Opposition targets ministers and ruling MLAs on Day 1 of Maharashtra Monsoon Session over Hindi language enforcement policy. Sarkarnama
महाराष्ट्र

Maharashtra Monsoon Session 2025 : विरोधकांची थेट बावनकुळेंना टोपी : अधिवेशनात पहिल्याच दिवशी सत्ताधारी बॅकफुटवर

Maharashtra Monsoon Session 2025 : विरोधी पक्ष आणि मोठ्या जनआंदोलनानंतर राज्यात पहिली ते चौथीच्या विद्यार्थ्यांची हिंदी सक्ती मागे घेण्यात आली.

Hrishikesh Nalagune

Maharashtra Monsoon Session 2025 : विरोधी पक्ष आणि मोठ्या जनआंदोलनानंतर राज्यात पहिली ते चौथीच्या विद्यार्थ्यांची हिंदी सक्ती मागे घेण्यात आली. याबाबतीच घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पावसाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला केली. पण त्यानंतरही विरोधकांच्या रोषाचा सत्ताधारी आमदार आणि मंत्र्यांना सामना करावा लागत आहे. आज (30 जून) पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी विधिमंडळ आवारात सत्ताधारी मंत्री बॅकफुटवर गेले.

आज विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी छत्रपती शिवाजी महाराज यांना अभिवादन केले. त्यानंतर विधिमंडळाच्या आवारात 'मी मराठी' ची टोपी घालून आंदोलन करण्यात आले. हातात मराठी आमचा अभिमान, मी मराठी अशा आशयाचे मजकूरही लिहिले होते. आमदार आदित्य ठाकरे, जितेंद्र आव्हाड, अंबादास दानवे यांची प्रमख उपस्थिती होती. याचवेळी विरोधकांनी 'मी मराठी' असे लिहिलेली टोपी मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आणि जयकुमार रावल यांनाही घातली.

फडणवीस सरकारची माघार :

पावसाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (devendra Fadanvis) यांनी पत्रकार परिषद घेत हिंदीबाबतचे दोन्ही शासन निर्णय रद्द करत असल्याची घोषणा केली. 16 जून 2025 आणि 25 जून 2025 रोजी काढलेले शासन निर्णय रद्द करत असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. आता नव्याने त्रिभाषा सूत्र ठरविण्याबाबत नरेंद्र जाधवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली आहे. त्या समितीचा अहवाल आल्यानंतर याबाबतचा निर्णय घेतला जाईल, असे फडणवीस यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

यावेळी बोलताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, राज्य सरकारच्या दृष्टीने मराठीचा विषय अत्यंत महत्वाचा आहे. 21 सप्टेंबर 2021 रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी एक समिती नेमली होती. 16 ऑक्टोबर 2021 रोजी जीआर निघाला. त्यामध्ये रघुनाथ माशेलकर यांच्या नेतृत्वाखाली 18 सदस्यांची समिती नेमली होती. या समितीने सादर केलेला 101 पानांचा अहवाल 21 सप्टेंबर 2021ला त्यांनी स्वीकारला आहे. या अहवालात एक उपगट तयार केला होता. त्यांनी पहिली ते बारावीपर्यंत हिंदी सक्तीची करावी, असे म्हटले होते.

हा अहवाल सादर झाल्यानंतर मंत्रिमंडळ बैठकीत यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आला. त्यावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची स्वाक्षरीदेखील आहे. जानेवारी 2022 मध्ये त्याच जीआरवर काम करीत असताना आताच्या सरकारने जीआर काढला आहे. 16 एप्रिल 2025 ला राज्य सरकारने जीआर काढला होता. त्यानंतर आमच्या सरकारने 17 जून 2025 ला जीआर बदलला. त्यानंतर मराठी सक्तीची केली आहे. त्यात कुठलीही भारतीय भाषा चालेल असे म्हटले असल्याचे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले आहे.

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

SCROLL FOR NEXT