Maratha Reservation : कुणबी प्रमाणपत्र देताना तहसीलदारांवर टांगती तलवार, थेट चौकशी होणार!

Maratha Reservation News : मराठा समाजाच्या मागण्य मान्य करत सरकारने हैदराबाद गॅझेटचा जीआर काढला. त्यानंतर कुणबी नोंदी शोधल्या जात आहेत. यात जात प्रमाणपत्र देण्यात तहसीलदारांची महत्त्वाची भूमिका असणार आहे. मात्र, जात प्रमाणपत्र देताना मराठवाड्यातील तहसीलदारांना डोळ्यात तेल घालून काम करावे लागणार आहे.

मराठवाड्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी तोंडी आदेश देताना मानक कार्यप्रणाली (एसओपी) प्रमाणे काम करावे, शासकीय अध्यादेशाच्या बाहेर जाऊन कुणबी दाखला दिल्यास चौकशी करण्यात येईल, असे तहसीलदारांना सांगण्यात आल्याची माहिती आहे.

हैद्राबाद गॅझेटची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश मराठा उपसमितीने दिले होते. राज्य सरकारने काढलेल्या शासन आदेशानुसार समिती सक्षम अधिकारी जात प्रमाणपत्र अर्जासंबंधी चौकशी करतील त्यानंतर जात प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेण्यात येईल.

जीआर विरोधात हायकोर्टात दाद

मनोज जरांगे पाटील यांच्या दबावामुळे सरकारने हैदराबाद गॅझेटीअर लागू करण्याचा निर्णय घेतल्याचा दावा ओबीसी संघटनांकडून करण्यात येत आहे. सरकारने जो जीआर काढला आहे त्यातील शब्दांमुळे मराठा समाज ओबीसीमध्ये येत असल्याचे दिसत आहे, असे सांगत ओबीसी संघटनांकडून मुंबई हायकोर्टात जीआर विरोधात दोन याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत.

तरुणाची आत्महत्या

मराठा समाजाला हैदराबाद गॅझेट लागू करून सरकारने ओबीसींचे आरक्षण संपवले आहे. आता ओबीसींच्या आरक्षणाचे काय, अशा प्रकारच्या घोषणा देत लातूर जिल्ह्यातील वांगदरी येथील भरत कराड या तरुणाने मांजरा नदीत उडी मारून आत्महत्या केली. त्याने आत्महत्येपूर्वी चिठ्ठी लिहिली आहे. त्यात सरकारने घात केला. जीआर काढल्यामुळे जीवन संपवत असल्याचे म्हटले आहे.