Parli Thermal Power Shut Down: मराठवाड्याच्या बीड जिल्ह्यातील परळी येथील औष्णिक वीज प्रकल्प हा कायमच चर्चेत असतो. इथली राख आणि त्याभोवती फिरणारं राजकारण तसंच त्यातून निर्माण झालेली गुंडगिरी, दहशत यावरही अनेकदा प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. परळी औष्णीक प्रकल्पातील बंद पडलेले संच सुरू करण्याच्या हालचाली सुरू असतानाच केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला सहा पानी पत्र लिहून या प्रकल्पातील सहा व आठ क्रमांकाचे संच बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत.
भ्रष्टाचाराचा केंद्रबिंदू ठरलेल्या परळी औष्णिक प्रकल्प हा केवळ राख आणि प्रदूषणापुरता मर्यादित नसून, अनेकांनी या प्रकल्पाच्या आडून आपली खासगी 'साम्राज्ये' उभी केली आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या खात्याच्या या बेफिकीरीने महाराष्ट्राला वीज तुटीच्या उंबरठ्यावर नेऊन ठेवलं आहे, असा आरोप शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे नेते अंबादास दानवे यांनी केला आहे. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडाळाने पाठवलेल्या या पत्रातील दहा गंभीर मुद्यांकडं लक्ष वेधत दानवे यांनी सरकारवर टीका केली आहे.
कायद्याचे उघड उल्लंघन : CPCB ने 7 मे 2018 रोजी संच क्रमांक 6 आणि 8 बंद करण्याचे आदेश दिले होते, तरीही महाराष्ट्र ऊर्जा विभागाने हे संच बेकायदेशीरपणे सुरूच ठेवले आहेत.
विनापरवाना कारभार : या प्लांटचा 'कन्सेन्ट टू ऑपरेट' (CTO) 31 डिसेंबर 2024 लाच संपला आहे. परवाना नसतानाही वीज निर्मिती सुरू ठेवून प्रशासनाने कायद्याचे उल्लंघन केले आहे.
विषारी हवेचा विळखा : हवेतील धुलीकणांचे (PM) प्रमाण 50 mg/Nm³ असणे अपेक्षित असताना, ते 87 ते 91 mg/Nm³ इतके भयानक आढळले आहे. येथील प्रदूषण नियंत्रण यंत्रणा (ESP) पूर्णपणे निकामी ठरल्या आहेत.
माहिती लपवण्याचा प्रयत्न : प्रदूषणाची खरी आकडेवारी समजू नये म्हणून ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टीमचा (OCEMS) डेटा CPCBच्या सर्व्हरला पाठवणे डिसेंबर 2024 पासून जाणीवपूर्वक बंद करण्यात आलं आहे.
पाण्याचे प्रदूषण : सांडपाण्यावर प्रक्रिया न करता ते थेट नैसर्गिक नाल्यांमध्ये सोडले जात आहे. काळेकुट्ट रसायनयुक्त पाणी स्थानिक जलस्त्रोतांमध्ये मिसळून पर्यावरणाची मोठी हानी होत आहे.
राख वापराचा फोलपणा : राखेचा वापर (Ash Utilization) किमान 80 टक्के होणे बंधनकारक असताना, प्रत्यक्षात तो केवळ 55.61 टक्के आहे. यामुळे ऊर्जा विभागावर कोट्यवधींचा दंड (Environmental Compensation) पडण्याची शक्यता आहे.
धोकादायक राख धरणे : 2019 पासून 'ॲश डायक'चे कोणतेही सुरक्षा ऑडिट झालेले नाही. जुन्या राखेच्या ढिगाऱ्यांतून बेकायदेशीर उपसा सुरू असून मोठ्या दुर्घटनेला निमंत्रण दिले जात आहे.
तेल गळती आणि घातक कचरा : 200 हून अधिक तेलाचे ड्रम्स उघड्यावर ठेवल्याने जमिनीवर तेल गळती झाली आहे. घातक कचरा (ETP Sludge) राखेच्या पाण्यात मिसळला जात आहे, जे अत्यंत धोकादायक आहे.
कोळशाची धूळ : कोळसा उतरवताना धूळ उडू नये म्हणून बसवलेली यंत्रणा (Mist Spraying) बंद पडलेली आहे, ज्यामुळे परिसरात धुळीचे साम्राज्य पसरले आहे.
प्रशासकीय निष्काळजीपणा : CSIR-NEERI सारख्या नामांकित संस्थेचा अहवाल असतानाही सुधारणा करण्याऐवजी ऊर्जा विभागाने त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले आहे.
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने नियमांवर बोट ठेवून वरील त्रुटी काढत 'पारदर्शक' कारभाराचा ढोल वाजवणाऱ्या ढोंगीना आरसा दाखवला आहे. ही बेशिस्त केवळ हवा, पाणी बिघडवत नाही तर परळीचे सामाजिक वातावरणही बिघडवण्यास कारणीभूत ठरतं आहे, असा आरोप अंबादास दानवे यांनी केला आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.