Latur News: शेतकऱ्यांच्या मागण्यांसाठी भाजपचे आमदार संभाजी पाटील निलंगेकर यांनी सरकारच्या विरोधात शड्डू ठोकला आहे. पाऊस कमी झाल्यामुळे शेतकरी अडचणीत असून, पिकांच्या नुकसान भरपाईपोटीची 25 टक्के रक्कम आगाऊ द्यावी, अशी मागणी निलंगेकर यांनी केली आहे. याबाबतचे निवेदन त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. तसेच याबाबत तातडीने निर्णय न झाल्यास सरकारला शेतकऱ्यांच्या रोषाला सामोरे जावे लागेल, असा थेट इशारा दिला आहे.
ऑगस्टमध्ये पिकांच्या संभाव्य नुकसान जोखमीचा अहवाल आल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी पिकविमा कंपनीला नुकसान भरपाईच्या 25 टक्के आगाऊ (अग्रीम) रक्कम अदा करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, अधिसूचना जारी करूनही पिकविमा कंपनीने शेतकर्‍यांना अग्रीम रक्कम दिलेली नाही.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
शेतकऱ्यांची दिवाळी साजरी होणे कठीण आहे. शेतकर्‍यांना दिवाळीपूर्वी ही रक्कम द्यावी, पावसाअभावी खरीप हंगाम वाया गेला आहे. रब्बीची पेरणीही 30 टक्केच होण्याची शक्यता आहे. यामुळे लातूर जिल्ह्यात दुष्काळ जाहीर करावा, याबाबत कार्यवाही नाही झाल्यास असंतोषाला सामोरे जावे लागेल, असे निवेदनात म्हटले आहे. तसेच गरज पडली तर आंदोलनही करण्यात येईल, असा इशारा निलंगेकरांनी दिला.
शेतकऱ्यांच्या हातात पैसे असले तरच अर्थव्यवस्थेला चालना मिळते. खरीप हंगाम चांगला झाला तर शेतकरी काही अंशी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होतात. यंदाचा खरीप हंगाम वाया गेला आहे. पावसाच्या लहरीपणामुळे पिके वाया गेली आहेत. शेतकर्‍यांना या नुकसानीची भरपाई देण्यासाठी प्रधानमंत्री कृषी पिकविमा योजना अंमलात आणण्यात आली आहे.
खरीप हंगामात शेतकर्‍यांनी मोठ्या प्रमाणात पिकविमा भरला आहे. ऑगस्टमध्ये आलेल्या अहवाला नुसार शेतकर्‍यांना पिकविमा कंपन्यांकडून 25 टक्के आगाऊ (अग्रीम) रक्कम मिळावी, अशी मागणी लोकप्रतिनिधींनी शासनदरबारी केली होती. लोकप्रतिनिधींची मागणी व शेती नुकसानीची संभाव्य परिस्थिती लक्षात घेऊन शासनाने पिकविमा कंपन्यांनी शेतकर्‍यांना 25 टक्के आगाऊ रक्कम देण्याचे आदेश दिले होते.
यासाठी एक सप्टेंबर 2023 रोजी अधिसूचनाही जारी करण्यात आलेली आहे. याला दोन महिने उलटली तरी पिकविमा कंपनीने शेतकऱ्यांना अद्याप रक्कम दिलेली नाही. शासन शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी सकारात्मक असतानाही विमा कंपनीमुळे अडचण निर्माण झाली आहे.
प्रशासनात पिकविमा कंपनीचे दलाल कार्यरत असल्याची भावना जनमानसात निर्माण होऊ लागली आहे. याचा फटका सरकारला बसणार आहे. दिवाळीपूर्वी शेतकर्‍यांना आगाऊ रक्कम नाही मिळाल्यास सनदशीर मार्गाने आंदोलन करण्यात येईल. वेळप्रसंगी प्रशासकीय कामकाज बंद पाडण्यात येईल, असा थेट इशारा आमदार संभाजी पाटील निलंगेकर यांनी दिला.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.