Maratha Reservation Reply by Chief Minister Eknath Shinde : मनोज जरांगे पाटील यांनी २४ डिसेंबरपर्यंत मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देण्यासाठी मुदत दिली होती. मात्र, "वारंवार सांगतो एकाचं काढून दुसऱ्या समाजाला देण्याची सरकारची बिलकूल भावना नाही. मराठा समाजाला टिकणारे आरक्षण सरकार देणार आहे. क्युरेटिव्ह पिटीशनमुळे एक मार्ग उघडा झाला आहे. मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालानंतर फेब्रुवारीमध्ये विशेष अधिवेशन मराठाआरक्षणावर निर्णय घेऊ" असे म्हणत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी ओबीसीमधून आरक्षण देण्याबाबतचे वक्तव्य टाळले. मात्र, क्युरेटिव्ह पिटीशनवर बोलून मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देण्याचे संकेत मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
माजी न्यायाधीश शिंदे यांच्या समितीने ४०७ पानांचा अहवाल दिला आहे. तो विधी व न्याय विभागाकडे पाठवला जाईल.त्यानंतर तो विश्लेषण करून मंत्री मंडळासमोर ठेवण्यात येईल. मराठवाड्यातील निजामाकालीन नोंदी आहेत. त्या तेलंगणा सरकारकडे आहेत त्या सुद्धा तपासल्या जातील. न्यायमुर्ती शिंदे यांच्या समितीने चांगले काम केले आहे. कुणबी प्रमाणपत्र पुराव्यानिशी देण्यात येत आहेत. त्यामध्ये पारदर्शकता आहे, असे मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले.
मराठा समाजाच्या विविध योजनांचा कसा लाभ होतो आहे,याची जंत्रीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी वाचून दाखवली. सर्वोच्च न्यायलयाने क्युरेटिव्ह पिटीशनद्वारे एका सकारत्मक बाब घडते आहे. तेथे मराठा समाजाच्या १६ टक्के आरक्षणाविषयी तज्ज्ञ वकिलांच्याद्वारे बाजू मांडणार आहेत. देवेंद्र फडणवीस हे मुख्यमंत्री असताना मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्यात आले. ते उच्च न्यायालयात टिकावले. मात्र,सर्वोच्च न्यायलयात ते रद्द झाले. त्या काळात देखील आंदोलन झालं. मराठा आरक्षणासाठी जे करता येईल ते करेल, असा शब्द मी तेव्हा आंदोलन करणाऱ्या संभाजी राजेंना दिला होता. तो शब्द पूर्ण करण्याची जबाबदारी आली आहे, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले.
क्युरेटिव्ह पिटीशनवर भर
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आपल्या निवेदनात क्युरेटिव्ह पिटीशनवर भर दिला. न्यायालयाने क्युरेटिव्ह पिटीशन ऐकुण घेणार असल्याने मराठा समाजाचे मागसलेला आहे. हे तेथे पुराव्यासह सादर करता येईल. आधीच्या सुनावणीमध्ये मराठा समाजाचे सरकार तसेच निमसरकारी नोकऱ्यामध्ये पुरेस प्रतिनिधीत्व असल्याचे न्यायलयाची धारणा झाली. कारण, केवळ १०० टक्के जागांपेक्षा केवळ ४८ टक्के जागांमध्ये समाजाला ३३ टक्के प्रतिनिधीत्व असल्याचे सांगितले केले. त्यामुळे याची मांडणी पुन्हा करणार असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.
(Edited By Roshan More)
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.