SIR Supreme Court Verdict: SIR प्रक्रियेवर सुप्रीम कोर्टाची मोहर! आता राजकीय पक्षांसमोर कोणते 2 पर्याय?

Supreme Court SIR News: सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाच्या एसआरए (SIR) प्रक्रियेला घटनात्मक आणि कायदेशीरदृष्ट्या पूर्णपणे वैध ठरवलं आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केलं की, या प्रक्रियेत (Special Intensive Revision) कोणत्याही प्रकारची मनमानी करण्यात आलेली नाही.

संविधानानुसार मुक्त, निष्पक्ष आणि पारदर्शक निवडणुका घेणे ही निवडणूक आयोगाची प्राथमिक जबाबदारी आहे. त्यासाठी अशा प्रकारच्या उपाययोजना करण्याचा पूर्ण अधिकार आयोगाला आहे, असे न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयात म्हटलं आहे.

राजकीय पक्षांकडून आरोप करण्यात येत होते की, या प्रक्रियेच्या माध्यमातून नागरिकत्व ठरवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. मात्र सुप्रीम कोर्टाने हे आरोप फेटाळून लावत स्पष्ट केलं की, SIR प्रक्रियेचा नागरिकत्वाशी कोणताही संबंध नाही. या प्रक्रियेचा उद्देश केवळ मतदार यादी अचूक ठेवणे आणि खरे मतदारच मतदान करू शकतील, याची खात्री करणे हा आहे.

देशातील सर्वोच्च न्यायालयाचा हा अंतिम निर्णय असल्यामुळे आता याविरोधात पुढील अपीलची शक्यता जवळपास संपली आहे. मात्र पुनर्विचार याचिका (Review Petition) किंवा क्युरेटिव्ह याचिका (Curative Petition) हे अत्यंत मर्यादित कायदेशीर पर्याय उपलब्ध राहणार आहेत.

निवडणूक आयोग आणि मुख्य निवडणूक आयुक्तांवर करण्यात आलेले पक्षपातीपणाचे आरोपही न्यायालयाने फेटाळून लावले आहेत. त्यामुळे या प्रक्रियेभोवती निर्माण झालेला राजकीय वाद आता थांबण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

पूर्वजांचे पुरावे

या प्रकरणात बिहारमध्ये राबवण्यात आलेल्या विशेष मतदार पडताळणी मोहिमेविरोधात अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. याचिकाकर्त्यांचा दावा होता की, निवडणूक आयोगाने आपल्या घटनात्मक अधिकारांच्या कक्षेबाहेर जाऊन ही प्रक्रिया सुरू केली. तसेच २००२ किंवा काही राज्यांमध्ये २००३ च्या मतदार यादीत नाव नसलेल्या नागरिकांकडून त्यांच्या पूर्वजांचे पुरावे मागवण्याची अट ही अन्यायकारक आणि त्रासदायक असल्याचाही आरोप करण्यात आला होता.