Maharashtra Drought: महाराष्ट्रातील दुष्काळाच्या GR ची अवघ्या तासाभरात चिरफाड! फडणवीस सरकारविरोधात लगेचच आंदोलनाचीही घोषणा

Maharashtra Drought Announcement: राज्यातील ३५८ पैकी तब्बल २६५ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर करण्याचा शासन निर्णय आज राज्य सरकारने जारी केला. दुष्काळग्रस्त भागांसाठी कर्जवसुलीला स्थगिती, कर्ज पुनर्गठन, जमीन महसुलात सवलत, कृषीपंपांच्या वीजबिलाबाबत सवलत, पाणीपुरवठा, चारा आणि रोजगाराच्या उपाययोजना जाहीर करण्यात आल्या आहेत. मात्र, सरकारचा हा GR बाहेर पडताच अवघ्या काही तासांत शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी त्यावर आक्षेप घेत सरकारविरोधात आंदोलनाची घोषणा केली आहे.

तुपकर यांनी दुष्काळ जाहीर करण्याच्या निर्णयाचे स्वागत करण्याऐवजी “नुसत्या GRने शेतकऱ्यांचा प्रश्न सुटणार नाही” अशी भूमिका घेतली आहे. "सरकारने दुष्काळ जाहीर केला म्हणजे काही मोठा पराक्रम केला, असा अर्थ होत नाही. नुसत्या घोषणेने आणि तकलादू उपाययोजनांनी शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार नाही. शेतकऱ्यांना हेक्टरी एक लाख रुपये नुकसानभरपाई द्या", अशी त्यांची मागणी आहे. अन्यथा २८ सप्टेंबर रोजी सकाळी ११ वाजता राज्यातील प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर हल्लाबोल आंदोलन करण्याची घोषणा त्यांनी केली आहे.

दुष्काळ जाहीर झाला, पण शेतकऱ्यांच्या हातात काय?

तुपकर म्हणाले, "परीक्षा फी माफी, शेतसारा माफी, कर्जवसुलीला स्थगिती, कर्जाचे पुनर्गठन आणि वीजबिलाला स्थगिती अशा उपाययोजनांनी शेतकऱ्यांच्या हातात प्रत्यक्ष काहीच पडणार नाही. मुलांची चारशे-पाचशे रुपये परीक्षा फी माफ करणार, शेतसारा माफ करणार म्हणजे दहा-वीस रुपयांची सवलत मिळणार, कर्जाच्या वसुलीला स्थगिती आणि कर्जाचे पुनर्गठन करणार, पण आम्ही कर्जमाफीस पात्र आहोत, मग पुनर्गठनाचा प्रश्नच कुठे येतो? वीजबिलाच्या स्थगितीबाबतही आधीच निर्णय आहे. मग या तकलादू उपाययोजनांनी शेतकऱ्यांना नेमका काय दिलासा मिळणार?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

म्हणजेच यातील अनेक उपाय हे शेतकऱ्यांच्या प्रत्यक्ष नुकसानीच्या तुलनेत अपुरे आहेत. त्यामुळे सरकारने केवळ दुष्काळाचा जीआर काढून जबाबदारी झटकू नये, सोयाबीनसह खरीप पिकांच्या उत्पादनासाठी शेतकऱ्यांचा मोठा खर्च झाला आहे. त्यामुळे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना हेक्टरी एक लाख रुपये मदत द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली. दुष्काळाची व्याप्ती मोठी असल्याने प्रत्येक शेतकऱ्याच्या नुकसानीचे पंचनामे करण्याच्या प्रक्रियेवरही तुपकरांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे. नुकसान सर्वदूर झाले असताना पंचनाम्यांच्या प्रक्रियेत वेळ जाऊ नये आणि शेतकऱ्यांना तातडीने मदत मिळावी, अशीही त्यांची मागणी आहे.

नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही मदत द्या

दुष्काळी पॅकेजमध्ये नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांचाही विचार करावा, अशी तुपकरांची मागणी आहे. नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांचे प्रोत्साहन द्यावे, तसेच २०१९ च्या कर्जमाफीपासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांचा प्रश्न सोडवावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. शिवाय कर्जबाजारीपणामुळे शेतकऱ्यांच्या CIBIL रेकॉर्डवर झालेला परिणाम दूर करण्यासाठी RBIच्या पातळीवर उपाययोजना कराव्यात, वेगवेगळ्या व्याजदरांच्या प्रश्नाची चौकशी करावी आणि शेतकऱ्यांना नव्याने पीककर्ज उपलब्ध करून द्यावे, अशीही त्यांची मागणी आहे.

भूमिहीन शेतमजुरांसाठीही स्वतंत्र पॅकेजची मागणी

दुष्काळाचा फटका केवळ जमीनधारक शेतकऱ्यांनाच बसलेला नाही. शेतमजूर आणि भूमिहीन कृषी कामगारांनाही रोजगार आणि उत्पन्नाचा मोठा फटका बसत असल्याने त्यांच्यासाठी स्वतंत्र मदत पॅकेज जाहीर करावे, अशी मागणी तुपकरांनी केली आहे.

GR निघाला अन् आंदोलनाची घोषणा

सरकारने २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर तुपकरांनी लगेचच पुढील आंदोलनाची घोषणा केल्याने आता सरकार आणि शेतकरी संघटनांमधील संघर्ष पुन्हा तीव्र होण्याची शक्यता आहे. २८ सप्टेंबर रोजी सकाळी ११ वाजता राज्यातील प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर हल्लाबोल करण्याचे आवाहन तुपकरांनी केले आहे. दुष्काळ जाहीर झाल्यानंतर सरकारला काहीसा दिलासा मिळेल असे चित्र असतानाच तुपकरांनी थेट आंदोलनाची घोषणा केल्याने सरकारसमोर आता पुढचे आव्हान उभे राहिले आहे.