Maratha protesters cases withdrawal 1 Sarkarnama
महाराष्ट्र

Maratha protesters cases withdrawal : मराठा आंदोलकांवरील गुन्ह्यांबाबत मोठा निर्णय झाला; गुन्हे मागे घेण्यासाठी आता नवा निकष

Maratha Protest Cases Withdrawal New Criteria Announced by Minister Radhakrishna Vikhe : मराठा आंदोलकांवरील दाखल गुन्हे मागे घेण्याचे नवीन निकष उपसमितीचे अध्यक्ष मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी जाहीर केले.

Pradeep Pendhare

Maratha protesters relief criteria : मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याची प्रमुख मागणी मनोज जरांगे पाटील यांनी केली होती. तशी ती मान्य देखील झाली होती.

उपसमितीचे अध्यक्ष तथा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी स्वतः ते जरांगे पाटील यांना आश्वासन दिले होते. आता मराठा आंदोलकांसाठी मोठी बातमी समोर आली आहे. आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेताना काही निकष लावले जाणार आहे. तशी मंत्री विखे पाटलांनी घोषणा केली आहे.

मराठा आंदोलनावेळी पाच लाख रुपयांपेक्षा कमी नुकसान झालेल्या आंदोलकांवरील कारवाई मागे घेण्याचा निर्णय झाल्याचे भाजप मंत्री तथा मराठा आरक्षण उपसमिती अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील (Radhakrishna Vikhe) यांची जाहीर केलं आहे. यासाठी प्रत्येक सोमवारी राज्यातील प्रत्येक जिल्हाधिकारी आणि पोलिस अधिकाऱ्यांसह बैठक घेण्यात येईल. या बैठकीची माहिती मंगळवारी प्रत्येक मंत्रिमंडळ बैठकीत दिली जाईल, असे मंत्री विखे पाटील यांनी जाहीर केले आहे.

मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्यासाठी लावलेला हा नवीन निकष मनोज जरांगे पाटील यांच्या पचनी पडेल का? असा प्रश्न आता उपस्थित केला जाऊ लागला आहे. मुंबईतील (Mumbai) आंदोलनात जरांगे पाटील यांनी सरसकट गुन्हे मागे घेण्याची मागणी केली होती. त्यावेळी मंत्री विखे पाटील यांच्याबरोबर असलेल्या शिष्टमंडळाने तसं आश्वासन दिले होते. या मुद्याचा देखील अध्यादेशात समावेश करण्यात आला होता.

गेल्या दोन वर्षांत मराठा आंदोलकांवर विविध ठिकाणी 826 गुन्हे दाखल झालेले आहेत. यातील फक्त 86 गुन्हे मागे घेण्यात आलेले आहेत. सरकारी मालमत्तेचे नुकसान आणि पोलिसांवर हल्ल्यांसंदर्भात 38 गुन्हे मागे न घेण्याची शिफारस याबाबतच्या समितीने गृहविभागास केलेली आहे. यावर सर्वोपरि निर्णय घेण्याचे अधिकार मुख्यमंत्र्यांचे आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्री काय निर्णय घेतात, याकडे आता लक्ष लागलं आहे.

राज्यभरातील विविध समित्यांनी मराठा आंदोलकांवरील 311 गुन्हे मागे घेण्याची शिफारस केली असून, सरकारी मालमत्तेचे नुकसा आणि पोलिसांवरील हल्ल्याच्या प्रकरणातील गंभीर स्वरुपाचे 38 गुन्हे मागे घेऊ नयेत, अशी सरकारला पूर्वीची शिफारस आहे. यावर काय निर्णय होतो, याकडे देखील लक्ष असणार आहे.

आंतरवली सराटीतील लाठी हल्ल्याचे पडसाद

मनोज जरांगे पाटील यांनी जालना जिल्ह्यातील आंतरवली सराटी इथं बेमुदत उपोषणावेळी पोलिसांनी जमावावर लाठी हल्ला चढवला होता. याचे पडसाद राज्यभर उमटले आणि मराठा समाजाने राज्यात निदर्शने केली. यानंतर राज्यातल्या अनेक भागात उग्र आंदोलन झाले. यातून मराठा आंदोलकांवर गुन्हे दाखल झाले.

गंभीर स्वरुपाचे गुन्हे आहेत...

राज्यभरातील विविध पोलिस ठाण्यात मराठा आंदोलकांविरुद्ध हत्येचा प्रयत्न करणे, दंगा करणे, सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करणे, संचारबंदीचे उल्लंघन करणे, दंगड घडविणे, बेकायदेशीर जमाव जमवणे, जाळपोळ, तोडफोड आदी गंभीर स्वरुपाचे गुन्हे दाखल आहेत.

717 गुन्ह्यांमध्ये न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल...

यात प्रामुख्याने परभणीत 144, बीडमध्ये 132, नांदेडमध्ये 98, जालना 69, धाराशिव 53 आणि हिंगोली 64 गुन्ह्यांचा समावेश आहे. एकूण दाखल गुन्ह्यांपैकी 717 गुन्ह्यांमध्ये न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले आहेत. 52 गुन्ह्यांचा तपास सुरू आहे. तर 57 गुन्ह्यांमध्ये अंतिम अहवाल सादर करण्यात आलेला आहे.

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

SCROLL FOR NEXT