ZP Election News : ओबीसी आरक्षणाची मर्यादा ओलांडल्याने राज्यातील तब्बल 22 जिल्हा परिषदांची निवडणूक रखडली आहे. जानेवारी महिन्यात 12 जिल्हा परिषदांची निवडणूक पार पडली. मात्र, त्यावेळी 22 जिल्हा परिषदांची निवडणूक होऊ शकली नाही.
राज्य सरकारने रखडलेल्या जिल्हा परिषदांची निवडणूक घेण्यास पूर्ण तयारी सुप्रीम कोर्टात दाखवली आहे. या निवडणुका रखडण्याचे कारण हे 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडणे होते. मात्र, ही मर्यादा राखत निवडणूक घेण्याची तयारी सरकारने केली आहे. त्यामुळे ही निवडणूक पार पडणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
एसआयआरची प्रक्रिया पार पडणार आहे. त्यामुळे या निवडणुका डिसेंबर महिन्यात होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. या निवडणुकांसोबत मुदत संपलेल्या 105 नगरपंचायती, 12 हजार ग्रामपंचायीत यांच्या देखील निवडणुकीचा बार उडणार असल्याची माहिती आहे.
आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा पाळून या निवडणुका होणार आहे. त्यामुळे सरकारने आधी जाहीर केलेल्या आरक्षणांमध्ये मोठा बदल होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यामुळे आरक्षीत जागांची संख्या घटणारआहे. नागपूर जिल्हा परिषदेमध्ये 33 जागा आरक्षित होत्या. त्या आता पाचने कमी होऊन 27 जागांवर आरक्षण ठेवता येणार आहे. या आरक्षण कमी होण्याचा फटका ओबीसी आरक्षणाला सर्वाधिक बसण्याची शक्यता आहे.
जानेवारी महिन्यात झालेल्या जिल्हा परिषदेमध्ये महायुतीचे वर्चस्व दिसून आले. यावेळी विदर्भातील सर्व जिल्हा परिषदांची निवडणूक होणार आहे. त्यामुळे काँग्रेसला आपली कामगिरी उंचवण्याची संधी आहे. तर, ठाणे, पालघर जिल्हा परिषदेमध्ये एकनाथ शिंदेंची शिवसेना विरुद्ध भाजप असा थेट सामना होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
पालघर
ठाणे
नाशिक
धुळे
नंदुरबार
जळगाव
अहिल्यानगर
बीड
जालना
नांदेड
हिंगोली
अमरावती
अकोला
वाशीम
बुलढाणा
यवतमाळ
नागपूर
वर्धा
भंडारा
गोंदिया
चंद्रपूर
गडचिरोली
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.