राज्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा देणारा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. खरीप 2026 हंगामातील पावसाची कमतरता आणि इतर निकषांच्या आधारे राज्यातील 265 तालुक्यांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती जाहीर करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यासंदर्भात निर्णय घेतला असून, दुष्काळग्रस्त भागांसाठी विविध सवलती आणि उपाययोजना लागू करण्यात येणार आहेत.
दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता 2016 नुसार राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचे मूल्यांकन करण्यात आले. कृषी आयुक्तांच्या अहवालानुसार राज्यातील 265 तालुक्यांमध्ये Trigger-1 म्हणजेच पहिली कळ लागू झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे संबंधित तालुक्यांमध्ये दुष्काळी उपाययोजना राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे संबंधित भागात दुष्काळ व्यवस्थापनाच्या उपाययोजना तातडीने राबवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता 2016 नुसार दुष्काळी परिस्थितीचे मूल्यांकन करण्यासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या पद्धतीनुसार खरीप हंगामातील परिस्थितीचा आढावा घेण्यात आला. जूनपासून आतापर्यंत झालेली पावसाची तूट आणि इतर प्रभावित घटक लक्षात घेऊन 265 तालुके दुष्काळी म्हणून निश्चित करण्यात आले आहेत.
या तालुक्यांमध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांनी तातडीने पंचनाम्याची प्रक्रिया सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच सर्वेक्षण केलेल्या क्षेत्रातील पिकांची सद्यस्थिती दर्शवणारे फोटो आणि GPS Coordinates संकलित करून पिकांच्या स्थितीचा अहवाल कृषी आयुक्तांमार्फत शासनाकडे सादर केला जाणार आहे.
दुष्काळग्रस्त शेतकरी आणि नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने 12 महत्त्वाच्या उपाययोजना आणि सवलती लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सरकारने 265 तालुक्यांसाठी एकूण 12 प्रकारच्या उपाययोजना आणि सवलती लागू केल्या आहेत. त्यामध्ये जमीन महसुलात सूट, पीक कर्जाचे पुनर्गठन, शेतीशी संबंधित कर्जाच्या वसुलीला स्थगिती, कृषी पंपांच्या चालू वीजबिलात सूट, विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी, रोजगार हमीच्या कामांच्या निकषात शिथिलता, पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकर, अन्नधान्याची व्यवस्था, जनावरांसाठी चारा आणि जलसंधारणाची कामे यांचा समावेश आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे या 265 तालुक्यांतील शेतकऱ्यांना पीक नुकसानीची आर्थिक मदत अद्याप या निर्णयातून जाहीर करण्यात आलेली नाही. त्यासाठी विहीत कार्यपद्धती पूर्ण केल्यानंतर स्वतंत्र शासन निर्णय काढला जाणार असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
1. जमीन महसुलात सूट
2. पिक कर्जाचे पुनर्गठन
3. शेती कर्जाच्या वसुलीला स्थगिती
4. कृषी पंपांच्या वीज बिलात सूट
5. विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी
6. रोजगार हमीची अधिक कामे सुरू करणे
7. आवश्यक ठिकाणी पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकर
8. कृषी पंपांची वीज जोडणी खंडित न करणे
9. शेतकरी व मजुरांसाठी अन्नधान्याची व्यवस्था
10. जनावरांसाठी चाऱ्याची उपलब्धता
11. जलसंधारणाची कामे सुरू करणे
12. पिण्याचे व जनावरांच्या पाण्याचे नियोजन
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.