Maharashtra government policy 2025 : महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील रत्ने व दागिने उद्योगाला मोठी चालना देण्यासाठी ‘महाराष्ट्र रत्ने व आभूषणे धोरण – 2025’ जाहीर केले आहे. या धोरणामुळे तब्बल पाच लाख नवीन रोजगार निर्मिती होणार असून सुमारे एक लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक राज्यात येण्याची अपेक्षा आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या महत्त्वाच्या निर्णयाला मंजुरी देण्यात आली.
या धोरणाचे मुख्य उद्दिष्ट म्हणजे महाराष्ट्राला जागतिक स्तरावर रत्ने आणि दागिने उद्योगाचे प्रमुख केंद्र म्हणून विकसित करणे. सध्या या क्षेत्रातून 15 अब्ज डॉलर्सची निर्यात होत असताना, ती 30 अब्ज डॉलर्सपर्यंत नेण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
रत्ने व आभूषणे धोरणाचा कालावधी २०२५ ते २०३० असा असेल. या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी पहिल्या टप्प्यात १,६५१ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून, पुढील २० वर्षांसाठी म्हणजेच २०३१ ते २०५० या कालावधीसाठी १२,१८४ कोटी रुपये राखीव ठेवण्यात आले आहेत. २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात सुरुवातीस १०० कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.
या धोरणाअंतर्गत उद्योगांना व्याज अनुदान, मुद्रांक शुल्क व वीज दरात सवलत, कौशल्य विकासासाठी मदत, ब्रँडिंग-डिझायनिंगसाठी प्रोत्साहन, निर्यातीसाठी सुविधा आणि ‘एक खिडकी योजना’ अशा विविध सवलती दिल्या जाणार आहेत. तसेच ‘प्लग अँड प्ले’ पायाभूत सुविधा, अखंडित वीज-पाणी पुरवठा, डिजिटल ट्रेड सोल्यूशन्स आणि ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्यावर भर दिला जाईल.
या निर्णयामुळे राज्यातील लघु-मध्यम उद्योगांना बळकटी मिळेल, नवीन उद्योजक निर्माण होतील आणि युवकांसाठी रोजगाराच्या मोठ्या संधी उपलब्ध होतील. रत्ने व दागिने क्षेत्रातील कौशल्यवृद्धी आणि तंत्रज्ञान विकासाच्या माध्यमातून महाराष्ट्राला ‘सुवर्ण राज्य’ बनवण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.