Farmer Loan Waiver Conditions : शेतकरी कर्जमाफीत अट का ठेवली? मुख्यमंत्री फडणवीसांचा मोठा खुलासा

Maharashtra Farmer Loan Waiver : राज्यातील महायुती सरकारने जाहीर केलेल्या शेतकरी कर्जमाफीच्या निर्णयानंतर आता राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे.

सरकारने कर्जमाफीसंदर्भातील अध्यादेश काढल्यानंतर त्यातील जाचक अटींवरून विविध शेतकरी संघटना आणि विरोधकांनी सरकारवर जोरदार हल्लाबोल सुरू केला आहे.

अखिल भारतीय किसान सभा यांनी राज्यभर आंदोलनाची हाक देत शेतकरी (Farmer) कर्जमाफीच्या अध्यादेशाची होळी केली असून, कोणत्याही अटींशिवाय सरसकट कर्जमाफी देण्याची मागणी आक्रमकपणे पुढे रेटली आहे. दरम्यान, रोहित पवार यांनीही सरसकट कर्जमाफीच्या मागणीसाठी पंढरपूर येथे बेमुदत अन्नत्याग आंदोलन सुरू केले आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रथमच कर्जमाफीतील अटींबाबत सविस्तर भूमिका स्पष्ट केली आहे.

मुख्यमंत्री फडणवीस (Devendra Fadnavis) म्हणाले की, सरकारने शेतकरी कर्जमाफी योजनेत फक्त एकच अट ठेवली आहे. ज्या लाभार्थ्यांनी याआधी वारंवार कर्जमाफीचा लाभ घेतला आहे, अशा शेतकऱ्यांना ठराविक रकमेपर्यंतच कर्जमाफी दिली जाईल. उर्वरित रक्कम संबंधितांना स्वतः भरावी लागेल.

या अटीमागचं कारण स्पष्ट करताना त्यांनी सांगितले की, राज्यातील जिल्हा सहकारी बँकांची आर्थिक स्थिती आधीच चिंताजनक आहे. कर्जवसुलीवर त्याचा गंभीर परिणाम होत आहे. अशा परिस्थितीत कोणतीही मर्यादा न ठेवता सरसकट कर्जमाफी दिल्यास राज्यातील संपूर्ण सहकारी बँकिंग व्यवस्था कोलमडण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो.

निवडणुका नाही, तरी कर्जमाफी लागू

फडणवीसांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, “राज्यात कोणतीही निवडणूक नसताना आम्ही शेतकऱ्यांच्या हितासाठी हा मोठा निर्णय घेतला आहे. तब्बल 40 लाख शेतकऱ्यांना विनाअट कर्जमाफीचा थेट लाभ मिळणार आहे. मात्र ज्यांनी यापूर्वी अनेकदा कर्जमाफी घेतली आहे, त्यांच्यासाठी ही एकमेव अट लागू करण्यात आली आहे.”

कर्जमाफीच्या योजनेसाठी उपसमिती स्थापन

यासोबतच त्यांनी ही योजनाही पूर्णपणे राजकीय हेतूने आणलेली नसल्याचा दावा केला. कर्जमाफीची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी स्वतः मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री आणि काही मंत्र्यांची विशेष उपसमिती स्थापन करण्यात आली असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

मुख्यमंत्री फडणवीस भूमिकेवर ठाम

ही उपसमिती कर्जमाफीच्या अंमलबजावणीत निर्माण होणाऱ्या अडचणींवर निर्णय घेणार असून, सरकार शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याच्या भूमिकेतूनच हा निर्णय घेत असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ठामपणे सांगितले आहे.

कर्जमाफीचा मुद्दा केंद्रबिंदू राहणार

राज्यात एकीकडे शेतकरी संघटनांचे आंदोलन, दुसरीकडे विरोधकांचा वाढता दबाव आणि आता मुख्यमंत्री फडणवीसांचे स्पष्टीकरण, यामुळे शेतकरी कर्जमाफीचा मुद्दा पुढील काही दिवस महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा केंद्रबिंदू ठरण्याची चिन्हे आहेत.