Mantralaya Restructuring: मंत्रालयात मोठा बदल! 33 ऐवजी 45 विभाग; निर्णय प्रक्रियेला मिळणार वेग

Maharashtra Cabinet Decision News : राज्यातील प्रशासकीय कामकाज अधिक गतिमान, सुसूत्र आणि परिणामकारक करण्यासाठी मंत्रालयीन विभागांच्या पुनर्रचनेचा महत्त्वाचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे.

सध्या अस्तित्वात असलेल्या 33 मंत्रालयीन विभागांची संख्या वाढवून ती 45 करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे निर्णयप्रक्रियेचा वेग वाढण्यासोबतच योजनांची अंमलबजावणी आणि क्षेत्रीय यंत्रणांशी समन्वय अधिक प्रभावी होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

राज्य शासनाने ‘ईझ ऑफ डुइंग बिझनेस’ आणि ‘ईझ ऑफ लिव्हिंग’ या संकल्पनांवर भर देत प्रशासन अधिक कार्यक्षम करण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. त्याच अनुषंगाने मंत्रालयातील विभागीय रचनेत बदल करण्यात येत आहेत.

सध्या अनेक मंत्रालयीन विभागांमध्ये दोन किंवा तीन उपविभागांचा समावेश आहे. या सर्व उपविभागांचे प्रशासकीय नियंत्रण एकाच विभागप्रमुखाकडे असल्याने मनुष्यबळ व्यवस्थापन आणि दैनंदिन कामकाजात अडचणी निर्माण होत होत्या. अनेक उपविभागांचे कार्यक्षेत्र आणि स्वरूप स्वतंत्र असतानाही त्यांचे प्रशासन एकाच छत्राखाली चालत असल्याने समन्वयाचा अभाव जाणवत होता.

याच पार्श्वभूमीवर काही उपविभागांना स्वतंत्र विभागाचा दर्जा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे प्रत्येक विभागासाठी स्वतंत्र प्रशासकीय यंत्रणा उभारली जाणार असून कामकाज अधिक परिणामकारक पद्धतीने पार पाडले जाणार आहे.

नवीन विभागांसाठी स्वतंत्र आस्थापना, रोख शाखा तसेच नोंदणी शाखांची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. त्यामुळे विभागीय कामकाजातील अडथळे कमी होऊन फाईल निपटारा, धोरणात्मक निर्णय आणि योजनांच्या अंमलबजावणीत गती येण्याची शक्यता आहे.

विशेष म्हणजे या पुनर्रचनेमुळे नवीन पदनिर्मिती केली जाणार नाही. विद्यमान विभागांमधील मंजूर आणि रिक्त पदांचा विचार करून अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे प्रमाणशीर वाटप नव्याने तयार होणाऱ्या विभागांमध्ये करण्यात येणार आहे. त्यामुळे अतिरिक्त आर्थिक भार न वाढवता प्रशासन अधिक सक्षम करण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे.

राज्य प्रशासनातील ही पुनर्रचना आगामी काळात शासनाच्या निर्णयक्षमतेला अधिक बळ देणारी ठरणार असल्याचे मानले जात आहे.

नवीन विभाजन खालीलप्रमाणे असेल:

कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग:

कृषी विभागातून 'पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग' हा दुसरा विभाग अस्तित्वात आला आहे.

सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग:

या विभागाचे तीन स्वतंत्र भाग करण्यात आले आहेत. यामध्ये आता 'सहकार विभाग', 'पणन विभाग' आणि 'वस्त्रोद्योग विभाग' हे तीनही स्वतंत्रपणे कार्यरत राहतील.

गृह विभाग:

गृह विभागातून आता परिवहन हा दुसरा विभाग अस्तित्वात आला आहे.

सामान्य प्रशासन व राजशिष्टाचार विभाग :

सामान्य प्रशासन विभागातून 'राजशिष्टाचार विभाग' स्वतंत्र करण्यात आला आहे.

उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग:

या मोठ्या विभागाचे तीन स्वतंत्र भाग करण्यात आले आहेत. त्यानुसार आता 'उद्योग व खनिकर्म विभाग', 'ऊर्जा विभाग' आणि 'कामगार विभाग' असे तीन स्वतंत्र विभाग काम पाहतील.

महसूल व वन विभाग:

या विभागाचे तीन भाग करण्यात आले असून, आता 'महसूल विभाग', 'मदत व पुनर्वसन विभाग' आणि 'वन विभाग' हे स्वतंत्रपणे कार्यरत राहतील.

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग:

या विभागाचे विभाजन करून 'शालेय शिक्षण विभाग' आणि 'क्रीडा विभाग' असे दोन स्वतंत्र विभाग निर्माण करण्यात आले आहेत.

पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग:

या विभागातून पर्यटन आणि सांस्कृतिक कार्य वेगळे करण्यात आले असून, आता 'सांस्कृतिक कार्य विभाग' आणि 'पर्यटन विभाग' अशी दोन स्वतंत्र कार्यालये असतील.

वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग:

या विभागाचे दोन भाग झाले असून, यात 'वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग' आणि 'अन्न व औषध प्रशासन विभाग' यांचा समावेश आहे.

या सर्व विभाजनासोबतच एक महत्त्वाचा प्रशासकीय बदल करण्यात आला आहे. त्यानुसार, नियोजन विभागांतर्गत येणाऱ्या 'रोजगार हमी योजना' या उपविभागाचा समावेश आता थेट 'मृद व जलसंरधन विभाग' यामध्ये करण्यात आला आहे.