Local body elections : महत्वाची बातमी : जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत निवडणुका लांबणीवर?

Maharashtra Elections update : महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणुका पावसाळा संपल्यानंतर होतील अशी शक्यता होती. मात्र ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे.

शिवाय मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणाची (SIR) प्रक्रिया अद्याप सुरू असून, अंतिम मतदार यादी आता १६ नोव्हेंबर २०२६ रोजी प्रसिद्ध होणार आहे. या सगळ्याचा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या वेळापत्रकावर परिणाम झाल्याचे दिसून येते. SIRचा परिणाम ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांवरही झाल्याचा दिसून येतो.

आरक्षणाचा तिढा सर्वोच्च न्यायालयात

जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या आरक्षणाचा मुद्दाही अद्याप न्यायालयीन प्रक्रियेत आहे. आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांच्या आत असावी, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. जिल्हा परिषद निवडणुकीच्यावेळी 50 टक्कांपेक्षा जास्त आरक्षण असलेल्या २० जिल्हा परिषदेंच्या निवडणुका थांबवण्यात आल्या होत्या. आता हे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित आहे.

मतदार यादीच्या कार्यक्रमामुळे वेळापत्रक पुढे

राज्यात सध्या मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणाची प्रक्रिया सुरू आहे. या प्रक्रियेत दावे आणि हरकती दाखल करण्याची मुदत १२ ऑक्टोबरपर्यंत वाढवण्यात आली आहे, तर त्यावरील प्रक्रिया १० नोव्हेंबरपर्यंत पूर्ण केली जाणार आहे. त्यानंतर १६ नोव्हेंबरला अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध होणार आहे. यापूर्वी अंतिम यादी ४ नोव्हेंबरला प्रसिद्ध होणार होती.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी मतदार यादी हा अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा असल्याने SIRची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच पुढील निवडणूक प्रक्रिया वेग घेण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आधीच लांबलेल्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांच्या वेळापत्रकावर पुन्हा परिणाम होऊ शकतो.

फेब्रुवारीत जनगणना; यंत्रणेवर पुन्हा ताण

एकीकडे मतदार यादीचे काम नोव्हेंबरपर्यंत सुरू राहणार असताना फेब्रुवारी २०२७मध्ये जनगणनेच्या दुसऱ्या टप्प्याला सुरुवात होणार आहे. या प्रक्रियेसाठी मोठ्या प्रमाणावर प्रशासकीय आणि मनुष्यबळाची आवश्यकता असणार आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका फेब्रुवारीनंतर गेल्यास निवडणूक यंत्रणेवरील मनुष्यबळाचा ताण वाढण्याची शक्यता आहे. परिणामी, नोव्हेंबरमध्ये अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध झाल्यानंतर अवघ्या काही महिन्यांत निवडणूक प्रक्रिया कशी पूर्ण होणार? याबद्दल प्रश्नचिन्ह आहे.

ग्रामपंचायतींचा कारभार प्रशासकांकडेच

ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका लांबण्याचा थेट परिणाम ग्रामीण प्रशासनावर होत असल्याचे दिसून येते. अनेक ग्रामपंचायतींचा कारभार सध्या प्रशासकांच्या माध्यमातून सुरू आहे. एका-एका प्रशासकाकडे १० ते १२ ग्रामपंचायतींचा अतिरिक्त कार्यभार दिला आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील विकासकामे, स्थानिक निर्णयप्रक्रिया आणि ग्रामपंचायतींचा दैनंदिन कारभार यावर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. ग्रामपंचायतींना निवडून आलेले स्थानिक प्रतिनिधी मिळणे आणि नियमित कारभार सुरू होणे आवश्यक असल्याने निवडणुका लवकरात लवकर घेण्याची मागणी होत आहे.

२०२७च्या सुरुवातीलाच निवडणुका होणार?

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग आता मतदार यादी आणि प्रशासकीय यंत्रणेच्या उपलब्धतेवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून राहणार आहे. ता. १६ नोव्हेंबरला अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध झाल्यानंतर निवडणूक कार्यक्रमासाठी उपलब्ध होणारा कालावधी मर्यादित असेल. त्यातच फेब्रुवारीपासून जनगणनेचे काम सुरू होणार असल्याने त्याआधी निवडणुका घेण्याची घाई राज्य निवडणूक आयोगाला करावी लागू शकते. त्यामुळे डिसेंबर २०२६पासून जानेवारी २०२७पर्यंतच्या कालावधीत निवडणुका होणार की पुन्हा पुढे ढकलल्या जाणार, याकडे आता ग्रामीण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.