Maharashtra Government: सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या नियमांत मोठे बदल; राज्य सरकारकडून नियमावली जाहीर

Pune News: राज्यातील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या कारभारात पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि थकीत वसुलीसाठी राज्य सरकारने नवीन नियमावली जाहीर केली आहे. सहकार विभागाने लागू केलेल्या या नवीन नियमावलीमुळे सोसायट्यांच्या कायदेशीर प्रक्रियेत मोठे बदल होणार असून, यातील महत्त्वाच्या तरतुदींमुळे गृहनिर्माण संस्थांच्या स्वयं-पुनर्विकासाला आता मोठी गती मिळणार आहे.

‘महाराष्ट्र सहकारी संस्था (सुधारणा) नियम, २०२६’ मधील नव्या नियमावलीनुसार, स्वयं-पुनर्विकासाच्या वेळी गृहनिर्माण संस्थांना शासनमान्य मूल्यनिर्धारकाच्या अहवालानुसार जमिनीच्या एकूण मूल्याच्या तब्बल १० पट रकमेपर्यंत कर्ज घेण्याची मुभा देण्यात आली आहे. यामुळे पुनर्विकासाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या हजारो सोसायट्यांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.

नियमावलीतील प्रमुख आणि महत्त्वाचे मुद्दे :

१. सभासदांचे नवीन प्रवर्ग : मुख्य नियमांमध्ये सुधारणा करून आता नाममात्र आणि सहयोगी सभासदांसोबतच ‘संयुक्त’ आणि ‘तात्पुरते सभासद’ अशा नवीन प्रवर्गांचा समावेश करण्यात आला आहे.

२. नाव आरक्षण आणि बँक खाते : प्रस्तावित गृहनिर्माण सोसायट्यांचे नाव आरक्षित करण्यासाठी आणि बँक खाते उघडण्याची परवानगी मिळवण्यासाठी निबंधकांकडे ‘नमुना वाय-१’ अन्वये अर्ज करणे बंधनकारक राहील. निबंधकांना हा अर्ज ३० दिवसांच्या आत निकाली काढावा लागेल.

३. नोंदणी शुल्क निश्चित : २५ सदनिकांपर्यंतच्या सोसायट्यांसाठी अडीच हजार रुपये. २६ ते ५० सदनिकांसाठी पाच हजार रुपये, ५१ ते २५० सदनिकांसाठी साडेसात हजार रुपये, तर २५० पेक्षा जास्त सदनिका असलेल्या मोठ्या सोसायट्यांसाठी १० हजार रुपये नोंदणी शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे. मागासवर्गीय आणि लोक आवास योजनेअंतर्गत संस्थांसाठी हे शुल्क केवळ ५० रुपये असेल.

४. तात्पुरते सभासदत्व आणि वारस नोंद : सभासदाच्या मृत्यूनंतर कायदेशीर वारसांची नोंद होईपर्यंत नामनिर्देशित व्यक्तीला ‘नमुना वाय-४’ आणि क्षतिपूर्ती बंधपत्राच्या आधारे तात्पुरते सभासदत्व दिले जाईल. मात्र, त्यांना मालमत्तेचा मालकी हक्क किंवा शेअर सर्टिफिकेटवर नाव मिळवण्याचा अधिकार नसेल. नोंदणीकृत कौटुंबिक रचनेनुसार हस्तांतरणासाठी ‘नमुना वाय-५’ निश्चित केला आहे.

५. थकीत शुल्काची वसुली : मेंटेनन्स किंवा इतर थकीत शुल्काची वसुली करण्यासाठी कलम १५४ ब-२९ अन्वये शंभर रुपयांच्या न्यायालयीन शुल्कासह ‘नमुना वाय-६’ मध्ये निबंधकांकडे अर्ज करता येईल. निबंधक यावर दोन्ही बाजू ऐकून घेऊन ‘नमुना वाय-७’ नुसार जमीन महसुलाच्या थकबाकीप्रमाणे वसुली प्रमाणपत्र जारी करतील.

६. दुरुस्ती खर्चाची मर्यादा : व्यवस्थापन समितीला एका वित्तीय वर्षात २५ पर्यंत सभासद असलेल्या सोसायट्यांसाठी एक लाख रुपयांपर्यंत, तर एक हजारपेक्षा जास्त सभासद असलेल्या मोठ्या संस्थांसाठी पाच लाख रुपयांपर्यंतचा दुरुस्ती खर्च एका वेळी मंजूर करण्याचा अधिकार असेल.

राज्यातील गृहनिर्माण संस्थांच्या व्यवस्थापनात पारदर्शकता आणण्यासाठी सहकार विभागाने 'सुधारणा नियम, २०२६' लागू केले आहेत. या नवीन नियमांमुळे सोसायट्यांमधील कामकाजात पारदर्शकता येईल. तसेच, थकीत वसुली आणि पुनर्विकासाच्या प्रक्रियेला वेग येऊन कारभाराला कायदेशीर शिस्त लाभेल, असा आम्हाला विश्वास आहे.

- दीपक तावरे, सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य.

राज्य सरकारने २०१९ च्या अध्यादेशातील सुधारणांची बहुप्रतिक्षित नियमावली अखेर प्रसिद्ध केली आहे. केंद्रीय सहकार मंत्रालयाच्या पाचव्या वर्धापनदिनानिमित्त सध्या सहकार सप्ताह साजरा केला जात आहे. या सप्ताहात जाहीर झालेल्या नवीन नियमांमुळे गृहनिर्माण क्षेत्राला सकारात्मक गोष्टी मिळाल्या आहेत. याबद्दल आम्ही महासंघातर्फे शासनाचे आभार मानतो. सरकारने महाराष्ट्र राज्य सहकारी गृहनिर्माण आणि अपार्टमेंट॒स महासंघाला अधिसूचित दर्जा द्यावा. - सुहास पटवर्धन, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य सहकारी गृहनिर्माण आणि अपार्टमेंट॒स महासंघ.