Maharashtra Sugar Politics : लाडक्या कारखानदारांना सरकारचा झटका; कर्जवसुलीसाठी घेतला मोठा निर्णय

Maharashtra Government News : विधानसभा निवडणुकीपूर्वी आणि निवडणुकीनंतर राज्य सरकारने थकहमी दिलेल्या 33 साखर कारखान्यांकडील कर्ज वसुलीसाठी आता मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळाने राज्य शासनामार्फत खेळत्या भांडवलासाठी सुमारे 4 हजार 355 कोटी 12 लाख रुपयांचे अर्थसहाय्य या 33 कारखान्यांना वितरीत केले आहे. या कर्जाची वेळेवर वसुली आणि व्याज जमा करण्यासाठी साखर आयुक्त सिध्दाराम सालीमठ यांनी 10 अधिकाऱ्यांचा एनसीडीसी अर्थसहाय्य वसुली कक्ष गठित केला आहे.

साखर संचालक (अर्थ) यशवंत गिरी हे या कक्षाचे नेतृत्व करणार आहेत. तर सह संचालक (अर्थ) अविनाश देशमुख, साताराचे विशेष लेखापरिक्षक (साखर) अजय देशमुख, पुण्याचे विशेष लेखापरिक्षक (साखर) डी. एन. पवार यांचा समावेश आहे. याशिवाय पुणे, सोलापूर, कोल्हापूर, अहिल्यानगर, नांदेड आणि छत्रपती संभाजीनगर या सहा प्रादेशिक साखर सह संचालकही सदस्य असणार आहेत. साखर आयुक्तालयात हा वसुली कक्ष कार्यरत राहणार आहे.

या कर्जाची 8 वर्षांमध्ये परतफेड करणे अनिवार्य आहे. यातही सुरुवातीचे 2 वर्षे केवळ व्याजाची रक्कम भरायची आहे. त्यानंतरचे 6 वर्षे व्याज आणि मुद्दल रक्कम भरायची आहे. ही रक्कम संबंधित कारखान्यांनी न भरल्यास किंवा कारखाना आर्थिक अडचणीत आल्यास ही रक्कम शासनाला भरावी लागणार आहे. यापूर्वी अशोक चव्हाण आणि पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना असे कर्जपरतफेड शासनाला करावे लागले होते. त्यानंतर पृथ्वीराज चव्हाण यांनीच ही योजना बंद केली. मात्र शिंदे सरकारने ही योजना पुन्हा सुरु केली. त्यामुळे दरमहा या कर्जाची वसुली होत राहील याची काळजी या कक्षाला घ्यायची आहे.

राज्य शासनाने विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सत्ताधारी आमदारांच्या कारखान्यांना थकहमी देत मदत केली होती. बहुतांश भाजप आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांचा यात समावेश होता. या मदतीचा विधानसभा निवडणुकीतही अप्रत्यक्षपणे उमेदवारांना फायदा झाला. पण आता निवडणूक संपताच थकहमी दिलेल्या कर्जाची वसुली सुरु करण्यात आली आहे.