Chandrashekhar Bawankule : राज्यातील आयातदार आणि निर्यातदारांसाठी दिलासादायक ठरणारी नवी डिजिटल सुविधा सुरू झाली आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज (शुक्रवार 3 ऑक्टोबर) महाराष्ट्रात इलेक्ट्रॉनिक बाँड (E-Bond) प्रणालीच्या शुभारंभाची घोषणा केली. या उपक्रमामुळे आतापर्यंत वापरल्या जाणाऱ्या कागदी बॉडची गरज भासणार नाही त्या ऐवजी सर्व प्रक्रिया पूर्णपणे डिजिटल होणार आहे.
राज्य शासनाच्या नोंदणी आणि मुद्रांक विभागामार्फत, National E-Governance Services Limited (NeSL) आणि National Informatics Centre (NIC) यांच्या तांत्रिक सहाय्याने ही प्रणाली तयार करण्यात आली आहे. आयातदार आणि निर्यातदारांना प्रोव्हिजनल असेसमेंट्स, एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स, वेअरहाऊसिंग तसेच बॉन्डेड वेअरहाऊसेसमधील उत्पादन यांसारख्या व्यवहारांसाठी आता वेगवेगळ्या कागदी बॉडची आवश्यकता राहणार नाही. एका ई-बाँडद्वारे सर्व प्रक्रिया पूर्ण करता येणार असल्याने वेळ, पैसा आणि कागद वाचणार आहे.
या ई-बाँडची निर्मिती ICEGATE पोर्टलवर होईल. NeSL च्या माध्यमातून ई-स्टॅम्पिंग आणि ई-स्वाक्षरी केली जाईल. त्यानंतर कस्टम अधिकारी ऑनलाईन पडताळणी करतील. त्यामुळे फसवणुकीस आळा बसेल आणि प्रक्रिया अधिक सुरक्षित तसेच पारदर्शक होईल, असा विश्वास महसूल मंत्र्यांनी व्यक्त केला. राज्य शासनाने या प्रक्रियेसाठी 500 रुपयांचे मुद्रांक शुल्क ऑनलाईन भरण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. त्यामुळे कागदी स्टॅम्प खरेदी करण्याची आवश्यकता नसेल.
नव्या प्रणालीत ई-स्वाक्षरीवर आधारित असेल. त्यामुळे आयातदार, निर्यातदार तसेच कस्टम अधिकारी या तिघांच्या इलेक्ट्रॉनिक स्वाक्षरीमुळे व्यवहार सुरक्षित होतील. याशिवाय, आधीच्या बॉण्डमध्ये आवश्यक बदल किंवा रक्कमवाढही डिजिटल पद्धतीने करता येणार आहे. रिअल-टाईम पडताळणीमुळे कस्टम अधिकारी त्वरित तपासणी करून मंजुरी देऊ शकतील.
या उपक्रमामुळे सीमाशुल्क प्रक्रिया अधिक फास्ट होईल, व्यवसाय सुलभ होईल आणि शासनाच्या Ease of Doing Business तसेच डिजिटल इंडिया उपक्रमांना चालना मिळेल. कागदी कागदपत्रांची गरज संपल्याने हा उपक्रम पर्यावरणपूरक ठरेल आणि ‘ग्रीन गव्हर्नन्स’कडे एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.