ZP School: सीजेपीच्या 'स्कूल ठीक करो' आंदोलनाचा इम्पॅक्ट! आता झेडपीच्या शाळांची होणार वर्गवारी, पुढील आठ दिवसांत...; हालचालींना वेग

ZP School : 'कॉक्रोच जनता पार्टी' या दबाव गटाच्यातीनं भारताच्या ८० व्या स्वातंत्र्यदिनानिमित्त सरकारी शाळांची झालेली दुरावस्था चव्हाट्यावर आणण्याचा कार्यक्रम हाती घेतला होता. 'स्कूल ठीक करो' या नावानं सरकारी शाळांची भीषण अवस्था जनतेसमोर आली होती. या आंदोलानचा मोठा परिणाम झाला असून महाराष्ट्र सरकारनं झेडपीच्या शाळांबाबत एक महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार आता आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये सध्या उपलब्ध असलेल्या सुविधांच्या आधारे ‘ए, बी, सी, डी’ असे वर्गीकरण करण्यात येणार आहे.

तसंच, शाळांमधील पिण्याचं पाणी, स्वच्छतागृहे, वीज आणि वर्ग खोल्यांची स्थिती यांचा प्रत्यक्ष आढावा घेऊन आठ दिवसांत झेडपी प्रशासनाकडून शासनाकडून अहवाल सादर केला जाणार आहे, ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी तसे निर्देश दिले आहेत.

जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील पायाभूत सुविधांच्या उपलब्धतेबाबतच्या मंत्रालयात आयोजित आढावा बैठकीस शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे, ग्रामविकास विभागाचे सचिव डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, शालेय शिक्षण विभागाचे सचिव रणजित सिंह देओल, दूरदृश्यप्रणालीद्वारे विभागीय आयुक्त, जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, शिक्षण विभागाचे अधिकारी यांच्यासह संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी शाळांच्या स्थितीबाबत विविध अंगान चर्चा झाली, त्यानंतर काही महत्वाचे निर्णय यावेळी घेण्यात आले.

शाळांची होणार वर्गवारी

यामध्ये शाळांचे वर्गीकरण करताना मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहाची उपलब्धता, पिण्याच्या पाण्याची सुविधा, पुरेशा व सुव्यवस्थित वर्गखोल्या आणि वीज व्यवस्था यांचा प्राधान्याने विचार करावा, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. ज्या शाळांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची किंवा स्वच्छतागृहांची सुविधा उपलब्ध नाही, तिथं ती तातडीने उपलब्ध करून देण्यासाठी कार्यवाही करावी, असे निर्देशही मंत्री गोरे यांनी दिले आहेत. शाळांमध्ये पाणी व स्वच्छतागृहांसारख्या मूलभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी ग्रामपंचायत निधीचा प्राधान्यानं वापर करण्यात यावा, यासाठी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येणार असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.

झेडपीच्या सीईओंना महत्वाचे आदेश

झेडपीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी शाळांना वरचेवर भेटी देऊन सुविधा उपलब्धतेची पाहणी करावी, प्राधान्यानं स्वच्छता गृह उपलब्धता असली पाहिजेत. तसंच शाळा व परिसर स्वच्छता करण्यासाठी शाळा व्यवस्थापन समिती आणि शिक्षक सहभागातून समन्वयातून काम करावं. शाळेच्या विकास कामांसाठी विविध शिर्षकाखाली निधी उपलब्ध करून घेता येईल, हा निधी उपलब्ध करून घेण्यासाठी सीईओनी प्रस्ताव सादर करावेत. तसंच स्थानिक उद्योग समूहांकडून सामाजिक उत्तरदायित्व निधी उपलब्ध करून घ्यावा, असे शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी यावेळी सूचित केलं.