IAS Tukaram Mundhe: तुकाराम मुंढेंच्या धडाकेबाज कारवायांना ब्रेक लागणार? हायकोर्टाकडून तिसऱ्यांदा दणका; आता 8 दूध डेअऱ्यांवरील कारवाईला स्थगिती

Bombay High Court: राज्यभरात अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्वाखाली दूध भेसळविरोधात विशेष मोहीम राबवली जात आहे. या मोहिमेमुळे भेसळ करणाऱ्यांचे चांगलेच धाबे दणाणले असून नागरिकांकडूनही या आक्रमक भूमिकेचे स्वागत होत आहे. मात्र आता याच धडक कारवाईच्या कार्यपद्धतीवर आता उच्च न्यायालयाने गंभीर प्रश्न उपस्थित करत एफडीएला मोठा कायदेशीर झटका दिला आहे.

एफडीएच्या नियमांनुसार तपासणीत त्रुटी आढळल्यास संबंधित व्यावसायिक किंवा डेअरी चालकांना त्या त्रुटी दूर करण्यासाठी १४ दिवसांची मुदत देणे बंधनकारक आहे. तसेच कोणतीही कठोर कारवाई करण्यापूर्वी संबंधितांना आपली बाजू मांडण्याची संधी देणे आवश्यक असते. मात्र एफडीएने कोणतीही पूर्वसूचना किंवा मुदत न देता थेट परवाने निलंबित केल्याचा दावा एका याचिकेत याचिकाकर्त्यांनी केला.

या याचिकेवर प्राथमिक सुनावणी घेतल्यानंतर उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने एफडीएच्या मनमानी कारभाराला लगाम लावत परवाने निलंबनाच्या निर्णयाला अंतरिम स्थगिती दिली. नियमांचे आणि कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन न करता परवाने निलंबित केल्याचा ठपका ठेवत न्यायालयाने राज्यातील आठ प्रमुख दूध डेअरींवरील कारवाई तात्पुरती स्थगीत केली आहे.

उच्च न्यायालयाच्या या दणक्यामुळे छत्रपती संभाजीनगर, जालना, जळगाव आणि अहिल्यानगर जिल्ह्यातील शिवकृपा, कृष्णानंद, जतिन, जयहरी, सिद्धेश्वर, नवनाथ आणि सरस्वती मिल्क प्रॉडक्ट्ससह एकूण आठ डेअरींना मोठा दिलासा मिळाला आहे. दररोज हजारो लिटर दूध संकलन करणाऱ्या या डेअरींवरील कारवाई टळल्याने संबंधित हजारो दुग्ध उत्पादक शेतकऱ्यांनाही दिलासा मिळाला आहे.

यापूर्वीही नवी मुंबईतील एका पंचतारांकित हॉटेलचा परवाना रद्द करताना नैसर्गिक न्यायतत्त्वाचे पालन न केल्याबद्दल उच्च न्यायालयाने एफडीएचे कान टोचले होते. तसेच वर्ध्यातील ऐतिहासिक गोरस भंडार प्रकरणातही मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एफडीएची कारवाई बेकायदेशीर ठरवत ती रद्दबातल ठरवली होती. ३१ मे रोजी नागपूर एफडीएच्या पथकाने अपुऱ्या स्वच्छतेचा ठपका ठेवत या ऐतिहासिक गोरस भंडारला सील केले होते. यानंतर नागपूर खंडपीठाने ती कारवाई बेकायदेशीर ठरवली होती.