Election Commission update : ‘स्थानिक’च्या निवडणुका संपल्या, भाजप नंबर वन; आता आयोगाचा मोठा निर्णय, यंत्रणांना आदेश...

ECI Maharashtra news : महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या नियोजित निवडणुका पार पडल्या असून त्यामध्ये सत्ताधाऱी भाजपच पुन्हा नंबर वनचा पक्ष ठरला आहे. महायुतीने महाविकास आघाडीचा सुपडा साफ केला आहे. अद्याप राज्यातील २० जिल्हा परिषदांची निवडणूक व्हायची आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या निकालावर या निवडणुका अवलंबून असणार आहे. पण त्याआधीच केंद्रीय निवडणूक आयोगाने मोठा निर्णय घेतल्याचे समजते.

निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्रासह देशभरातील २२ राज्यांमध्ये विशेष मतदारयादी पुनर्पडताळणी मोहीम (SIR) हाती घेण्याची तयारी सुरू केली आहे. एप्रिल महिन्यात या राज्यांमध्ये ही मोहीम राबविली जाणार असून त्यासाठी यंत्रणांना सज्ज राहण्याच्या सूचना निवडणूक आयोगाने दिल्याचे समजते.

SIR चा हा तिसरा टप्पा असेल. पहिल्या टप्प्यात एकट्या बिहारमध्ये ही मोहीम राबविण्यात आली होती. त्यानंतरच्या दुसऱ्या टप्प्यात यावर्षी विधानसभा निवडणूक नियोजित असलेल्या पश्चिम बंगाल, तमिळनाडू, केरळ आदी राज्यांमध्ये ही प्रक्रिया सुरू आहे. बिहारप्रमाणेच या १२ राज्यांमध्येही एसआयआरवरून मोठा वाद सुरू आहे.

हीच प्रक्रिया आता महाराष्ट्रासह २२ राज्यांमध्ये राबविली जाणार असून त्यामध्ये प्रत्येक मतदाराची भूमिका महत्वाची असणार आहे. या प्रक्रियेदरम्यान मतदारांना आपली ओळख आणि निवासाचा पुरावा निवडणूक आयोगाला सादर करावा लागणार आहे. अन्यथा मतदारांची नावे मतदारयादीतून वगळली जातील.

कोणती कागदपत्रे आवश्यक?

‘एसआयआर’साठी मतदारांना आधार कार्ड, मतदार ओळखपत्र, ड्रायव्हिंग लायसन्स, रेशन कार्ड, पॅन कार्ड, रहिवासी दाखला, पाणी, गॅस किंवा वीज बिल, मनरेगा जॉब कार्ड, बँकेचे पासबूक, जात प्रमाणपत्र, जन्मदाखला आदी कागदपत्रांपैकी एक पुरावा मोहिमेदरम्यान द्यावा लागणार आहे. अन्यथा मतदारयादीतील नाव वगळले जाऊ शकते.

महाराष्ट्रामध्ये मागील अनेक वर्षांनंतर ही प्रक्रिया होणार आहे. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीदरम्यान मतदारयाद्यांमधील घोळाचा मुद्दा चांगलाच तापला होता. बोगस, दुबार मतदारांवरून विरोधकांनी निवडणूक आयोगावर जोरदार निशाणा साधला होता. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनीही अनेकदा महाराष्ट्रातील मतदारयाद्यांमधील घोळावरून आवाज उठविला होता. त्यामुळे एसआयआरला महत्व प्राप्त झाले आहे.