Jal Jeevan Mission : 'जलजीवन' कंत्राटदाराचं मरण? केंद्रापाठोपाठ राज्य सरकारने केले हात वर, वित्त विभागानेही फिरवली पाठ

Summary :

1. जलजीवन मिशन अंतर्गत पूर्ण झालेली कामे असूनही कंत्राटदारांचे हजारो कोटी अडकले आहेत.

2. केंद्राने राज्यांना निधी उपलब्ध होईपर्यंत स्वतःची तरतूद करण्यास सांगितले आहे.

3. महाराष्ट्र वित्त विभागाने जबाबदारी परत केंद्राकडे ढकलली असून कंत्राटदार आर्थिक अडचणीत आहेत.

Pune News : राज्यातील जलजीवन मिशन योजनेची कामे करूनही लाखो कंत्राटदारांचे हजारो कोटी अडकले आहेत. त्यामुळे कंत्राटदार अडचणीत आले आहेत. तर केंद्र सरकारने आपले हात वर करत सर्व राज्यांना केंद्राचे पैसे येईपर्यंत राज्य सरकारने तरतूद करावी असे पत्र दिले आहे. मात्र त्याकडे तरतूद न करता राज्य सरकारांनी आधी केंद्रानेच वाटा द्यावा असे म्हणत वित्त विभागाने केंद्राकडे चेंडू परतवला आहे. यामुळे राज्यातील लाखो कंत्राटदारांचं मरण आल्याची भावना व्यक्त केली जातेय. (Jal Jeevan Mission contractors in Maharashtra struggle with payment delays due to central and state government funding dispute)

राज्यात मध्यंतरी सांगली जिल्ह्यातील एका कंत्राटदाराने आत्महत्या केली होती. तर ही आत्महत्या त्याने शासनाने देय रक्कम न दिल्याने केल्याचा आरोप कंत्राटदार संघटनेनं केला होता. त्यानंतर राज्यात एकच खळबळ उडाली होती. दरम्यान विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार जयंत पाटील यांनी याबाबत प्रश्न उपस्थित करताना भीती व्यक्त केली होती.

यानंतर या घटनेमुळे राज्यभर संताप व्यक्त केला जात होता. तर सत्ताधाऱ्यांवर विरोधकांसह कंत्राटदारांकडून टीका होत होती. यानंतर आता कंत्राटदारांचे पस्तीस हजार कोटी रूपये थकले असल्याचे समोर आले आहे. ही रक्कम महायुतीच्या लाडकी बहिण योजनेमुळे थकल्याची चर्चा सुरू आहे. पण या चर्चेत कोणतेही तथ्य नसल्याचे स्पष्टीकरण पाणी पुवरठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी म्हटले असून कंत्राटदारांची रक्कम पस्तीस हजार कोटी नाही तर दहा हजार कोटींच्या घरात असल्याची एक प्रकारे कबुली दिली आहे.

दरम्यान आता राज्यातील कंत्राटदारांच्या बाबतीत एक धक्कादायक माहिती समोर आली असून केंद्र सरकारने आपले हात वर केले आहेत. तर केंद्राने सर्व राज्यांना केंद्राचे पैसे येईपर्यंत राज्य सरकारने तरतूद करावी असे पत्र दिले आहे. तर केंद्राचे पैसे आल्याशिवाय राज्य सरकार खर्च करू शकत नाही, असे उत्तर वित्त विभागाने केंद्राला सांगत जलजीवन मिशनच्या थकबाकीची फाईल माघारी पाठवली आहे. यामुळे केंद्रा पाठोपाठ राज्य सरकारने देखील आपले हात वर केल्याची प्रचिती येताना दिसत आहे. यामुळे कंत्राटदारांच्या अडचणीत मोठी वाढ झाली आहे. तर थकबाकीची रक्कम लवकर मिळण्याची शक्यता धूसर झाली असून सरकार आता कंत्राटदारांची थकबाकी कशी फेडणार? असा सवाल विरोधकांकडून होताना दिसत आहे.

एकीकडे केंद्र सरकारसह राज्य सरकराने आपले हात वर केल्याचे चित्र असताना थकबाकीची रक्कम 35 हजार कोटींची सांगितली जात आहे. तर ही थकबाकी एकट्या लाडकी बहीण योजनेमुळे रखडल्याची असतानाच मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी यावर माहिती दिली आहे. त्यांनी यात तथ्य नसून कंत्राटदारांची रक्कम पस्तीस हजार कोटी नसून ती दहा हजार कोटींच्या घरात आहे. केंद्राकडून त्यांचा वाटा लवकरच मिळून ते पैसे जमा होतील, असा विश्वास व्यक्त केला आहे.

त्यांनी याबाबत बोलताना, केंद्रीय मंत्र्यांची भेट घेऊन परिस्थितीची जाणीव करून दिली आहे. या मिशनमध्ये राज्य सरकारचाही वाटा असून, पन्नास टक्के कॅश शेअरिंग राज्याला करावे लागणार आहे. केंद्राने प्रत्येक राज्याला पत्र लिहून सध्या तरी राज्यांनी तरतूद करावी, असे म्हटले आहे. त्यामुळे केंद्राचे पैसे येण्यापूर्वी राज्याला आपला वाटा टाकावा लागणार आहे. लाडकी बहीण योजनेचा जल जीवन मिशनवर कोणताही परिणाम झालेला नाही. प्रलंबित बिलांबाबत केंद्र सरकारशी चर्चा झाली असून, लवकरच निधी मिळेल अशी अपेक्षा आहे. मुख्यमंत्र्यांनाही या संदर्भात विनंती केल्याचे गुलाबराव पाटील म्हणाले.

FAQs :

प्र.१: जलजीवन मिशन अंतर्गत किती रक्कम अडकली आहे?
उ: कंत्राटदारांचे हजारो कोटी रुपये थकीत आहेत.

प्र.२: निधी न मिळण्याचे कारण काय आहे?
उ: केंद्र आणि राज्य सरकारांमधील निधी वाटपाचा वाद आणि विलंब.

प्र.३: केंद्र सरकारने काय सुचवले आहे?
उ: केंद्राने निधी येईपर्यंत राज्यांनी स्वतःच्या स्रोतांतून तरतूद करावी असे सांगितले आहे.