सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद निवडणुकीत भाजपने ५० पैकी २७ जागा जिंकत स्पष्ट बहुमतासह एकहाती सत्ता काबीज केली.
१९९२ पासून सर्वाधिक काळ सत्ता उपभोगलेल्या काँग्रेसचा एकही सदस्य प्रथमच निवडून आला नाही.
जिल्ह्याच्या राजकीय इतिहासात मोठा बदल घडवत भाजप प्रमुख शक्ती म्हणून उदयास आला आहे.
विनोद दळवी : सकाळ वृत्तसेवा
सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेच्या नुकत्याच झालेल्या सातव्या सार्वत्रिक निवडणुकीत जिल्हा परिषदेवर सर्वाधिक काळ सत्ता उपभोगलेल्या काँग्रेसचा एकही सदस्य निवडून न आल्याने या पक्षावर नामुष्की ओढवली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसलाही भोपळा फोडता आला नाही. उलट आतापर्यंत दहापेक्षा अधिक सदस्य निवडून न आलेल्या भाजप पक्षाने फिनिक्स पक्षाप्रमाणे भरारी घेत ५० पैकी २७ सदस्य निवडून आणत एकहाती सत्ता काबीज केली आहे. त्या पाठोपाठ शिंदे शिवसेनेने १४ जागा मिळविल्या आहेत. ठाकरे शिवसेनेने तीन सदस्य निवडून आणले आहेत. दोन्ही शिवसेनेचे सदस्य एकत्र केले, तर २०१७ च्या तुलनेत एकच सदस्य जास्त निवडून आला आहे. एकूणच जिल्हा परिषदेच्या सभागृहाचे संख्याबळ पक्षीयदृष्ट्या तुलनेत पूर्ण बदलून गेले आहे.
जिल्हा परिषदेवर पहिले लोकनियुक्त प्रशासन १९ मार्च १९९२ मध्ये विराजमान झाले. राष्ट्रीय काँग्रेसने पहिल्याच निवडणुकीत बाजी मारत सत्ता स्थापन केली. यानंतर १९९७ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत शिवसेना-भाजपने सत्ता मिळविली. २००२ च्या निवडणुकीत सुद्धा शिवसेना-भाजपने पुन्हा बाजी मारली; मात्र २००५ मध्ये सत्ता पालट झाली. शिवसेनेच्या नारायण राणे यांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. त्यामुळे आठ वर्षांनंतर काँग्रेसची जिल्हा परिषदेवर पुन्हा सत्ता आली. २००७ च्या निवणुकीत राष्ट्रीय काँग्रेसची सत्ता आली. २०१२ मध्ये पुन्हा काँग्रेसची सत्ता आली. २०१७ च्या निवडणुकीत पुन्हा काँग्रेस सत्तेवर आले. ही कार्यकारिणी कार्यरत असताना २०१९ मध्ये नारायण राणेंनी काँग्रेस सोडल्याने जिल्हा परिषदेवरील काँग्रेसची सत्ता गेली.
काही महिने ही सत्ता राणेंच्या महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्षाकडे होती. डिंसेबर २०१९ मध्ये राणे भाजपमध्ये गेल्याने जिल्हा परिषदेची सत्ता भाजपच्या ताब्यात गेली. जिल्हा परिषदेवर सर्वाधिक २० वर्षे कालावधी राष्ट्रीय काँग्रेसची सत्ता राहिली, तर ८ वर्षे शिवसेनेची. मधले काही महिने राणेंच्या महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्षाच्या ताब्यात सत्ता होती. डिसेंबर २०१९ पासून मार्च २०२२ ही सव्वा दोन वर्षे भाजपच्या ताब्यात जिल्हा परिषद राहिली होती. जिल्हा परिषदेची स्थापना झाल्यापासून पहिले लोकनियुक्त शासन येण्यापूर्वी व मार्च २०२२ मध्ये प्रशासक राजवट लागू झाल्यापासून आता नवीन अध्यक्ष नियुक्ती होईपर्यंत जिल्हा परिषदेचा कारभार प्रशासन पाहणार आहे. मार्च २०१७ मध्ये जिल्हा परिषदेची यापूर्वीची सार्वत्रिक निवडणूक झाली होती.
यावेळी काँग्रेसचे २७ आणि राष्ट्रवादीचे एक असे आघाडीचे २८ सदस्य निवडून आले होते, तर शिवसेनेचे १६ आणि भाजपचे सहा असे २२ सदस्य युतीचे निवडून आले होते. या सदस्यांची मुदत मार्च २०२२ मध्ये संपली होती. त्यानंतर जिल्हा परिषदेवर प्रशासक राजवट लागू झाली होती. ही प्रशासक राजवट तब्बल तीन वर्षे १० महिन्यांच्या कालावधीनंतर उठली आहे. आता लोकनियुक्त प्रशासन पुन्हा सुरू होणार आहे. या निवडणुकीत महायुती म्हणून सामोरे गेलेल्या भाजप आणि शिंदे शिवसेनेला जनतेने एकतर्फी बहुमत दिले; मात्र ठाकरे शिवसेनेला केवळ तीनच जागा मिळविता आल्या. त्यांच्या तुलनेत भाजपच्या अपक्ष बंडखोरांनी दुप्पट जागा मिळविल्या आहेत. तब्बल सहा ठिकाणी अपक्ष निवडून आले आहेत. जिल्ह्याच्या इतिहासातील अपक्षांची ही सर्वांत मोठी संख्या आहे.
मार्च २०२७ मध्ये झालेल्या जिल्हा परिषद निवडणुकीत भाजपचे केवळ सहा सदस्य निवडून आले होते; मात्र आताच्या निवडणुकीत तब्बल २७ सदस्य निवडून आले. त्यामुळे भाजपचा हा विजय फिनिक्स पक्षाप्रमाणे मानला जात आहे. २०१७ मध्ये २७ सदस्य निवडून येणाऱ्या काँग्रेस पक्षाला या निवडणुकीत भोपळाही फोडता आलेला नाही. एवढी अधोगती या पक्षाची झालेली दिसत आहे. ठाकरे शिवसेनेला केवळ तीन जागा मिळाल्या आहेत. जिल्हा परिषदेच्या ज्या ४२ जागांसाठी प्रत्यक्ष मतदान झाले होते, त्यातील बहुतांश जागी या पक्षाने उमेदवार दिले होते. तरीही त्यांना तीन ठिकाणी विजय मिळविता आला.
माजी आमदार वैभव नाईक यांनी कुडाळ-मालवणमध्ये जोरदार प्रयत्न करून १५ पैकी १४ जागांवर उमेदवार दिले होते. त्यातील त्यांना एकाच जागेवर विजय मिळाला आहे, तर वेंगुर्लेत दोन जागा मिळाल्या आहेत. त्या तुलनेत १९ जागा लढवून शिंदे शिवसेनेने १४ जागा जिंकल्या आहेत. त्यांचा परफॉर्मन्स चांगला राहिला आहे. कुडाळ-मालवण मध्ये १५ पैकी ११ जागा लढवून १० ठिकाणी या पक्षाने विजय मिळविला आहे. आमदार नीलेश राणे यांची कामगिरी उजवी ठरली आहे; मात्र, माजी मंत्री आमदार दीपक केसरकर यांना २०१७ मधील जागाही टिकविता आल्या नाहीत.
भाजपची जोरदार मुसंडी
यापूर्वी आपल्या निशाणीवर निवडून येऊन एकहाती सत्ता स्थापन करण्याची संधी मतदारांनी भाजपला दिली नव्हती. मात्र, यावेळी ती संधी मिळाली आहे. भाजपकडे हक्काचे २७ सदस्य आहेत. त्यामुळे भाजपने ठरविले तर स्वतंत्र सत्ता स्थापन करू शकते. सत्ता स्थापनेसाठी त्यांना शिवसेनेची गरज नाही.
आता ठरल्याप्रमाणे घडले पाहिजे
जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणुकीला सामोरे जाताना भाजप, शिवसेना युती करताना सत्ता कशी भोगावी? याचा फॉर्म्युला निश्चित केला आहे. त्यानुसार जिल्हा परिषद अध्यक्षपद तीन वर्षे भाजप आणि दोन वर्षे शिवसेना, असा ठरल्याचे खासदार नारायण राणे यांनीच जाहीर केले आहे. तसेच अन्य सभापतिपदांबाबतही निर्णय झालेला आहे. त्यामुळे ठरले आहे तसे घडले पाहिजे, अन्यथा शिवसेना विरोधी बाकावर दिसल्यास नवल वाटण्याची गरज नाही.
काँग्रेस प्रथमच सभागृहाबाहेर
१९९२ पासून यापूर्वी झालेल्या जिल्हा परिषदेच्या सहा सार्वत्रिक निवडणुकींत काँग्रेसने सर्वाधिक काळ बहुमत मिळवित सत्ता काबीज केली आहे. काँग्रेसने २० वर्षे सत्ता उपभोगली. दहा वर्षांच्या काळात काँग्रेसची सत्ता आली नाही, तरी काँग्रेसच्या तिकिटावर निवडून आलेले काही सदस्य सभागृहात होते; परंतु या निवडणुकीत एकही काँग्रेस सदस्य निवडून न आल्याने काँग्रेस प्रथमच जिल्हा परिषदेच्या सभागृहाबाहेर फेकली गेली आहे.
तीन तालुक्यांत महिला राज
जिल्हा परिषदेच्या ५० पैकी २५ जागा महिलांसाठी राखीव होत्या. त्यातील सर्वाधिक सहा पैकी पाच जागा मालवण तालुक्यात महिलांसाठी होत्या. त्या पाठोपाठ देवगड तालुक्यात सात पैकी चार जागा आणि वैभववाडी तालुक्यातील तीन पैकी दोन जागा महिलांसाठी राखीव होत्या. त्यामुळे या तिन्ही तालुक्यांवर महिलाराज राहिले आहे. कणकवलीत आठ पैकी चार, कुडाळ नऊ पैकी तीन, वेंगुर्ले पाच पैकी दोन, सावंतवाडी नऊ पैकी दोन आणि दोडामार्ग तीन पैकी एक अशाप्रकारे महिला निवडून आल्या आहेत.
भाजप बंडखोरांनी शिवसेनेचा केला घात
१९ जागा लढविणाऱ्या शिवसेनेला पाच जागा गमवाव्या लागल्या. यामागे भाजपच सूत्रधार ठरला आहे. इन्सुली, तुळसमध्ये भाजपच्या अदृश्य शक्तीमुळे पराभव झाला आहे. आंबोलीमध्ये शिवसेनेसमोर भाजपने अधिकृत उमेदवार दिला होता. त्यामुळे येथे पराभव झाला. फोंडा येथे भाजपने आपली ताकद आपलेच बंडखोर राजन चिके यांना पुरविली. त्यामुळे येथे शिवसेनेचा पराभव झाला. केवळ नेरुर देऊळवाडा येथील पराभव हा भाजपमुळेच झालेला नाही, परंतु येथेही भाजपने अपेक्षित काम केलेले नाही.
ठाकरे शिवसेना उभारी कशी घेणार?
लोकसभा, विधानसभा, नगरपरिषदांपाठोपाठ जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीत ठाकरे शिवसेनेला पराभवाची चव चाखावी लागली. यातून ठाकरे शिवसेना उभारी कशी घेणार? असा प्रश्न आहे. पक्षातील नेत्यांमधील असमन्वय याला प्रमुख कारणीभूत ठरला आहे. माजी खासदार विनायक राऊत आणि माजी आमदार वैभव नाईक यांना उभारी घेण्यासाठी एकदिलाने सातत्याने काम करावे लागेल. एवढ्यात निवडणुका नाहीत, परंतु दोन वर्षांत ग्रामपंचायत निवडणुका होणार आहेत. यासाठी आतापासून बांधणी करून काम करावे लागेल. ग्रामपंचायत निवडणुकीत पराभवाची मालिका खंडित करून पुन्हा विजयाच्या दिशेने वाटचाल करावी लागेल.
1. सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेत किती जागा आहेत?
जिल्हा परिषदेत एकूण ५० जागा आहेत.
2. भाजपला किती जागा मिळाल्या?
भाजपने २७ जागा जिंकत स्पष्ट बहुमत मिळवले.
3. काँग्रेसची कामगिरी कशी राहिली?
काँग्रेसचा एकही सदस्य निवडून आला नाही, ही पहिलीच वेळ आहे.
4. १९९२ पासून काँग्रेसची स्थिती काय होती?
१९९२ पासून झालेल्या सहा निवडणुकांत काँग्रेसने सर्वाधिक काळ सत्ता उपभोगली होती.
5. या निकालाचा राजकीय अर्थ काय आहे?
हा निकाल सिंधुदुर्गातील राजकीय समीकरणांमध्ये मोठा बदल दर्शवतो आणि भाजपची वाढती ताकद स्पष्ट करतो.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.