Maratha Reservation : मराठा समाजासाठी मोठी बातमी : मागास यादीत समावेश का झाला नाही? अखेर कोर्टातच झाला खुलासा

Maratha Reservation : नवीन राज्यनिर्मितीमध्ये तत्कालीन मध्य भारतातील विदर्भाचे 8 जिल्हे आणि हैदराबादमधील मराठवाड्याचे 7 जिल्हे समाविष्ट करण्यात आले, परंतु त्या वेळी कालेलकर आयोगाने या भागांतील मराठा समुदायाबाबत केलेल्या शिफारशीचा पुनर्विचार न केल्यामुळे मराठा समाज मागासवर्ग श्रेणीत समाविष्ट होण्यापासून वंचित राहिल्याचा दावा राज्य सरकारकडून उच्च न्यायालयात करण्यात आला.

स्वातंत्र्यापूर्वी हैदराबाद राज्यासह मध्य भारतातील मराठा समुदायाचा समावेश मागासलेल्या वर्गांच्या यादीत करण्याची शिफारस काका कालेलकरांच्या मागासवर्ग आयोगाने केली होती, परंतु १९५६च्या राज्य पुनर्रचना तरतुदींनुसार मुंबई राज्याची पुनर्रचना करण्यात आली आणि शिफारशी कागदावरच राहिल्याचेही सरकारकडून सांगण्यात आले.

मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात 10 टक्के आरक्षणाविरोध आणि समर्थनार्थ करणाऱ्या याचिकांवर नियमित सुनावणी सुरू आहे. स्वातंत्र्यानंतर, शेती मराठ्यांचा उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत होता. जमिनीचे विभाजन, शेती उत्पन्नातील घट, शेतीशी निगडित पारंपरिक प्रतिष्ठेचा -हास आणि शेतीसाठी आवश्यक संसाधनांचा अभावांमुळे, मराठा समाज मुख्य प्रवाहाबाहेर फेकला गेला.

त्यानंतर १९९१ मधील आर्थिक सुधारणांचा आर्थिक लाभ या समाजापर्यंत पोहोचला नाही. परिणामी मराठा समाजाच्या दुरवस्थेत अधिकच भर पडली, अशी माहिती राज्याचे महाधिवक्ता मिलिंद साठे यांनी न्या. रवींद्र घुगे, न्या. एन. जमादार आणि न्या. संदीप मारणे यांच्या विशेष पीठाला दिली.

आयोगाचा मूळ आधार

निवृत्त न्या. एम. जी. गायकवाड यांनी मराठा आरक्षणाची शिफारस केली होती. राज्यातील ८०-८५ टक्के लोकसंख्या ही मागासवर्गीय असून, एम. नागराज प्रकरणातील निकालाच्या आकलनावर आधारित, मापनयोग्य तपशील हा ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडण्यासाठी एक समर्पक घटक ठरेल, असे त्यांनी नमूद केले होते.

तथापि, २०२१ मध्ये मराठा आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने, ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडण्यासाठी मापनयोग्य तपशील तपासण्याचा आयोगाचा मूळ आधार होता. तो नागराज प्रकरणाच्या निकालाचा चुकीचा अर्थ लावण्यावर आधारित होता आणि पूर्णपणे निराधार असल्याचे निरीक्षणही महाधिवक्त्यांनी नोंदवले.