New Delhi News : देशातील काही राज्यांमध्ये राज्यपाल आणि राज्य सरकारमध्ये सातत्याने वाद सुरू आहे. प्रामुख्याने भाजप किंवा एनडीएची सत्ता नसलेल्या राज्यांमध्येच हा वाद टोकाला पोहोचला आहे. महाराष्ट्रातही महाविकास आघाडीची सत्ता असताना हेच चित्र होते. आता सुप्रीम कोर्टाने राज्यपालांच्या अधिकाराबाबत ऐतिहासिक निकाल दिला आहे.
सुप्रीम कोर्टाने तमिळनाडू सरकारच्या याचिकेवर हा ऐतिहासिक निकाल दिला आहे. या निकालात कोर्टाने राज्यपालांच्या अधिकारांची समिक्षा केली आहे. राज्यपालांनी विधेयकांना रोखणे पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे. विधेयकांवर अनेक दिवस कोणताही निर्णय न घेण्याचा राज्यपालांकडे असा कोणताही अधिकार नसल्याचे कोर्टाने स्पष्ट केले आहे.
तमिळनाडू सरकारची दहा विधेयक राज्यपालांकडे मान्यतेसाठी प्रलंबित आहेत. काही विधेयक अनेक महिन्यांपासून मान्यतेसाठी प्रतिक्षेत असल्याने त्याचे कायद्यात रुपांतर होऊ शकलेले नाही. याविरोधात सरकारने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. त्यावर कोर्टाने निकाल देताना राज्यपालांना वेळेची मर्यादाही निश्चित करून दिली आहे.
न्यायाधीश जे. बी. पारदीवाला आणि आर. महादेवन यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. संविधानातील कलम 200 नुसार राज्यपालांकडे असा कोणताही अधिकार नाही. त्यांनी मंत्रिमंडळाला मदत करणे आणि त्यांच्या सल्ल्यानुसार काम करणे अपेक्षित आहे. राज्यपालांना विधानसभेने पारित केलेल्या विधेयकांवर निश्चित काळात निर्णय घ्यावाच लागेल. हा कालावधी जास्तीत जास्त एक महिन्यांचा असेल, असे कोर्टाने स्पष्ट केले आहे.
कोर्टाने म्हटले आहे की, राज्यपालांकडे दुसऱ्यांदा आलेल्या विधेयकांना राष्ट्रपतींकडे पाठविण्याच्या प्रक्रियेला आमची संमती नाही. त्यासाठी एखादा अपवाद असू शकतो. दुसऱ्यांदा आलेले विधेयक पहिल्यापेक्षा वेगळे असेल तर असे होऊ शकते. राष्ट्रपतींच्या विचारासाठी स्वीकारलेले नसलेले किंवा ते राखून ठेवलेले नसल्यास असे विधेयक एक महिन्याच्या आत त्यावर निर्णय घ्यायला हवा, असे कोर्टाने स्पष्ट केले आहे.
तमिळनाडूचे राज्यपाल आर. एन. रवी यांनाही कोर्टाने फटकारले. राज्यपालांनी कालावधीचे पालन केले नाही तर त्यांचा निर्णय न्यायिक समिक्षेच्या कक्षेत येईल, असा इशारा कोर्टाने दिला. राज्यपाल संविधानाची सफत घेतात. त्यांनी कोणत्याही राजकीय पक्षाप्रमाणे काम करू नये, असेही कोर्टाने म्हटले आहे.
कोर्टाच्या आजच्या निकालाचे संपूर्ण देशात पडसाद उमटणार आहे. केवळ तमिळनाडूच नव्हे तर केरळ, पंजाब, पश्चिम बंगाल या राज्यांमध्येही राज्यपाल आणि सरकारमध्ये वाद पाहायला मिळाले आहेत. या राज्यांनी कोर्टात याचिका दाखल केल्या आहेत. त्यामुळे आता तमिळनाडू सरकारबाबत सुप्रीम कोर्टाने दिलेला निकाल इतर राज्यपालांसाठीही मार्गदर्शक ठरणार आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.