Maharashtra Karnataka border dispute Sarkarnama
महाराष्ट्र

Maharashtra Karnataka border dispute : कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमाप्रश्न पेटणार; उच्‍चाधिकार समितीच्या पुनर्रचनेनंतर कन्नड संघटना आक्रमक

Maharashtra CM Devendra Fadnavis Reshapes Committee Karnataka Congress Govt to Appoint Minister on Border Issue : कर्नाटक सरकार करत असलेल्या प्रभारी मंत्री नियुक्तीमध्ये कायदा, संसदीय कामकाज आणि पर्यटनमंत्री यांचे नावं आघाडीवर आहे.

Pradeep Pendhare

Karnataka Maharashtra state dispute : महाराष्ट्राकडून सीमासमन्वय मंत्र्यांची नियुक्ती झाल्याने व उच्‍चाधिकार समितीची पुनर्रचना केल्याने कन्नड संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. या संघटनांच्या दबावामुळे आता कर्नाटक सरकारने प्रभारी मंत्री नियुक्तीच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत.

यासंदर्भातच्या अधिकृत आदेशाची प्रतिक्षा बेळगावातील कन्नड संघटनांना आहे. कर्नाटक सरकार करत असलेल्या प्रभारी मंत्री नियुक्तीमध्ये कायदा, संसदीय कामकाज आणि पर्यटनमंत्री यांचे नावं आघाडीवर आहे.

सीमाप्रश्‍नासाठी महाराष्ट्रातील महायुती सरकारकडून (Maharashtra) सीमासमन्वय कमिटी गठीत करण्यात आली आहे. त्यानंतर कर्नाटकाकडूनही मंत्री नियुक्त केले जावेत, अशी मागणी कन्नड संघटनांनी केली होती. या मागणीवर सरकारकडून कार्यवाही न झाल्याने कन्नड संघटनांकडून नाराजी व्यक्त करण्यात आली होती.

पण, आता कर्नाटकमधील काँग्रेस (Congress) सरकारने प्रभारी मंत्री नियुक्तीच्या हालचाली सुरू केल्या असून, यात पर्यटनमंत्री एच. के. पाटील यांच्या नियुक्तीच्या हालचाली सुरू आहेत. याबाबतचा प्रस्ताव मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्याकडे प्रलंबित असल्याची माहिती देखील समोर आली आहे.

कर्नाटक सरकारकडून पाटील यांची चर्चा

राज्यात काँग्रेसचे सरकार सत्तेत असताना 2016 साली एच. के. पाटील यांची प्रभारी मंत्री म्हणून नियुक्ती झाली होती. पाटील यांना सीमाप्रश्‍नाचा अभ्यास आहे. त्यामुळे त्यांचीच पुन्हा नियुक्ती केली जावी, यासाठी सरकारवर दबाव टाकण्यात आला होता. पाटील यांच्या नियुक्तीनंतर सीमाप्रश्‍नाची माहिती असणाऱ्यांची एक समिती स्थापन केली जाणार आहे. मंत्री पाटील हे त्या समितीचे प्रमुख असणार आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाची समिती

सीमाप्रश्‍नाचा दावा 2004 साली सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्यानंतर हा विषय न्यायालयाच्या अख्त्यारीत येत नाही, अशीच भूमिका कर्नाटकाकडून घेण्यात आली होती. पण, सीमाप्रश्‍न न्यायालयाच्या अख्त्यारीत येतो, असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने 2012 साली साक्षी व पुरावे नोंदविण्यासाठी समिती स्थापन केली.

कर्नाटक सरकारचा वेळकाढूपणा

सीमाप्रश्‍नाशी संबंधित पुरावे जमा करण्याचे काम कर्नाटकाकडून सुरू झाले. त्यासाठी बेळगाव नगरविकास प्राधिकरण तथा ‘बुडा’ कार्यालयात एक कक्ष सुरू करण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयात कर्नाटकाकडून फेरविचार याचिका दाखल करण्यात आली आहे. कर्नाटकाने या माध्यमातून वेळकाढू धोरण स्वीकारले आहे.

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

SCROLL FOR NEXT