Teachers News: शिक्षकांसाठी नागपूर अधिवेशन ठरणार महत्त्वाचे? जुनी पेन्शन, वेतनवाढीसह अनेक प्रश्न मार्गी लागणार; शिंदेंची ग्वाही!

Mumbai News: जुनी पेन्शन योजना, टीईटीची सक्ती, शिक्षण सेवकांचे मानधन, शाळांचे अनुदान आणि शिक्षक भरती अशा अनेक प्रलंबित प्रश्नांवर राज्य सरकार सकारात्मक भूमिका घेणार असल्याचे संकेत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहेत.

येत्या ७ डिसेंबरपासून सुरू होणाऱ्या नागपूर विधिमंडळ अधिवेशनात शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांच्या हिताचे महत्त्वपूर्ण निर्णय जाहीर केले जातील, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या शैक्षणिक प्रश्नांकडे आता लक्ष लागले आहे.

अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संघाच्या शिष्टमंडळाने संस्थापक साजिद निसार अहमद यांच्या नेतृत्वाखाली मुंबईत उपमुख्यमंत्री शिंदे यांची भेट घेतली. यावेळी राज्यातील शिक्षक, शिक्षण संस्था आणि विद्यार्थ्यांना भेडसावणाऱ्या विविध समस्यांचे निवेदन सादर करण्यात आले. या प्रश्नांवर शासन स्तरावर सकारात्मक विचार करून संबंधितांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असे शिंदे यांनी स्पष्ट केले.

शिक्षकांच्या सेवाविषयक प्रश्नांमध्ये १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त झालेल्या ३२ हजार शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा शासन निर्णय काढणे, त्यानंतर नियुक्त झालेल्या शिक्षकांनाही जुन्या पेन्शनचा लाभ देणे, शिक्षण सेवकांच्या मानधनात वाढ करणे आणि त्यांचा सेवाकाल कमी करणे या मागण्यांचा समावेश आहे. तसेच टीईटी परीक्षेच्या सक्तीपासून शिक्षकांना दिलासा देण्याबरोबरच सेवेत असलेल्या शिक्षकांसाठी विशेष टीईटी परीक्षा घेण्याची मागणी करण्यात आली.

शिक्षण संस्थांच्या अनुदानाचा प्रश्नही यावेळी उपस्थित करण्यात आला. खाजगी प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांना २० टक्के वाढीव अनुदान देण्याचा निर्णय घ्यावा, महानगरपालिका शिक्षकांना १०० टक्के अनुदान लागू करावे आणि अतिरिक्त शिक्षकांचे वेतन, शालार्थ आयडी तसेच प्रलंबित मान्यतांचे प्रश्न निकाली काढावेत, अशी मागणी संघटनेने केली. अल्पसंख्याक संस्थांना शिक्षक भरतीचे १०० टक्के अधिकार देण्यासह पवित्र पोर्टलच्या दुसऱ्या टप्प्यात उर्दू माध्यमाच्या जास्तीत जास्त रिक्त जागा भराव्यात, अशीही भूमिका मांडण्यात आली. ४५० जागांसाठी खुला कन्व्हर्जन राऊंड सुरू करणे, दिव्यांग उमेदवारांना रिक्त जागांचा लाभ देणे आणि जिल्हा बदली प्रक्रियेत उर्दू माध्यमाच्या रिक्त जागा खुल्या प्रवर्गात रूपांतरित करण्याची मागणीही करण्यात आली.

विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हिताच्या दृष्टीने इयत्ता चौथी आणि सातवीच्या शिष्यवृत्ती परीक्षेची फी माफ करावी, तसेच दहावी आणि बारावीच्या सर्व विद्यार्थ्यांना कोणत्याही अटीशिवाय परीक्षा शुल्कातून सूट द्यावी, असे निवेदनात नमूद आहे. अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठी बंद झालेली प्री-मॅट्रिक शिष्यवृत्ती पुन्हा सुरू करणे, विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळवून देणे आणि पीएम पोषण योजना दहावीपर्यंत लागू करण्याची मागणीही करण्यात आली.

याशिवाय एसआयटी चौकशीत निर्दोष शिक्षकांना दिलासा देणे, १० ऑक्टोबरपर्यंतच्या विद्यार्थी पटसंख्येनुसार संचमान्यता मंजूर करणे, आधार कार्डसंदर्भातील अडचणी दूर करणे आणि शिक्षकांवरील अशैक्षणिक कामांचा भार कमी करणे, हे मुद्देही मांडण्यात आले.

मुख्याध्यापकांवरील विविध योजनांच्या अंमलबजावणीचा अतिरिक्त कार्यभार कमी करण्याची मागणीही शिष्टमंडळाने केली. शिष्टमंडळात साजिद निसार अहमद, शौकत महाते, इरफान अन्सारी, रिझवान चमन शेख, हमजा कैसर बाबा आणि सय्यद नबील यांचा समावेश होता.