Cabinet Meeting .jpg Sarkarnama
महाराष्ट्र

Mahayuti Decision : जमीन वादानंतर विविध प्राधिकरणांकडील भुखंडाच्या वापराबाबत मोठा निर्णय; मंत्रिमंडळात शिक्कामोर्तब

cabinet meeting : विविध प्राधिकरणांकडील भुखंडाच्या वापराबाबत जमीन वादानंतर महाराष्ट्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. तसेच मंत्रिमंडळ बैठकीत इतर 5 धडाकेबाज निर्णय या महत्त्वाच्या धोरणाला शिक्कामोर्तब.

Rashmi Mane

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज (18 नोव्हेंबर) झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये जमिनीच्या वापरासंबंधी आणि गृहनिर्माण प्रकल्पांच्या पुनर्विकासाबाबतचे धोरण निश्चित करण्यावर विशेष भर देण्यात आला.

जमिनीच्या योग्य वापरासाठी मोठे धोरण: राज्यातील सिडको (CIDCO) सह इतर विविध सरकारी प्राधिकरणांकडे असलेल्या जमिनी आणि भूखंडांचा योग्य वापर करण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण धोरण जाहीर करण्यात आले आहे. या धोरणाचे मुख्य उद्दिष्ट संकल्पनांवर आधारित (Concept Based) अशी आयकॉनिक शहरे (Iconic Cities) विकसित करणे आहे. यामुळे सिडको आणि इतर प्राधिकरणांना विशिष्ट संकल्पनांवर आधारित एकात्मिक वसाहती (Integrated Townships) तयार करण्याचे अधिकार मिळणार आहेत.

या नवीन धोरणामुळे निवासी एकात्मिक वसाहती किंवा आंतरराष्ट्रीय व्यावसायिक क्षेत्रांची उभारणी करणे शक्य होणार आहे. थोडक्यात, प्राधिकरणांकडील भूखंडांचा (Land Bank) सुयोग्य वापर सुनिश्चित करणे हे या धोरणाचे मुख्य लक्ष्य आहे.

मुंबईत परवडणारी घरे:

बृहन्मुंबई उपनगर क्षेत्रात 20 एकर किंवा त्यापेक्षा जास्त क्षेत्रफळावर असलेल्या 'म्हाडा'च्या (MHADA) गृहनिर्माण प्रकल्पांच्या पुनर्विकासाचे धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे मुंबई शहर आणि उपनगर परिसरात नागरिकांसाठी मोठ्या प्रमाणात परवडणारी घरे (Affordable Homes) उपलब्ध होतील.

इतर महत्त्वाचे निर्णय:

भूसंपादन आणि पुनर्वसन: भूसंपादन, पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापनेच्या प्रलंबित प्रकरणांचा जलद निपटारा करण्यासाठी नवीन पदे तयार करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.

रतन टाटा कौशल्य विद्यापीठ: रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठाकरिता एकूण ३३९ नवीन पदांची निर्मिती करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे, ज्यात २३२ शिक्षकांची आणि १०७ शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची पदे असतील.

भिक्षा प्रतिबंध कायद्यात सुधारणा: महाराष्ट्र भिक्षा प्रतिबंध अधिनियम, १९५९ मधील काही मानहानीकारक शब्द (जसे की 'महारोगाने पिडीत', 'कुष्ठरोगी') वगळण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. हा बदल सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार करण्यात आला आहे.

विश्वस्तव्यवस्था अधिनियमात सुधारणा: महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्था अधिनियम, १९५० मध्ये सुधारणा करण्यासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

SCROLL FOR NEXT