Supreme Court: "अटक केलेल्या विद्यार्थ्यांची सुटका करा..."; सीजेपीच्या आंदोलनावर सरन्यायाधीशांचा दिल्ली पोलिसांना इशारा

Supreme Court: देशभरातील विविध भागांमध्ये विद्यार्थी आंदोलनांवर पोलिसांची कारवाई आणि कथित अमानुष मारहाणीविरोधातील याचिकांवर सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टानं मंगळवारी जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी स्वतंत्र चौकशी करण्याची सूचना दिली. तसंच सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी आंदोलनादरम्यान अटक करण्यात आलेल्या १८ वर्षाहून कमी विद्यार्थ्यांची तत्काळं सुटका करण्याचे आदेश दिले.

सरन्यायाधीश म्हणाले, "सर्व राज्यांना निर्देश दिले जात आहेत की, विद्यार्थी आंदोलनादरम्यान अटक करण्यात आलेल्या विद्यार्थ्यांना मुक्त करण्यात यावं. तसंच आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर कुठल्याही प्रकारची दबावपूर्ण कारवाई (Coercive) केली जाऊ नये. सुप्रीम कोर्टाची ही टिप्पणी एक दिवसानंतर समोर आली, जेव्हा भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाशींच्या खंडपीठानं म्हटलं की, केवळ एखादं आंदोलन सुरु आहे म्हणून पोलिसांच्या या अमानुष कृत्यांना योग्य म्हटलं जाऊ शकत नाही. खंडपीठानही हे देखील म्हटलं की, या प्रकरणात संयमी दृष्टीकोन राखला गेला पाहिजे. तसंच कोणत्या असामाजिक तत्वांनी कायद्याचं उल्लंघन केलं तर त्याच्याविरोधात कारवाई व्हायला पाहिजे"

सरन्यायाधीश सूर्यकांत पुढे म्हणाले, "ज्या कोणी आपल्या मर्यादांचं उल्लंघन केलं आहे, निर्दोष लोकांवर अत्याचार केले आहेत. कायदा त्यांच्यावर योग्य कारवाई करेन. पण यासाठी पूर्णपणे स्वतंत्र, निष्पक्ष आणि पारदर्शी चौकशी होणं गरजेचं आहे. जर यासाठी कोणाची जबाबदार निश्चित होत नसेल तर अशा चौकशीला काहीही अर्थ राहत नाही. या प्रकरणाची संपूर्णपणे स्वतंत्ररित्या चौकशी होणं गरजेचं आहे. ज्या कोणी आपल्या शक्तीचा दुरुपयोग केला आहे किंवा जबरदस्ती केली आहे. त्याच्याविरोधात कायद्यानुसार कारवाई केली जाईल"

सुप्रीम कोर्टाची महत्वाची टिप्पणी

1. आंदोलनासंदर्भातील सर्व सीसीटीव्ही फुटेज, बॉडी कॅमेरा फुटेज आणि वायरलेस रेकॉर्ड सुरक्षित ठेवले जावेत, कारण चौकशीवेळी कोणताही पुरावा नष्ट होऊ नये.

2. आंदोलकांशी संबंधित डिजिटल डेटा सुरक्षित ठेवला जावा, तसंच पुढील सुनावणीपर्यंत त्याला सार्वजनिक केलं जाऊ नये.

3. विद्यार्थी आंदोलकांची कोणतीही वैयक्तिक माहिती सार्वजनिक केली जाऊ नये.

4. निषेध आंदोलनात सहभागी विद्यार्थ्यांच्याविरोधात कोणत्याही प्रकारच्या जबावाची कारवाई केली जाऊ नये.

5. १८ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या सर्व विद्यार्थी ज्यांना आंदोलनादरम्यान अटक करण्यात आली होती. तसंच ज्यांचं आधीच काही गुन्हेगारी रेकॉर्ड नसेल त्या विद्यार्थ्यांना सर्व राज्य सरकारांनी तात्काळ मुक्त केलं पाहिजे.

उच्चाधिकार समिती नेमण्याचे आदेश

यावेळी सुप्रीम कोर्टानं संकेत दिले की, "ते एक उच्चाधिकार समितीच्या स्थापनेचे आदेश देऊ शकतात. जे दिल्लीसहीत इतर राज्यांत आंदोलनांदरम्यान झालेल्या हिंसक घटनांची चौकशी करतील. कोर्टानं पुढं हे देखील म्हटलं की, पोलिसांना असं वाटू शकतं की, अनेकदा शांततापूर्ण आंदोलनात असामाजिक किंवा उपद्रवी लोक घुसतात ज्यामुळं हिंसा भडकते. यावर सरन्यायाधीश म्हणाले, याप्रकरणी सर्व पक्षांनी कोर्टाला सहकार्य केलं पाहिजे. देशभरात विरोध आंदोलन आणि गर्दी नियंत्रणासाठी प्रस्तावित अखिल भारतीय प्रोटोकॉलमध्ये काही आवश्यक सुधारणा करणं गरजेचं आहे. कारण वर्तमानातील परिस्थिती ही पारंपारिक पद्धतीनं चालत नाही. या बदलत्या प्रकरणांना लक्षात घेता या मुदद्यावर तोडगा आवश्यक आहे"

दिल्लीसह ७ राज्यांना नोटीस जारी

सुप्रीम कोर्टानं NEET आंदोलनादरम्यान झालेल्या कथित हिंसाचार आणि पोलीस कारवाईशी संबंधित प्रकरणांत दिल्ली, बिहार, महाराष्ट्र, आसाम, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश आणि केरळ सरकारांना नोटीस पाठवून उत्तर मागवलं. कोर्टानं सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले की, या घटनांशी जोडलेल्या सर्व सीसीटीव्ही फुटेज सुरक्षित ठेवलं जावं कारण चौकशी दरम्यान कोणतीही महत्वपूर्व पुराव्याशी छेडछाड होता कामा नये.

दिल्ली पोलिसांविरोधात उपस्थित झाले अनेक प्रश्न

गेल्या एक आठवड्यापासून दिल्लीच्या जंतर-मंतरसह देशातील अनेक शहरांमध्ये पेपर लीकच्या विरोधात सुरु असलेल्या विद्यार्थी आंदोलनादरम्यान पोलिसांच्या कारवाईवर अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. यावेळी पॅलेटगनच्या वापरावरुन सुरक्षा यंत्रणांवर टीका होत आहे. पॅलेट गनमुळं अनेक आंदोलकांना गंभीर जखमा झाल्या आहेत. तसंच बिहारमध्ये झालेल्या आंदोलनात पोलिसांनी केलेल्या फायरिंगमध्ये तीन आंदोलक जखमी झाले आहेत. याशिवाय सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे, ज्यात पोलिसांनी चक्क AK-47 या असॉल्ट रायफलनं आंदोलकांवर फायरिंग करताना दिसत आहे. या पोलीस कर्मचाऱ्याला सरकारनं निलंबित केलं आहे.