Farmer Loan Waiver: अटी-शर्तींची कर्जमाफी! 'ती' एक अट अन् शेकडो शेतकरी कर्जमाफीच्या लाभापासून राहणार वंचित

Farmer Loan Waiver: राज्य शासनानं अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना घोषीत केली आहे, पण यासाठी अनेक अटी-शर्ती घातल्या आहेत. यापैकी इन्कम टॅक्स ही एक महत्वाची अट घातली आहे. यामध्ये इन्कम टॅक्स रिटर्न (आयटीआर) भरणाऱ्या पण त्यात कुठलाही कर लागू नसणाऱ्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीच्या कक्षेत घेण्यात आलं आहे. पण आता विशिष्ट कालावधीपर्यंत आयटीआर भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना मात्र कर्जमाफीचा लाभ मिळणार नाही. या एका अटीमुळं शेकडे शेतकरी या कर्जमाफी योजनेच्या लाभापासून वंचित राहणार आहेत.

विशेष अट काय?

प्रशासनाकडून कर्जमाफी योजना राबवताना २०१९-२० ते २०२५-२६ या सहा वर्षातील नोंदी तपासल्या जाणार आहेत. या सहा वर्षांमध्ये आयटीआर भरलेला असेल आणि या कालावधीत एकदाही कर भरणा केलेला असल्यास त्या शेतकऱ्याला कर्जमाफीचा लाभ मिळणार नाही. पण याच सहा वर्षात आयटीआर भरलेला असेल पण एकदाही कर भरलेला नसेल अशा शेतकऱ्यांना या कर्जमाफी योजनाचा लाभ मिळणार आहे. त्यामुळं गेल्या सहा वर्षातील कर भरण्याची अट ही शेतकऱ्यांसाठी जाचक अट ठरणार आहे. म्हणजेच दुष्काळ काळात दुग्धव्यवसाय, कुक्कुटपालन किंवा इतर पूरक व्यवसायांतून मिळवलेल्या अधिकच्या उत्पन्नावर किंवा मालमत्तेच्या व्यवहारांपोटी ठराविक मर्यादेपेक्षा अधिक उत्पन्न दाखवून प्रत्यक्ष कर भरलेला असल्यास अशा शेतकऱ्यांना अपात्र ठरवलं जाणार आहे.

'या' जिल्ह्यातून शेतकरी संख्या अत्यंत कमी

दरम्यान, शासनानं पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजनेंतर्गत राज्यातील १७ लाख पात्र शेतकऱ्यांची पहिली यादी सहकार विभागाच्या वेबसाईटवर प्रसिद्ध केली आहे. पहिल्या टप्प्यात प्रसिद्ध झालेल्या या यादीत अहिल्यानगर, बुलडाणा, छत्रपती संभाजीनगर, यवतमाळ आणि जालना या पाच राज्यातील सर्वाधिक म्हणजे १ लाखाहून अधिक शेतकऱ्यांचा समावेश झालेला आहे. तर दुसरीकडं कोकण विभागासह ठाणे, पालघर आणि गडचिरोली या जिल्ह्यांतील पात्र शेतकऱ्यांची संख्या अत्यंत कमी असल्याचं दिसून आलं आहे.

अहिल्यानगरचे सर्वाधिक शेतकरी

या योजनेसाठी अहिल्यानगर (१,३२,७३४), बुलडाणा (१,१६,४३६), जालना (१,०७,५०५), यवतमाळ (१.०१,४७०) या जिल्ह्यांचा क्रमांक लागतो. तर बीड (९९,६३१), नांदेड (९९,०५४), परभणी (७९,८५५), अमरावती (७६,९७८) इतके जिल्हावार शेतकरी या कर्जमाफी योजनेसाठी पात्र ठरले आहेत. तर कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील पात्र शेतकऱ्यांची संख्या तुलनेनं अत्यंत कमी आहे.