादीतून वगळली जाण्याची शक्यता आहे.