Drought Relief: आधी सरसकट पंचनामे, आता दोन हेक्टरची मर्यादा; दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांची मदत घटण्याची शक्यता!

Maharashtra drought relief News: नुकसानीचे पंचनामे आटोपून अहवालानुसार मदत जाहीर करण्यातही अडचणी निर्माण झालेल्या आहेत. आधी सरसकट अहवाल सादर केल्यानंतर आता दोन हेक्टरच्या मर्यादेत पुन्हा अहवाल तयार करण्याचे निर्देश आहेत. त्यामुळे बाधित क्षेत्र घटणार आहे. कमी पाऊस व पावसाचा खंड, यामुळे खरिपातील पिके हातातून गेल्याने नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत करण्याची घोषणा राज्य सरकारने केली आहे.

मात्र किती मदत दिली जाणार आहे, हे अद्यापही स्पष्ट नाही. दिवाळीपूर्वी मदतनिधी शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्याची घोषणा असली तरी मदतनिधी संदर्भातील अध्यादेश काढण्यात आलेला नाही. दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर पाच हजार रुपये अग्रीम देण्याचे जाहीर करण्यात आले असले तरी त्याचाही अध्यादेश निघालेला नाही. ती रक्कम शेतकऱ्यांना मिळू शकलेली नाही.

दुष्काळी भागातील शेतीचे सरसकट पंचनामे करण्याचे आदेश देण्यात आल्यानंतर कृषी, महसूल व जिल्हा परिषद या यंत्रणांनी संयुक्त पंचनामे करून विस्तृत अहवाल शासनाला पाठविला. अमरावती जिल्ह्यात जिरायती, बागायती व बहूवार्षिक, असे सात लाख ११ हजार ९६० हेक्टर क्षेत्राचे नुकसान झाल्याचा व पाच लाख १८ हजार १७७ नुकसाग्रस्तांसाठी ७३४.४८ कोटी रुपयांची मागणी नोंदविण्यात आली.

आता शासनाने दोन हेक्टरच्या मर्यादेत पंचनाम्यांचा अहवाल मागविला आहे. कृषी विभागाच्या अहवालानुसार अमरावती जिल्ह्यात चार लाख ५६ हजार ३६० शेतकरी असून ७.८१ लाख हेक्टर जमीन लागवडीलायक आहे. खरीप हंगामात सरासरी ६.९१ लाख हेक्टर सरासरी पेरणी क्षेत्र आहे. एक हेक्टरपेक्षा कमी भूधारणा असलेले शेतकरी एक लाख ६४ हजार ४८८ इतके आहेत. तर, एक ते दोन हेक्टर क्षेत्र धारण करणारे एक लाख ९४ हजार ५२६ व दोन हेक्टरपेक्षा अधिक शेती असलेले ९७ हजार ३४६ शेतकरी आहेत. यंदाच्या खरीप हंगामात सहा लाख ३९ हजार १४० हेक्टर क्षेत्रात पेरणी झाली आहे.

वर्ष २०२३ च्या निकषानुसार मदतीचे शासनाचे धोरण आहे. त्याची मुदत २०२५-२६ मध्ये संपुष्टात आली आहे. यंदा नुकसानग्रस्तांना मदतीसाठी सुधारित अध्यादेश अद्याप काढण्यात आलेला नाही. अशातच आता शासनाने यापूर्वी सादर करण्यात आलेला संयुक्त अहवाल नाकारत दोन हेक्टरच्या मर्यादेत सुधारित अहवाल तयार करून पाठविण्याचे निर्देश दिले आहेत. आता हा अहवाल सादर झाल्यानंतर मदतीसंदर्भात निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले. ही मदत जुन्याच दराने दिल्या जाण्याची शक्यता वाढली असून बाधित क्षेत्र घटणार आहे. त्यामुळे मदतनिधीही ७३४ कोटींवरून कमी होण्याची शक्यता बळावली आहे.

पाच हजारांचाही अध्यादेश नाही

दुष्काळाने ग्रासलेल्या शेतकऱ्यांना जाहीर करण्यात आलेली पाच हजार रुपयांची मदत अद्याप त्यांच्या खात्यात जमा झालेली नाही. त्यासाठी आवश्यक असलेला शासन अध्यादेश निघालेला नसल्याने शेतकऱ्यांच्या खात्यात ही मदत जमा झालेली नाही. दसरा आटोपला असून दिवाळीपूर्वी जमा होण्याची अपेक्षा वर्तविण्यात आली आहे.