आम आदमी पक्षामध्ये मोठी राजकीय घडामोड घडताना दिसत आहे. पक्षाचे राज्यसभा खासदार राघव चढ्ढा यांनी पक्षाला रामराम ठोकत भारतीय जनता पक्षात जाण्याचा निर्णय घेतल्याची घोषणा केली आहे. या निर्णयामुळे पक्षात मोठी खळबळ उडाली असून अनेक वरिष्ठ नेतेही त्यांच्या सोबत जाणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
संविधानातील एका महत्त्वाच्या तरतुदीचा आधार घेत काही राज्यसभा खासदारांनी पक्षांतराचा मार्ग निवडल्याची चर्चा सध्या राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. आम आदमी पक्षासाठी हा मोठा धक्का मानला जात आहे. पक्षातील प्रमुख चेहरा असलेले राघव चड्ढा यांनी पक्ष सोडण्याचा निर्णय घेतल्याचे सांगितले जात असून, त्यांच्या सोबत आणखी काही खासदारही भाजपात जाणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
राघव चढ्ढा यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, पक्ष आपल्या मूळ विचारधारेपासून दूर गेला आहे आणि त्यामुळे त्यांनी हा निर्णय घेतला. त्यांच्या सोबत संदीप पाठक, अशोक मित्तल, स्वाती मालीवाल, विक्रम सहानी, राजिंदर गुप्ता आणि हरभजन सिंग हेही भाजपमध्ये प्रवेश करणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. ही घडामोड विशेष ठरण्याचे कारण म्हणजे संविधानातील पक्षांतर बंदी कायद्यातील एक महत्त्वाची तरतूद.
संविधानातील दहाव्या अनुसूचीतील तरतूद महत्त्वाची ठरते. पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार, एखाद्या पक्षातील किमान 2/3 सदस्यांनी एकत्रितपणे दुसऱ्या पक्षात विलीन होण्याचा निर्णय घेतला, तर त्यांना अपात्र ठरवले जात नाही. म्हणजेच, ही प्रक्रिया “विलीनीकरण” म्हणून मान्य केली जाते आणि संबंधित खासदारांची सदस्यता कायम राहते.
1985 मध्ये 52 व्या घटनादुरुस्तीद्वारे संविधानाच्या 10 व्या अनुसूचीमध्ये भारताच्या पक्षांतर बंदी कायद्या समाविष्ट करण्यात आला. या कायद्याचा मुख्य उद्देश निवडून आलेले प्रतिनिधी (आमदार/खासदार) वैयक्तिक फायद्यासाठी पक्ष बदलतात, त्यांना रोखणे हा आहे. जर एखाद्या पक्षात पडलेल्या फुटीला मान्यता हवी असेल आणि अपात्रता टाळायची असेल, तर राज्यसभेतील पक्षाच्या किमान दोन-तृतीयांश (२/३) सदस्यांनी एकत्र असणे आवश्यक आहे.
सध्या राज्यसभेत आम आदमी पक्षाचे एकूण 10 खासदार आहेत. यापैकी 7 खासदार एकत्र येऊन दुसऱ्या पक्षात जात असतील, तर ते कायदेशीरदृष्ट्या वैध मानले जाते. म्हणजेच 2/3 म्हणजेच सुमारे 66 टक्क्यांपेक्षा जास्त सदस्यांचा पाठिंबा आवश्यक असतो, जो या प्रकरणात पूर्ण होत असल्याचा दावा केला जात आहे.
राघव चड्ढा यांनी या निर्णयामागे पक्षाच्या धोरणांबाबत नाराजी व्यक्त केल्याचे सांगितले जात आहे. त्यांच्या मते, पक्ष मूळ तत्त्वांपासून दूर गेला असून, नव्या राजकीय दिशेची गरज आहे. यासाठीच त्यांनी हा मोठा निर्णय घेतल्याचे समजते. या सर्व खासदारांनी एकत्र येऊन पत्रकार परिषद घेत आपली भूमिका स्पष्ट केली असल्याचीही माहिती समोर आली आहे.
चड्डा यांनी घेतलेला हा निर्णय आम आदमी पक्षासाठी मोठा धक्का ठरू शकतो. कारण राज्यसभेतील संख्याबळ कमी होण्याचा थेट परिणाम पक्षाच्या राष्ट्रीय राजकारणावर होऊ शकतो. दुसरीकडे, भाजपसाठी हा मोठा राजकीय फायदा मानला जात आहे.
या घडामोडींमुळे आगामी काळात राजकारणात आणखी बदल होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. विशेषतः, पक्षांतर कायद्याचा वापर करून मोठ्या प्रमाणावर राजकीय हालचाली होण्याची ही घटना एक महत्त्वाचा संदर्भ ठरू शकते.