Mumbai News : राज्य मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाजाला शिक्षण व नोकऱ्यांमध्ये दहा टक्के आरक्षणाची शिफारस केली आहे. आजपासून सुरू झालेल्या विधिमंडळाच्या विशेष अधिवेशनात याबाबतचा कायदा पारित केला जाणार आहे. आरक्षणाची शिफारस करताना आयोगाने काही महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर प्रकाश टाकला आहे. त्यामध्ये दारिद्र्यरेषेखाली मराठा कुटुंबाची संख्या, शिक्षण व नोकरीतील कमी प्रतिनिधित्व, आर्थिक व सामाजिक मागासलेपण, आत्महत्यांचे सर्वाधिक प्रमाण अशा प्रमुख मुद्द्यांचा आधार आयाेगाने घेतला आहे. (Maratha Reservation LIVE Updates)
राज्य सरकारला मागील आठवड्यात राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल सादर करण्यात आला. त्या अहवालाच्या आधारे विधिमंडळात (Assembly) दहा टक्के आरक्षणाचा कायदा केला जाणार आहे. राज्याच्या त्याच्या संख्याबळानुसार या समाजास पुरेसे प्रतिनिधित्व असल्यामुळे या समाजाला राजकीय क्षेत्रात आरक्षण देण्याची गरज नाही. शैक्षणिक व सामाजिक नोकऱ्या या क्षेत्रातील आरक्षणासाठीच केवळ दुर्बल मराठा समाजासाठी स्वतंत्र प्रवर्ग तयार करण्याची शिफारस आयोगाने केली आहे.
मराठा समाजाची लोकसंख्या राज्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या 28 टक्के असल्याचे आयोगाला आढळून आले आहे. सुमारे 52 टक्के इतके आरक्षण (Reservation) करणाऱ्या मोठ्या संख्येतील जाती व गट आधीच राखीव प्रवर्गात आहेत. त्यामुळे राज्यातील 28 टक्के असलेल्या अशा मराठा समाजाला इतर मागासवर्ग प्रवर्गात ठेवणे पूर्णपणे असमन्याय्य ठरेल, असे आयोगाने म्हटले आहे.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
आयोगाच्या अहवालातील महत्त्वाचे दहा मुद्दे –
1. माध्यमिक शिक्षण पूर्ण करण्याच्या आणि पदवी, पदव्युत्तर पदवी व व्यावसायिक पाठ्यक्रम साध्य करण्याच्या बाबतीत, मराठा समाजाची शिक्षणाची पातळी कमी आहे.
2. दारिद्र्यरेषेखाली असलेली व पिवळी शिधापत्रिका असलेली मराठा कुटुंबे 21.22 टक्के इतकी आहेत. मराठा कुटुंबाची टक्केवारी, राज्याच्या सरासरीपेक्षा अधिक असून, ते आर्थिकदृष्ट्या मागासलेले आहेत.
3. सार्वजनिक नोकऱ्यांच्या सर्व क्षेत्रांमध्ये मराठा समाजाचे अपर्याप्त प्रतिनिधित्व आहे आणि म्हणून सेवांमध्ये पर्याप्त प्रमाणात आरक्षण देण्याच्या दृष्टीने तो विशेष संरक्षण मिळण्यास पात्र आहे.
4. मराठा समाजाचा उन्नत व प्रगत गटात मोडत नसलेला वर्ग 84 टक्के इतका आहे.
5. खुल्या प्रवर्गाच्या, उन्नत व प्रगत गटात मोडत नसलेल्या वर्गाच्या तुलनेतदेखील त्याची आर्थिक स्थिती खूपच निम्न आहे.
6. दुर्बल मराठा वर्गाचा, उत्पन्नाचा स्राेत शेती असल्याने आणि प्रत्येक वर्षागणिक हा स्राेत कमी-कमी होत असल्याने त्याला दशकानुदशके आत्यंतिक दारिद्र्य सोसावे लागत आहे.
7. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांच्या आकडेवारीच्या टक्केवारीमध्ये 94 टक्के व्यक्ती मराठा समाजातील आहेत.
8. शेतीतून मिळणारा परतावा कमी, धारण जमिनीचे तुकडे होणे, शेतीशी संबंधित असलेली पारंपरिक प्रतिष्ठा गमावणे, युवकांच्या शैक्षणिक प्रशिक्षणाकडे लक्ष न देणे, इत्यादी घटकांमधून मराठा समाजाची आर्थिक स्थिती ढासळत असल्याचे दिसून आले आहे.
9. निरक्षरता व उच्च शिक्षणाचा अभाव यामुळे मराठा वर्ग ज्या नोकऱ्यांमुळे त्याला समाजात काही स्थान मिळू शकेल अशा प्रतिष्ठित नोकऱ्यांमध्ये व रोजगारामध्ये प्रवेश करू शकलेला नाही.
10. मराठा वर्ग हा केवळ आर्थिकदृष्ट्या मागासलेपणाच्या दृष्टीनेच नव्हे तर सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेपणाच्या दृष्टीनेदेखील मुख्य प्रवाहातून पूर्णपणे बाहेर राहिला आहे.
R
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.