Mumbai railway passenger safety : मुंबई ‘उपनगरी रेल्वे (लोकल) प्रवासादरम्यान होणाऱ्या मृत्यूंची संख्या मागील 15 वर्षांत 46 टक्क्यांनी कमी झाल्याचा दावा रेल्वे प्रशासनाने केला असला, तरी दिवसाला दहा प्रवाशांचा मृत्यू होणे ही चिंताजनक स्थिती आहे.
अशा घटना रोखण्यासाठी रेल्वे प्रशासनाच्या उपाययोजना पुरेशा नाहीत हे स्पष्ट होते, असे कडक शब्दात ताशेरे उच्च न्यायालयाने रेल्वे प्रशासनाला फटकारले. तसेच 9 जूनला लोकलमधून पडून झालेल्या मृत्यूबाबतही गंभीर चिंता व्यक्त केली.
मुंब्रा (Mumbai) रेल्वे प्रवाशांबरोबर झालेली घटना ही दुर्दैवी असल्याचे नमूद करून भविष्यात अशा घटनांची पुनरावृत्ती होऊ नये, यासाठी ठोस उपाययोजना करण्याचा आदेश मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने रेल्वे प्रशासनाला दिले. लोकलमधून पडून होणारे मृत्यू कसे रोखणार? त्यासाठी उपाययोजना करून त्यांची अंमलबजावणी कधीपर्यंत करणार, अशी प्रश्नांची सरबत्ती न्यायालयाने केली आणि त्याबाबत चार आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्राद्वारे भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेशही न्यायालयाने रेल्वे प्रशासनाला दिले.
लोकल प्रवासादरम्यान होणारे मृत्यू रोखण्यासाठी गेल्या काही वर्षांत अनेक उपाययोजना केल्याचा दावा रेल्वे (Railway) प्रशासनाने अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल अनिल सिंह यांनी केला; परंतु या याचिकेवर रेल्वे प्रशासनाने यापूर्वी दिलेल्या प्रतिज्ञापत्राचा दाखला देताना न्यायालयाने त्यातील रेल्वे प्रशासनाच्या दाव्यातील विसंगतीवर बोट ठेवले, रेल्वे प्रशासनाच्या कारभाराला उघडे पाठले.
या प्रतिज्ञापत्रात एकीकडे लोकल प्रवासादरम्यान होणाऱ्या मृत्यूची संख्या कमी झाल्याचा दावा करताना दुसरीकडे 2024 मध्ये लोकल प्रवासादरम्यान 3,588 प्रवाशांचा विविध कारणांनी मृत्यू झाल्याची कबुली रेल्वे प्रशासनाने दिली होती. म्हणजे दररोज दहा मुंबईकर रेल्वेतून प्रवास करताना जीव गमावतात. ही एक चिंताजनक परिस्थिती असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
प्रवाशांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने शिफारशी सुचवण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आल्याची, तर मुंब्रा इथल्या घटनेच्या चौकशीसाठी शिस्तपालन समिती स्थापन केल्याची माहिती रेल्वे प्रशासनाने न्यायालयाला दिली. याशिवाय मध्य आणि पश्चिम, अशा दोन्ही रेल्वे मार्गांवर शून्य मृत्यू मोहीम सुरू करण्यात आल्याचेही सिंह यांनी न्यायालयाला सांगितले. रेल्वेकडून केल्या जाणाऱ्या उपाययोजना पुरेशा नसून भविष्यात मुंब्रासारख्या घटना घडायला नको, असा पुनरुच्चार न्यायालयाने केला. अशा घटना रोखण्यासाठी सामान्य लोकलला स्वयंचलित दरवाजा बसवण्याबाबत विचार करा, अशी सूचनाही खंडपीठाने दिली.
उपनगरीय रेल्वेतील प्रवाशांच्या मृत्यूसंदर्भात पालघरस्थित यतीन जाधव यांनी मागील वर्षी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी सुरू होती. उपनगरीय रेल्वे प्रवासादरम्यान होणाऱ्या मृत्यूचा दर हा 38.08 टक्के असून जगात हा दर सर्वाधिक असल्याचा दावाही याचिकेत केला आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.