Prakash Ambedkar : न्यायालयाला निवडणूक आयोगाचा निकाल तपासण्याचा अधिकार; प्रकाश आंबेडकरांचं मोठं विधान

Election Commission : निवडणूक आयोगाने शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण हे चिन्ह शिवसेनेतून फुटलेल्या शिंदे गटास दिले आहे. या निकालापूर्वीच उद्धव ठाकरे यांनी उच्च न्यायालयाच्या निकालापूर्वी निवडणूक आयोगाने निर्णय देऊ नये, अशी अपेक्षा व्यक्त केली होती. मात्र निवडणूक आयोगाने आधी निर्णय दिला. तर १६ आमदारांच्या फुटीबाबतचा सुप्रिम कोर्टातील निर्णय अद्याप प्रलंबीत आहे.

ते अपात्र होतील का नाही हे स्पष्ट होणे बाकी आहे. मात्र आयोगाने आधीच अंतर्गत वादाचा निकाल दिला. आता या घटनाक्रमावर वंचित बहुजन आघाडीचे प्रकाश आंबेडकर यांनी मोठे विधान केले आहे.

निवडणूक आयोगाच्या निकालाविरोधात उध्दव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांनी सुप्रिम कोर्टात (Supreme Court) याचिका दाखल केली आहे. दरम्यान कोर्टात १६ आमादारांना निलंबन करण्याबाबतचीही सुनावणी सुरू आहे. २१ ते २३ फेब्रवारी दरम्यान सलग सुनावणी झाली. यावेळी दोन्ही गटांकडून युक्तीवाद करण्यात आला.

दरम्यान ठाकरे गटाची वकील कपील सिब्बल यांनी बाजू मांडत अनेक प्रश्न उपस्थित केले. त्यामुळे या प्रकरणातील पेच वाढल्याचे दिसून येत आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रकाश आंबेडकर यांनी आपलं मत व्यक्त केले आहे.

प्रकाश आंबेडकर (Prakash Ambedkar) म्हणाले, "सुप्रिम कोर्टाच्या फार उशिरा लक्षात आलं की आपण चुकीच्या मर्गाने गलो. आधी आमदार फुटीबाबतचा न्यायालयाने निकाल द्यायला हवा होता. मात्र अंतर्गत भांडणाचा निकाल प्रथम दिला. आता कोर्ट म्हणतात की त्याच्यावर आम्ही काहीच करू शकत नाही. हे चुकीचं आहे. मुख्य न्यायाधीस म्हणून निवडणूक आयोगाचा निर्णय चूक आहे की बरोबर हे तपासू शकतात. तसेच निवडणूक आयोग हे कोर्ट आहे का, याच्यावरही न्यायालयाने आपले मत व्यक्त केले पाहिजे."

दरम्यान २३ फेब्रुवारी रोजी सिब्बल यांनी ठाकरे गटाच्या बाजून जोरदार युक्तीवाद केला. त्यावेळी त्यांनी काही प्रश्न उपस्थित केले. ते म्हणाले होते की, "शिंदे यांच्या सत्तास्थापनेत राज्यपालांची भूमिका संशयास्पद आहे. चालू असलेले सरकार राज्यपाल कोश्यारी यांनी मुद्दाम पाडले. शिवसेनेचे सरकार असताना शिवसेनेचेच आमदार सत्ता कशी काय काय पाडू शकतात? शिवसेनेचेच आमदार अविश्वास प्रस्ताव कसे आणू शकतात?"

"राज्यपालांनी नियम डावलून शिंदे यांना मुख्यमंत्रीपदाची शपथ दिली. राज्यपालांनी आपल्या अधिकाराचा गैरवापर केला. राज्यपालांनी दिलेला शपथविधी चुकीचा ठरला, तर शिंदे सरकारच जाईल, आमदारावर अपात्रतेची टांगती तलवार असताना राज्यपालांनी त्यांना शपथ कशी दिली? राज्यपालांनी नियम डावलून शिंदेंना शपथ दिली", असाही युक्तीवाद सिब्बल यांनी केला.