Maharashtra Lok Sabha Election 2024 : विदर्भातील शेतकरी संघटीत नाही, एकत्र नाही. त्यांना योग्य नेतृत्व मिळत नाही. त्यामुळे त्यांच्या सोयाबीन आणि कापसाला भाव नसतो. तुर आयात निर्यातीचा खेळ केंद्र सरकार करते. कधी तरी झोपेचे सोंग घेतलेल्या सरकारला जागे करण्याची संधी मिळते त्याकडे विदर्भातील शेतकऱ्यांनी यावेळी म्हणावे तसे लक्ष दिले नाही.
नाशिकच्या कांदा उत्पादकांना नामी संधी चालुन आली आहे. यंदा कांदा उत्पादकांनी ठरवावे आपण रडत बसायचे की तथाकथित भेदभाव करणाऱ्या सरकारला रडवायचे. नेहमी सरकार लक्ष देत नाही ही ओरड करु नका. जे सरकार तुमच्याकडे दुर्लक्ष करते त्यांच्याकडे तुम्ही सामुहिकपणे दूर्लक्ष करा. संघटीतपणेच नाशिकच्या कांदा उत्पादकांना लढता येईल. तरच तुमची दखल घेतली जाईल. नाही तर गुजरातचा कांदा निर्यात होईल आणि महाराष्ट्रातील कांद्याला देशी फोडणीचा तडका बसेल. (राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
महाराष्ट्रातील कांदा गुजरातच्या व्यापाऱ्यांनी गुजरातमध्ये डंप करायचा आणि तो कांदा गुजरातचा आहे हे फलोत्पादन विभागाचे प्रमाणपत्र घेत त्या कांद्याची निर्यात करायची हा उद्योग कोणी सुरु केला आहे. यात कांदा उत्पादक शेतकऱ्याच्या हातात काही लागत नाही. केवळ कांद्याचे व्यापारी कांद्याची दलाली इलेक्टोरल बाँड विकत न घेता थेट राजकीय पक्षांना देतात काय, याचा ही खुलासा होण्याची गरज आहे.
फक्त गुजरातचा कांदा हा निर्यात करण्याचा निर्णय केंद्रातील सरकार कसे घेऊ शकते, असा प्रश्न आहेच. केंद्राने निर्णय घेताना एखाद्या राज्यापुरता दिलासा देण्याचा प्रयत्न हा संघराज्य पध्दतीला धोका निर्माण करणारा आहे. अशा प्रकारे राज्याचा शिक्का मारुन कांदा निर्यात होत असेल तर मग महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी कांदा उत्पादन केल्यावर तो गुजरातच्या व्यापाऱ्यांना भविष्यात विकणे टाळावे. कांदा उत्पादकांनी एकदा ठरवावे लागेल की, महाराष्ट्रातील कांदा गुजरातला पाठवायचा नाही आणि विकायचा नाही. मग पहा कसे सगळे कसे सुता सारखे सरळ होतात. गुजरातला एकदा कांदा भेटला नाही ना मग महाराष्ट्रातील कांद्याची किंमत गुजरातबरोबर इतर राज्यांना समजेल.
मुळात कांदा उत्पादनात नाशिक, लासलगाव, पुणे, जळगाव आणि अहमदनगर हेच प्रमुख केंद्र राज्यात आहे. येथील कांद्याची चव आणि फोडणी जेवणात खरी रंगत आणते. या मतदार संघातील कांदा उत्पादकांनी योग्य तो निर्णय निवडणुकीत घेण्याची गरज आहे. तरच तुमच्या मताला आणि कांद्याला काही किंमत असेल. अन्यथा, गुजरात आणि तेथील व्यापारी डोळ्यासमोर ठेवत केंद्र निर्णय घेणार आणि महाराष्ट्रातील शेतकरी डोळे पुसत बसणार हे किती दिवस सुरु राहणार आहे.
लोकसभा निवडणुकीच्या काळात कांद्याने एकदा काय ते दिल्लीचे सरकार पाडले आणि तेव्हा पासुन कांद्याला मात्र साडेसाती लागली. ती साडेसाती लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात कायम आहे आणि गुजरातमध्ये व्यापाऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी कांद्याची निर्यात बंदी उठवली. केवळ हे करताना पांढरा कांदा असा काय तो भेद करत गुजरात च्या व्यापाऱ्यांना आणि कांदा उत्पादकांना दिलासा देणारा निर्णय निवडणुक सुरु असताना घेतला गेला. त्याचा निश्चित फटका राज्यातील कांदा उत्पादकांना बसला आहे. महाराष्ट्रातील कांद्याने केंद्र सरकारचे घोडे मारले असा प्रश्न अनुत्तरीत आहे.
मुळात 31 मार्च पर्यंत कांद्याची निर्यात बंदी होती. देशात कांद्याचे भाव वाढू नये आणि केंद्र सरकारला कांद्याची महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी ही बंदी त्यांनी कायम ठेवली. कांदा उत्पादकांचा कांदा निर्यात करताना देखील नाफेडशिवाय स्थापन केलेली संस्था काय दिवे लावत आहे याचा आॅडीट करण्याची गरज आहे. देशात महाराष्ट्रात सर्वाधिक कांदा उत्पादन होते. असे असताना केवळ गुजरातचा कांद्याला परदेशवारी का असा प्रश्न उपस्थित होतो. केंद्राच्या या गुजरात प्रेमाबद्दल राज्य सरकार मुग गिळुन का बसले आहे. केंद्र सरकारला ठणकावुन सांगण्याची हिंमत राज्य सरकारची नाही काय असा प्रश्न या निमित्त शेतकरी विचारत आहे. केंद्राचे गुजरात प्रेम डोळ्यासमोर असताना राज्यातील विरोधकांनी शंख केला. पण, राज्य सरकारने देखील केंद्राच्या या भूमिकेच्या विरोधात आवाज उचलण्याची गरज आहे.
गुजरातमध्ये लोकसभा निवडणुक केवळ एकाच टप्प्यात आहे. 7 मे रोजी तिथे मतदान होणार आहे. त्यामुळे गुजरात च्या कांदा उत्पादकांना आणि व्यापाऱ्यांना खुश करण्यासाठी केंद्राने निर्णय घेतल्याची ओरड आहे. गुजरात मध्ये सुरत, मेहसाणा, जुनागढ, राजकोट, साबरकाठा आणि बन्साकाठा या जिल्ह्यात पांढऱ्या कांद्याचे उत्पादन होते. तिथे निवडणुक तोंडावर असताना अशा प्रकारे केंद्राने निर्णय घेत या मतदार संघांना सुरक्षित केले काय असा प्रश्न विचारला जात आहे. असे जर असेल तर महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी सामुहिकपणे कोणाचा वांदा करायचा याचा निर्णय घेण्याची गरज आहे.
आज दिली परवानगी पण निर्यात केव्हा....
केंद्र सरकारने पांढरा कांदा निर्यातीची गुजरातला दिलेली परवानगी आणि त्याचा महाराष्ट्रातील निवडणुकीत होणारा इफेक्ट पाहता आज केंद्राने 99,150 मेट्रिक टन कांदा हा बांग्लादेश, यूएई, भूतान, बहरीन, माॅरिशस आणि श्रीलंकेत निर्यातीला परवानगी दिली. पांढरा कांद्याची निर्यात करताना थेट निर्यातदारांना परवानगी आणि लाल कांद्याची विशिष्ट देशात निर्यात करण्यासाठी राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (NCEL) यांच्यामार्फत निर्यातीची अट म्हणजे पुन्हा फसवाफसवीच आहे. थेट निर्यातदारांना परवानगी का नाही असा मुद्दा उपस्थित होतो. कांदा निर्यातीची आज ही परवानगी कांदा नेमका कधी निर्यात करेल हे मात्र कोडेच आहे. गुजरातला कांदा निर्यातीची परवानगी देताना ती मध्य पुर्व व युरोपीय देशांना देण्यात आली. तर महाराष्ट्राला परवानगी देताना ती विशिष्ट देशांनाच का देण्यात आली असा ही भेदभाव या निमित्त समोर आला आहे.
वाणिज्य मंत्रालयाने दोन हजार मेट्रिक टन कांदा निर्यातीची परवानगी देताना ती निर्यातदारांना दिली आहे. त्यासाठी कुठल्या सरकारी एजन्सीला परवानगी दिली नाही. त्यामुळे थेट व्यापाऱ्यांच्या आग्रहाखातर हा निर्णय घेतल्या गेल्याचे चित्र आहे. महाराष्ट्रातुन कांदा निर्यात करताना नाफेड सोडुन दूसऱ्याच संस्थेला कांदा विकावा लागतो ते मात्र भलताच भाव कांद्याला देतात आणि शेतकऱ्यांचा वांदा करतात. काही निर्यातदार इतके हुशार असता की, निर्यात सुरु असताना महाराष्ट्रातील कांद्याचे कंटेनर लवकर मार्गस्थ होऊ नये यासाठी प्रयत्न करतात आणि कांदा सडु देतात. तेव्हा महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादकांनी थेट निर्यातदार होण्याची गरज असुन यंदा मात्र कांदा उत्पादकांनी निर्णय घेण्याची गरज आहे रडायचे की रडवायचे संधी तुमच्या मनगटात आणि बोटात आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.