CAG report on Ladki Bahin Yojana: महायुती सरकार पुन्हा सत्तेत येण्यासाठी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना गेमचेंजर ठरली. या योजनेच्या लाभार्थींमध्ये तब्बल 38 टक्के घट झाल्याचे समोर आले आहे. गेल्या महिन्यात सरकारने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार 80 लाख लाभार्थी अपात्र ठरले होते. आता त्यांची संख्या वाढून 92 लाख इतकी झाली आहे.
लाभार्थी महिलांना अपात्र ठरण्यामागे ई केवायसी न करणे, उत्पन्नाची मर्यादा आणि योजनेच्या पात्रतेसाठी असलेले वय ओलांडणे अशी कारणे महत्त्वपूर्ण ठरल्याचे सांगितले जात आहे. दरम्यान, कॅगने आपल्या अहवालात या योजनेवर खर्च झालेल्या ३,५४२ कोटी रुपयांच्या ठोस समर्थन करता येत नसल्याचे नमूद केले आहे. त्यामुळे या योजनेत भ्रष्टाचार झाल्याचा गंभीर आरोप काँग्रेसने केल्याने याची चर्चा देशभर आहे.
तब्बल 14 हजार पुरुषांनी या योजनेचा लाभ घेतल्याचे देखील समोर आले होते. त्यांच्याकडून देखील पैसे वसूल केला जणार असल्याची माहिती आहे. दरम्यान, सर्वाधिक बीड जिल्ह्यातील लाभार्थ्यांना वगळ्यात आले आहे. बीड जिल्ह्यातील 28 लाख लाडक्या बहिणींना वगळले आहे.
सरकारने प्राप्तिकर भरणाऱ्या महिलांना या योजनेचा लाभ घेता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले होते. तसेच कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाखांपेक्षा अधिक असणार्या महिलांना देखील अपात्र ठरवले होते. या नियमामुळे तब्बल १२ लाख महिला अपात्र ठरल्या आहेत.
काही महिलांना नमो शेतकरी योजनेचा लाभ घेतला होता. त्यामुळे इतर योजनांचा लाभ घेणार्या महिलांना देखील लाडक्या बहिण योजनेत अपात्र ठरवण्यात आले. तर ईकेवायीस न करणाऱ्या 50 ते 55 लाख महिला या योजनेत सर्वाधिक अपात्र ठरवण्यात आले आहे.
लाडक्या बहिणी योजनेचा तिजोरीवर ताण येत असल्याची चर्चा आहे. त्यातच कॅग नेत प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानुसार महाराष्ट्राच्या आर्थिक परिस्थितीवर या योजनेचा मोठा ताण पडल्याचे म्हटले आहे. शिवाय योजनेवर खर्च झालेल्या ३,५४२ कोटी रुपयांच्या ठोस समर्थन करता येत नसल्याचे नमूद केले आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.