Lek Ladki Yojana News: राज्यातील मुलींचा जन्मदर वाढवणे, शिक्षणाला प्रोत्साहन देणे आणि बालविवाहाला आळा घालण्याच्या उद्देशाने राज्य शासनाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. यापूर्वीची 'माझी कन्या भाग्यश्री' ही योजना अधिक्रमित करून, आता १ एप्रिल २०२३ पासून राज्यात 'लेक लाडकी' ही नवी योजना लागू करण्यात आली आहे.
पिवळ्या आणि केशरी शिधापत्रिकाधारक (रेशनकार्ड) कुटुंबांमधील मुलींच्या जन्मापासून ते त्यांच्या उच्च शिक्षणापर्यंतचा प्रवास आर्थिकदृष्ट्या सुकर व्हावा, यादृष्टीने सरकारनेही दूरगामी योजना अमलात आणली आहे.
लेक लाडकी योजनेच्या अर्ज प्रक्रियेत राज्य सरकारने महत्त्वाचे बदल केले आहेत. यापुढे लाभार्थ्यांना महाडीबीटी 2.0 पोर्टलच्या माध्यमातून घरबसल्या ऑनलाइन अर्ज करता येणार आहे. अर्ज नोंदणीपासून अर्जाची स्थिती जाणून घेण्यापर्यंतच्या सर्व सुविधा ऑनलाइन उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. विशेष म्हणजे, अर्जासाठी आवश्यक असलेल्या कागदपत्रांची संख्याही कमी करण्यात आली आहे. महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी ही माहिती दिली.
या योजनेंतर्गत पात्र लाभार्थी मुलींना वेगवेगळ्या वयोगटात आणि शैक्षणिक टप्प्यांवर थेट बँक खात्या through (DBT) अर्थसहाय्य दिले जाणार असून, एकूण १ लाख १ हजार रुपये इतकी रक्कम टप्प्याटप्प्याने वितरित केली जाईल:
पहिला टप्पा (जन्मानंतर): मुलीचा जन्म झाल्यावर ५ हजार रुपये.
दुसरा टप्पा (पहिली इयत्ता): मुलीने पहिलीत प्रवेश घेतल्यावर ६ हजार रुपये.
तिसरा टप्पा (सहावी इयत्ता): शिक्षण पुढे सुरू ठेवताना सहावीत गेल्यावर ७ हजार रुपये.
चौथा टप्पा (अकरावी इयत्ता): उच्च शिक्षणाच्या पायरीवर पोहोचल्यावर, म्हणजेच अकरावीत प्रवेश घेतल्यावर ८ हजार रुपये.
पाचवा टप्पा (वय वर्षे १८ पूर्ण झाल्यावर): मुलीचे वय १८ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर तिला उच्च शिक्षण किंवा विवाहाच्या दृष्टिकोनातून ७५ हजार रुपयांची भरीव रोख रक्कम दिली जाईल.
या योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी महत्त्वाचे नियम व कागदपत्रे अनिवार्य केली आहेत
ही योजना पिवळ्या आणि केशरी रेशनकार्डधारक कुटुंबातील १ एप्रिल २०२३ रोजी किंवा त्यानंतर जन्मलेल्या एका किंवा दोन मुलींसाठी लागू राहील (कुटुंबात एक मुलगा आणि एक मुलगी असल्यास मुलीला लाभ मिळेल).
पहिल्या अपत्याच्या तिसऱ्या हप्त्यासाठी आणि दुसऱ्या अपत्याच्या दुसऱ्या हप्त्यासाठी अर्ज करताना पालकांचे कुटुंब नियोजन प्रमाणपत्र जोडणे बंधनकारक आहे.
लाभार्थी कुटुंब महाराष्ट्राचे रहिवासी असणे आवश्यक असून, कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न १ लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसावे.
अंतिम ७५ हजारांचा लाभ घेण्यासाठी मुलगी १८ वर्षे पूर्ण असताना अविवाहित असणे आवश्यक आहे.
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पालकांनी मुलीच्या जन्मानंतर स्थानिक अंगणवाडी सेविकेकडे विहित नमुन्यात कागदपत्रांसह अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे. अंगणवाडी सेविका आणि मुख्यसेविका अर्जांची प्राथमिक छाननी करून ते बाल विकास प्रकल्प अधिकाऱ्यांकडे (CDPO) सुपूर्द करतील. जिल्हा स्तरावरील अधिकारी यादीची पडताळणी करून निधी मंजूर करतील. सर्व प्रक्रिया पारदर्शक राहावी यासाठी थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) प्रणालीद्वारे पालकांच्या बँक खात्यात पैसे जमा केले जाणार आहेत. ग्रामीण आणि नागरी भागातील तळागाळातील पात्र कुटुंबांपर्यंत या योजनेचा लाभ पोहोचवण्यासाठी विशेष फेररचना करण्यात आली आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.