Maharashtra Land Records : सातबारा उताऱ्यांना बसणार कायमचा ब्रेक, आता मिळणार कार्ड; शासनाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

Pune News : राज्यातील महापालिका आणि नगरपालिका हद्दीत समाविष्ट झालेल्या गावांमधील जमिनींच्या मालकी हक्काबाबतच्या नोंदी आता बदलणार आहेत. ज्या शहरी भागांमध्ये अद्याप नगर भूमापन, सिटी सर्व्हे झालेले नाही, अशा जमिनींचे सर्वेक्षण करून मालमत्ताधारकांना प्रॉपर्टी कार्ड देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. त्यामुळे संबंधित क्षेत्रातील सातबारा उताऱ्यांची जागा आता प्रॉपर्टी कार्ड घेणार आहे.

राज्य सरकारच्या निर्णयामुळे शहरांच्या वाढीव हद्दीतील जमिनींच्या नोंदी अद्ययावत होण्यासह मालमत्तेच्या मालकी हक्काबाबतचा संभ्रम दूर होण्याची अपेक्षा आहे. राज्यातील अनेक महापालिका आणि नगरपालिका क्षेत्रांच्या हद्दीत कालांतराने नवीन गावांचा समावेश झाला. मात्र, या गावांमधील जमिनींचे नगर भूमापन झाले नसल्याने आजही सातबारा उतारेच अधिकार अभिलेख म्हणून वापरले जात आहेत.

शहरी भागात सातबारा उताऱ्याच्या आधारे मालमत्तेचे व्यवहार करताना, बँकेकडून कर्ज घेताना किंवा मालकी हक्क सिद्ध करताना नागरिकांना तांत्रिक अडचणींचा सामना करावा लागत होता. ही अडचण दूर करण्यासाठी शासनाने नगर भूमापनाची प्रक्रिया राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर जबाबदारी

संबंधित महापालिका किंवा नगरपालिकेला आपल्या हद्दीतील नगर भूमापन न झालेल्या जमिनींचे सर्वेक्षण करण्यासाठी प्रस्ताव तयार करावा लागणार आहे. हा प्रस्ताव जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख यांच्याकडे सादर करावा लागेल. त्यानंतर मंजूर निधी संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेमार्फत जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख यांच्याकडे जमा केला जाईल. निधी उपलब्ध झाल्यानंतर प्रत्यक्ष मोजणी आणि नगर भूमापनाची प्रक्रिया सुरू केली जाणार आहे.

नगर भूमापनासाठी येणारा खर्च जिल्हा वार्षिक योजना किंवा नगरोत्थान योजनेतून उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. त्यामुळे या सर्वेक्षणाचा अतिरिक्त आर्थिक भार थेट नागरिकांवर पडणार नाही, अशी तरतूद करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ मधील प्रकरण आठमधील तरतुदींनुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

वाढीव गावांमधील जमिनींच्या नोंदी बदलणार

राज्यातील अनेक शहरांमध्ये यापूर्वीच नगर भूमापन योजना लागू करण्यात आली आहे. मात्र, शहरांच्या सीमा वाढल्यानंतर आसपासची गावे महापालिका आणि नगरपालिकांमध्ये समाविष्ट झाली. या नव्याने समाविष्ट झालेल्या भागांतील सर्व्हे क्रमांक आणि गट क्रमांकांचे नगर भूमापन झालेले नसल्याने तेथे सातबारा उतारे सुरूच राहिले. आता या जमिनींचे मोजमाप करून स्वतंत्र नोंदी तयार केल्या जाणार आहेत. त्यानंतर संबंधित मालमत्ताधारकांना सातबारा उताऱ्याऐवजी प्रॉपर्टी कार्ड दिले जाणार आहे.

खरेदी-विक्री आणि कर्जप्रक्रिया होणार सुलभ?

शहरी भागात सातबारा उताऱ्यांवर आधारित मालमत्तेच्या नोंदींमुळे अनेकदा मालकी हक्क, क्षेत्रफळ आणि जमिनीच्या नोंदींबाबत संभ्रम निर्माण होतो. नगर भूमापनानंतर प्रत्येक मालमत्तेची स्वतंत्र नोंद तयार होऊन प्रॉपर्टी कार्ड उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे मालमत्तेचे खरेदी-विक्री व्यवहार, बँक कर्जप्रक्रिया आणि मालकी हक्कासंबंधीच्या कागदपत्रांची पडताळणी अधिक सुलभ होण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, ही प्रक्रिया प्रत्यक्षात आणण्यासाठी संबंधित महापालिका आणि नगरपालिकांना पुढाकार घेऊन प्रस्ताव सादर करणे आवश्यक असणार आहे.