Raigad farmers protest : रायगड जिल्ह्यातील उरण, पनवेल आणि पेण तालुक्यात प्रस्तावित असलेल्या केएससी नवशहर अर्थात ‘तिसरी मुंबई’ प्रकल्पाला स्थानिक शेतकऱ्यांनी तीव्र विरोध दर्शवला आहे.
सरकारने शेतकऱ्यांच्या हरकतींवर सुनावणी न घेता एकतर्फी भूसंपादनाचा निर्णय घेतल्याचा आरोप करत, स्वातंत्र्यदिनी 15 ऑगस्ट रोजी नवी मुंबईतील कोकण भवनासमोर लाक्षणिक उपोषण करण्याचा इशारा शेतकरी प्रतिनिधींनी दिला आहे.
महाराष्ट्र सरकारने (Maharashtra Government) 4 मार्च 2024 रोजी अधिसूचना काढून उरण, पनवेल आणि पेण तालुक्यांतील 124 गावांमधील सुमारे 323 चौरस किलोमीटर क्षेत्र ‘नवशहर’ म्हणून घोषित केले. या प्रकल्पाला विरोध करत स्थानिक शेतकऱ्यांनी शासनाकडे सुमारे 25 हजार लेखी हरकती दाखल केल्याचा दावा केला आहे. मात्र, या हरकतींवर सुनावणी न घेता शासनाने 16 मार्च 2026 रोजी 22.5 टक्के योजनेची घोषणा करून एकतर्फी भूसंपादनाचा निर्णय घेतल्याचा आरोप शेतकरी प्रतिनिधींनी केला आहे. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी वाढली आहे.
प्रस्तावित नवशहर क्षेत्रातील जमीन अत्यंत सुपीक असून अनेक भागांत वर्षातून दोन पिके घेतली जातात. हा परिसर पूर्वीपासूनच ‘भाताचे कोठार’ म्हणून ओळखला जात असल्याचे शेतकरी (Farmer) प्रतिनिधी सांगतात. या सुपीक कृषी जमिनीवर मोठ्या प्रमाणात बांधकाम झाल्यास शेती क्षेत्रासोबतच पर्यावरणावरही गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता असल्याची भीती स्थानिकांनी व्यक्त केली आहे.
समुद्रखाड्या, कांदळवने आणि जंगलांनी समृद्ध असलेल्या या परिसरात शेतीबरोबरच मासेमारी, रेती व्यवसाय आणि मिठागरांमधून स्थानिकांना रोजगार मिळतो. तिसऱ्या मुंबईचा प्रकल्प उभारल्यास या पारंपरिक रोजगाराच्या साधनांवर परिणाम होऊन स्थानिकांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण होईल, असा दावा शेतकऱ्यांनी केला आहे.
ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर हा प्रकल्प उभारला जाणार आहे, त्यांच्याशी शासनाने संवाद साधणे आवश्यक असल्याची भूमिका शेतकरी प्रतिनिधींनी मांडली आहे. मुख्यमंत्री आणि नगरविकास मंत्र्यांना प्रकल्पाला विरोध दर्शवणारी अनेक निवेदने देऊनही प्रतिसाद मिळाला नसल्याचा दावा करण्यात आला आहे. त्यामुळे शासन शेतकऱ्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करत असल्याची भावना निर्माण झाल्याचे प्रतिनिधींनी सांगितले.
या प्रश्नावर 1 जुलै 2026 रोजी प्रस्तावित आंदोलन स्थगित करण्यात आले होते. त्यावेळी नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव (UD-1) आणि एमएमआरडीएच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत 10 ते 12 दिवसांत संयुक्त बैठक आयोजित करण्याचे आश्वासन देण्यात आल्याचे शेतकरी प्रतिनिधी सांगतात. मात्र, त्यानंतर एक महिना उलटूनही बैठक झाली नसल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. त्यामुळे प्रशासनाकडून आपला ‘घोर अपमान’ होत असल्याची भावना शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण झाल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
प्रशासनाने तातडीने मुख्यमंत्री यांच्यासोबत बैठक आयोजित करून शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर चर्चा करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. ही बैठक तातडीने न लावल्यास 15 ऑगस्ट रोजी सकाळी विभागीय आयुक्त, कोकण भवन (बेलापूर) यांच्या कार्यालयासमोर सनदशीर मार्गाने लाक्षणिक उपोषण करण्यात येईल, असा इशारा शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष सुधाकर पाटील यांनी दिला आहे.
दरम्यान, केएससी नवशहर प्रकल्पाबाबत शासनाची भूमिका, शेतकऱ्यांच्या 25 हजार हरकतींवरील कार्यवाही आणि प्रस्तावित 22.5 टक्के योजनेबाबत सरकारकडून अधिकृत स्पष्टीकरण अद्याप समोर आलेले नाही. त्यामुळे आगामी काळात सरकार आणि प्रकल्पग्रस्त शेतकरी यांच्यातील संघर्ष अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.