Marathwada Drought: मराठवाडा, विदर्भाच्या दुष्काळावर 'ऑस्ट्रेलिया'चा उतारा! फडणवीस सरकारनं केला महत्वाचा करार

Marathwada Drought: मराठवाडा आणि विदर्भातील दुष्काळ, शेती आणि जलसंधारणाच्या प्रश्नांवर महाराष्ट्र सरकार आता थेट ऑस्ट्रेलियातील 'न्यू साउथ वेल्स'च्या अनुभवाचा आधार घेणार आहे. ऑस्ट्रेलियातील न्यू साउथ वेल्सचे दुष्काळ व्यवस्थापन, शेती आणि जलसंधारणाचा अनुभव महाराष्ट्रासाठी उपयुक्त ठरू शकतो. यासाठी कृषी विद्यापीठांमध्ये भागीदारी वाढविण्याची अपेक्षा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केली.

दुष्काळी भागांसाठी ऑस्ट्रेलियाचा अनुभव वापरणार

याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र आणि न्यू साउथ वेल्सदरम्यान विविध क्षेत्रांमध्ये सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. न्यू साउथ वेल्सचे प्रमुख क्रिस मिन्स यांच्या उपस्थितीत ‘वर्षा’ निवासस्थानी हा करार झाला. मराठवाडा आणि विदर्भातील दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी दुष्काळ व्यवस्थापन, बदलत्या हवामानाशी जुळवून घेणाऱ्या शेतीच्या पद्धती आणि जलसंधारणाच्या क्षेत्रात दोन्ही बाजूंमध्ये सहकार्य वाढवण्यावर भर देण्यात आला.

वित्तीय सेवांपासून स्वच्छ ऊर्जेपर्यंत करार

वित्तीय सेवा, स्वच्छ ऊर्जा, प्रगत उत्पादन, महत्त्वपूर्ण खनिजे, कृषी तंत्रज्ञान, आरोग्यसेवा, शिक्षण, कौशल्य विकास, तंत्रज्ञान, संस्कृती आणि क्रीडा अशा विविध क्षेत्रांमध्ये सहकार्य करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. २०४७ पर्यंत महाराष्ट्राला विकसित आणि जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक राज्य बनवण्याच्या उद्दिष्टाशी ही भागीदारी सुसंगत असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.

ऑस्ट्रेलियन कंपन्यांना महाराष्ट्रात गुंतवणुकीचे निमंत्रण

मुंबई आणि सिडनी ही अनुक्रमे भारत आणि ऑस्ट्रेलियाची महत्त्वाची वित्तीय व व्यावसायिक प्रवेशद्वारे आहेत. त्यामुळे न्यू साउथ वेल्समधील वित्तीय संस्था, व्यावसायिक सेवा कंपन्या, पायाभूत सुविधा गुंतवणूकदार आणि सुपरअॅन्युएशन फंडांनी महाराष्ट्राला भारतातील गुंतवणुकीचे प्रमुख प्रवेशद्वार मानावे, असे आवाहन फडणवीस यांनी केले.

ऊर्जा साठवणुकीत संयुक्त प्रकल्पांची तयारी

महाराष्ट्रातील वाहतूक पायाभूत सुविधा, औद्योगिक कॉरिडॉर, नागरी विकास, शाश्वत ऊर्जा आणि डिजिटल पायाभूत सुविधांच्या विस्तारामुळे गुंतवणुकीच्या मोठ्या संधी उपलब्ध होत असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. न्यू साउथ वेल्सकडील खाण तंत्रज्ञान, महत्त्वपूर्ण खनिजे, स्वच्छ ऊर्जा आणि नवोन्मेषाच्या अनुभवातून ऊर्जा साठवणूक क्षेत्रात संयुक्त प्रकल्प उभारण्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली.

९० दिवसांत संयुक्त कार्यगट

या सहकार्याला प्रत्यक्ष कृतीची दिशा देण्यासाठी ९० दिवसांत संयुक्त कार्यगट स्थापन करण्यात येणार आहे. दोन्ही राज्यांतील संस्थांच्या जबाबदाऱ्या निश्चित करणे आणि प्रकल्पांचा नियमित आढावा घेणे, अशी या कार्यगटाची भूमिका असेल. त्यामुळे मराठवाडा आणि विदर्भातील दुष्काळ व्यवस्थापनापासून ते शेती आणि जलसंधारणापर्यंत ऑस्ट्रेलियाच्या अनुभवाचा महाराष्ट्राला कितपत फायदा होतो, हे आगामी काळात पाहावे लागणार आहे.