Aided School Fee Reduction: अनुदान मिळूनही पूर्ण फी? शिक्षण विभागाचा मोठा निर्णय; शाळांना फी कपातीचे आदेश

Mumbai News: राज्यातील अनुदानित आणि अंशतः अनुदानित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी दिलासादायक निर्णय घेण्यात आला आहे. सरकारकडून वेतन अनुदान मिळत असलेल्या शाळांनी विद्यार्थ्यांकडून आकारल्या जाणाऱ्या शुल्कात कपात करावी, असे स्पष्ट निर्देश माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालनालयाने दिले आहेत.

राज्य सरकारकडून शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी आर्थिक मदत मिळत असतानाही अनेक शाळांकडून विद्यार्थ्यांकडून पूर्वीप्रमाणेच शुल्क आकारले जात असल्याच्या तक्रारी शिक्षण विभागाकडे आल्या आहेत. या तक्रारींची गंभीर दखल घेत संचालनालयाने पुन्हा शुल्क रचना करण्याचे आदेश दिले आहेत.

अनुदानाचा लाभ विद्यार्थ्यांपर्यंत

राज्यातील अनेक विनाअनुदानित शाळांना पात्रतेनुसार टप्प्याटप्प्याने वेतन अनुदान मंजूर केले जाते. काही शाळांना 20, 40, 60, 80 तर काहींना 100 टक्क्यांपर्यंत वेतन अनुदान मिळत आहे. मात्र, अनुदान मिळूनही त्याचा फायदा विद्यार्थ्यांना शुल्क कपातीच्या स्वरूपात मिळत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे.

यामुळे संबंधित शाळांनी शासनाकडून मिळणाऱ्या अनुदानाच्या प्रमाणानुसार शुल्कात योग्य ती कपात करून त्याचा थेट लाभ विद्यार्थी आणि पालकांना देणे आवश्यक असल्याचे शिक्षण संचालनालयाने स्पष्ट केले आहे.

शिक्षणाधिकाऱ्यांना देखरेखीच्या सूचना

या निर्णयाची अंमलबजावणी तत्काळ करण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. जिल्हा आणि विभागीय स्तरावरील शिक्षणाधिकाऱ्यांना त्यावर देखरेख ठेवण्यास सांगण्यात आले आहे. शुल्क कपातीबाबतच्या आदेशांचे पालन होत आहे की नाही, यावरही लक्ष ठेवले जाणार आहे.

कोणत्या शाळांना लागू होणार आदेश?

हा आदेश केवळ अनुदानित आणि अंशतः अनुदानित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांसाठी लागू आहेत. पूर्णपणे विनाअनुदानित शाळांचा या निर्णयात समावेश करण्यात आलेला नाही. सरकारकडून मिळणाऱ्या वेतन अनुदानाच्या प्रमाणानुसार शुल्क निश्चित करण्याची जबाबदारी संबंधित शाळांवर सोपविण्यात आली आहे.

पालकांच्या तक्रारीनंतर निर्णय

शुल्क आकारणीबाबत पालक आणि विद्यार्थ्यांकडून सातत्याने तक्रारी आल्या होत्या. शासनाकडून आर्थिक मदत मिळूनही काही शाळा पूर्ण शुल्क आकारत असल्याचे समोर आल्यानंतर शिक्षण विभागाने हा निर्णय घेतला. त्यामुळे आता अनुदानित शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या शुल्काचा भार काही प्रमाणात कमी होण्याची शक्यता आहे.

शिक्षण संचालनालयाच्या या निर्णयामुळे हजारो विद्यार्थी आणि पालकांना आर्थिक दिलासा मिळणार असून, अनुदानाचा प्रत्यक्ष लाभ विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवण्याच्या दृष्टीने हे महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.