Tukaram Mundhe : तुकाराम मुंढेंचा ‘मास्टर प्लॅन’ कोलमडला? ३८ विभागांनी माहिती दडपली; दिव्यांग कल्याणही गोंधळात!

Mumbai News : राज्याच्या दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी बोगस दिव्यांगांविरोधात कडक कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते. बोगस कागदपत्रांच्या आधारे वैश्विक दिव्यांग ओळखपत्र मिळवून त्याआधारे सरकारी फायदे घेणाऱ्या दिव्यांगांवर गुन्हे दाखल करण्यासह नोकरीवर गदा आणणारा निर्णय तुकाराम मुंढे यांनी घेतल्याने राज्यभर खळबळ उडाली होती. दरम्यान रत्नागिरीत शासनाची दिशाभूल करणाऱ्या 3 प्राथमिक शिक्षकांना तडकाफडकी निलंबित करण्यात आल्यानंतर शिक्षण खातं हादरले होते. या धडाकेबाज निर्णयानंतर राज्यभर तुकाराम मुंढे दिव्यांग कल्याण विभागाची जोरदार चर्चा सुरू झाली होती.

मात्र आता दिव्यांग कल्याण विभागच हतबल झाल्याचे समोर आले असून माहिती मागणाऱ्या तुकाराम मुंढेंच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवण्याचा प्रकार आता उघडकीस आला आहे. राज्य शासनाच्या सर्व ४० विभागांकडे केलेल्या मागणीनंतर फक्त दोनच विभागांनी माहिती सादर केल्याचे समोर आले आहे. तर उर्वरीत ३८ विभागांनी माहिती देण्यास टाळाटाळ केल्याचे उघड झाले असून यावर तुकाराम मुंढेंनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. तसेच कडक इशारा देत सर्व विभागांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. दरम्यान राज्यात ४ टक्के दिव्यांग आरक्षण असताना केवळ १.४ टक्केच कर्मचारी कार्यरत असल्याचे समोर आले आहे.

राज्याच्या दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी बोगस दिव्यांगांविरोधात कारवाईचा इशारा देताना शासनाच्या सर्व ४० विभागांना नोटीस बजावली होती. तसेच १ जानेवारीपर्यंत राज्याच्या सर्व ४० विभागांसह स्थानिक स्वराज्य संस्था, महामंडळे, अनुदानीत संस्थांदेखील आदेश काढत अपंग कर्मचाऱ्यांची माहिती पाठवायचे आदेश ऑक्टोबरमध्ये काढले होते. तर या आदेशात एकुण कर्मचारी संख्या १७ लाख ५० हजाराच्या आसपास असल्याचे सांगत अपंगांना सरळसेवेत आणि पदोन्नतीमध्ये ४ टक्के आरक्षण असल्याचे नमूद केले होते.

मात्र शासनाच्या सर्व ४० विभागांपैकी दोनच विभागांनी अपंग कर्मचाऱ्यांची माहिती दिव्यांग कल्याण विभागाला पाठवली. ज्यात दिव्यांग कल्याण आणि कृषी विभागाची माहिती प्राप्त झाली आहे. तर कृषी विभागाने केवळ मंत्रालय स्तरावरची माहिती दिली असून विभागीय आणि जिल्हा स्तरावरील माहिती पाठवलेली नाही. तर उर्वरीत ३८ विभागांनी माहिती देण्यास टाळाटाळ केली आहे.

दरम्यान आता शासकीय कर्मचाऱ्यांची स्थानिक स्वराज्य संस्था व महामंडळे वगळून ‘अ’ ते ‘ड’ संवर्गातील ६७ टक्के पदे भरलेली आहेत. त्या पदांची संख्या ४ लाख ८७ हजार २९३ इतकी असून यात केवळ ६ हजार ९०९ इतके अपंग कर्मचारी आहेत. जी शासकीय सेवेतील अपंग कर्मचाऱ्यांची टक्केवारी १.४ टक्के भरते. यामुळे आता शासकीय सेवेतील अपंगांचे ४ टक्के आरक्षण असतानाही तो का भरला जात नाही असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

तसेच दरवर्षी १ जानेवारीपर्यंत दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६ नुसार शासकीय विभाग, महामंडळे व स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडील अपंग कर्मचाऱ्यांची माहिती संकेतस्थळावर देणे बंधनकारक असतानाही ती माहिती प्रसिद्ध केलेली नाही. यामुळे आता उर्वरीत ३८ विभागांसह स्थानिक स्वराज्य संस्था, महामंडळे, अनुदानीत संस्थांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होताना दिसत आहे.

यावरून आता दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी थेट इशारा दिला आहे. त्यांनी, दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६ नुसार शासकीय विभागांनी १ जानेवारी रोजी अपंग कर्मचाऱ्यांची माहिती संकेतस्थळावर प्रकाशित करायची आहे. त्या प्रमाणे दोनच विभागांची माहिती मिळाली आहे. तर इतर ३८ विभागांनी ती दिलेली नाही. त्यामुळे आता माहिती न देणाऱ्या विभागांवर अधिनियमाच्या कलम ८९ अन्वये दंडात्मक कारवाई केली जाईल असा दम भरला आहे.

FAQs :

1. दिव्यांगांसाठी किती टक्के आरक्षण आहे?
राज्यात शासकीय सेवेत ४ टक्के आरक्षण लागू आहे.

2. किती विभागांनी माहिती सादर केली?
४० पैकी फक्त दोन विभागांनी माहिती दिली आहे.

3. सध्या किती टक्के दिव्यांग कर्मचारी कार्यरत आहेत?
फक्त १.४ टक्के कर्मचारी कार्यरत असल्याचे समोर आले आहे.

4. तुकाराम मुंढे यांनी काय प्रश्न उपस्थित केले?
आरक्षणाच्या अंमलबजावणीत मोठी तफावत असल्याचे सांगत त्यांनी विभागांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

5. या प्रकरणाचा पुढील परिणाम काय होऊ शकतो?
सर्व विभागांकडून माहिती संकलन, तपासणी आणि आरक्षणाची कडक अंमलबजावणी होण्याची शक्यता आहे.