land partition fees 100 rupees rule Sarkarnama
महाराष्ट्र

New Land Partition Rule : जमिनीच्या वाटणीसाठी आता लाखोंची गरज नाही! फक्त 100 रुपयांत काम पूर्ण; सरकारचा क्रांतिकारी निर्णय

land division new rule government : आता जमिनीची वाटणी करण्यासाठी लाखोंचा खर्च नाही. फक्त 100 रुपयांत प्रक्रिया पूर्ण होणार आहे. सरकारच्या या नव्या निर्णयाची सविस्तर माहिती जाणून घ्या.

Rashmi Mane

जमिनीच्या वाटणीसाठी आता मोठा खर्च करण्याची गरज उरलेली नाही. राज्य सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे वडिलोपार्जित शेतजमिनीचे विभागणी अगदी सहज आणि जलद होणार आहे. या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील अनेक कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

आतापर्यंत जमिनीची वाटणी करताना नोंदणी प्रक्रियेसाठी मोठा खर्च करावा लागत होता. अनेक वेळा हा खर्च १५,००० ते ३०,००० रुपयांत होत होता. त्यामुळे वारसदारांना मोठा मनस्तापाला सामोरे जावे लागत होते. मात्र सरकारच्या नव्या नियमामुळे फक्त १०० रुपयात ही प्रक्रिया पूर्ण करता येणार आहे. या नव्या नियमाचा फायदा लहान आणि मध्यम शेतकऱ्यांना होणार आहे.

हा महत्त्वाचा निर्णय जमीन महसूल संहिता १९६६ मधील कलम ८५ अंतर्गत लागू करण्यात आला आहे. या कलमानुसार, शेतजमिनीचे वाटप थेट दुय्यम निबंधक कार्यालयातून किंवा तहसीलदारांच्या माध्यमातून होणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आता वेगवेगळ्या कार्यालयामध्ये होणारी धावपळ थांबणार आहे. या निर्णयामुळे वेळ, पैसा आणि श्रम वाचणार असून जमिनीच्या वाटणीची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि सुलभ होणार आहे त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

यापूर्वी वाटणी करताना जमिनीच्या उर्वरित हिस्स्याचे मूल्यांकन केले जायचे आणि त्या मूल्याच्या 1 टक्का इतका मुद्रांक शुल्क भरावा लागत असे. ही रक्कम जास्तीत जास्त 30000 रुपयांपर्यंत जाऊ शकत होती. आता मात्र ही संपूर्ण प्रक्रिया सोपी करण्यात आली असून फक्त 100 रुपयांत वाटप करता येणार आहे.

नव्या पद्धतीनुसार जमिनीच्या नोंदीतही मोठा बदल होणार आहे. तहसीलदारांकडून वाटपाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर तलाठी सातबाऱ्यावर नोंद करतात. आता ही नोंद ऑनलाइन पद्धतीने अधिक वेगाने होणार आहे. तसेच, दुय्यम निबंधक कार्यालयातूनच वारसांची नावे सातबाऱ्यावर चढवली जाणार आहेत.

भूमिअभिलेख विभागाकडून नकाशे मिळण्यासाठी आधी बराच वेळ लागत होता. पण नव्या नियमानुसार, वारसांना त्यांच्या हिस्स्याचे स्वतंत्र नकाशे 3 महिन्यांच्या आत मिळणार आहेत. त्यामुळे भविष्यात जमीन वाद कमी होण्यास मदत होईल.

महत्त्वाचे मुद्दे:

• वडिलोपार्जित जमिनीचे वाटप आता फक्त 100 रुपयांत

• आधीचा खर्च 15000 ते 30000 रुपयांपर्यंत

• कलम 85 अंतर्गत थेट प्रक्रिया

• तहसीलदार आणि दुय्यम निबंधक कार्यालयातून सुविधा

• सातबाऱ्यावर ऑनलाईन नोंदणी

• 3 महिन्यांत स्वतंत्र नकाशे उपलब्ध

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

SCROLL FOR NEXT