Delhi News : कथित मद्य घोटाळ्याप्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) नुकतंच दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना समन्स बजावले आहे. यामुळे केजरीवाल यांच्या डोक्यावर अटकेची तलवार टांगलेली असून, कोणत्याही क्षणी त्यांना अटक होण्याची शक्यता आहे. खुद्द केजरीवालांनी अटकेची शक्यता वर्तवलेली आहे. पहिल्या समन्सकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या केजरीवालांना दुसरे समन्सही येण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, केजरीवालांनी आपल्या सर्व आमदारांची एक बैठक घेतली. त्यांना जर का अटक झाली तर ते तुरुंगातून सरकार चालवतील, असा निर्णय बैठकीत पक्षाने घेतला आहे. (Latest Marathi News)
आपचे नेते सौरभ भारद्वाज आणि आतिशी यांनी बैठकीनंतर माध्यम प्रतिनिधींशी बोलताना सांगितले की, "सर्व आमदारांनी जर अरविंद केजरीवाल यांना अटक झाली, तर आपले पद न सोडण्याचे आणि तुरुंगातातून दिल्लीच्या लोकांसाठी काम करत राहण्याचे आवाहन केले. जर मंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांना अटक झाली तर मंत्रिमंडळाची बैठक तुरुंगातच होईल," असेही सौरभ भारद्वाज म्हणाले.
"तुरुंगात अधिकाऱ्यांना बोलावले जाईल. तुरुंगातच निर्णय घेतले जातील आणि बाहेर असलेले आमदार त्यांची अंमलबजावणी करतील. आम आदमी पक्षाने हा निर्णय घेतल्यानंतर, असं खरंच घडू शकते का, असे प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. घटनात्मक तरतुदी मुख्यमंत्र्यांना अटक करण्यास परवानगी देतात का? तुरुंगात गेल्यावरही कोणी या पदावर राहू शकेल का? तुरुंगातून सरकार चालवता येईल का?" असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
भारताचे राष्ट्रपती आणि राज्यपाल यांच्यावर त्यांच्या कार्यकाळात दिवाणी किंवा फौजदारी कारवाई केली जाऊ शकत नाही, पण पंतप्रधान किंवा मुख्यमंत्री किंवा मंत्र्यांना अशी सूट नाही. तामिळनाडूच्या जे जयललिता या पदावर असताना दोषी ठरलेल्या पहिल्या मुख्यमंत्री होत्या.
केजरीवाल यांना अटक झाल्यास ते तुरुंगातूनच सरकार चालवतील, असे आम आदमी पक्षाचे म्हणणे आहे. तपासादरम्यान मुख्यमंत्र्यांना पदावर राहण्यापासून कोणताही कायदा रोखत नाही. मात्र, तुरुंगात असताना सरकार चालवताना अनेक व्यावहारिक अडचणी येतात. कारागृहातील प्रत्येक व्यक्तीला जेल मॅन्युअल पाळावे लागते. एखाद्याला भेटणे किंवा कागदपत्रे मिळवणे यांसारख्या सर्व गोष्टी जेलच्या नियमांनुसार ठरवल्या जातात. जेव्हा एखाद्या मुख्यमंत्र्यांना सरकार चालवताना दररोज मोठ्या संख्येने लोकांना भेटावे लागते. बैठका घ्याव्या लागतात, कागदपत्रे, फाइल्स निकाली काढाव्यात. मात्र, यासाठी न्यायालयात जाऊन परवानगी घेणार असल्याचे आम आदमी पक्षाने म्हटले आहे.
तुरुंगात गेल्यानंतर केजरीवाल आपले पद गमावू शकत नाहीत. दोषी ठरल्यानंतरच पद सोडण्याची तरतूद आहे. बेहिशोबी मालमत्तेच्या प्रकरणात जोपर्यंत दोषी ठरत नाही तोपर्यंत ते मुख्यमंत्रिपदावर होते. हेदेखील लक्षात घेण्यासारखे आहे की, केजरीवाल मंत्रिमंडळातील एक महत्त्वाचे सदस्य मनीष सिसोदिया, ज्यांना दारू घोटाळ्याशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अटक करण्यात आली होती, ते तुरुंगात गेल्यानंतर अनेक महिने या पदावर राहिले. मात्र, त्यांची खाती इतर मंत्र्यांकडे सोपवण्यात आली. तसेच अन्य एका प्रकरणात तुरुंगात असलेले सत्येंद्र जैन हेही मंत्री राहिले. बऱ्याच दिवसांनंतर दोन्ही नेत्यांनी पदाचा राजीनामा दिला. मात्र, तरीही ते आमदार आहेत. अशा प्रकारची अटक झाल्यास केजरीवालही या पदावर कायम राहू शकतात, असे जाणकारांचे म्हणणे आहे. मुख्यमंत्र्यांकडे कोणतेही खाते नाही हे विशेष.
अरविंद केजरीवाल यांना अटक करायची की नाही, याचा निर्णय तपास यंत्रणा घेईल. सध्या यावर केवळ शक्यता व्यक्त केली जात आहे. केजरीवाल सरकारला पाडण्यासाठी भाजप आणि केंद्र सरकारचे प्रयत्न असल्याचे आम आदमी पक्षाचे म्हणणे आहे. यापूर्वी दिल्ली सरकारच्या मंत्र्यांना अटक केली जात होती आणि आता अरविंद केजरीवाल यांच्याबाबतही तेच होऊ शकते.
अरविंद केजरीवाल यांना अटक झाली तरी ते पदावर राहू शकतात. मात्र, मुख्यमंत्री आणि आम आदमी पक्षाचे प्रमुख म्हणून काम करणे त्यांच्यासाठी कठीण होणार आहे. अटकेची भीती खरी ठरली तर केजरीवाल या आव्हानांना कसे सामोरे जातात हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरेल.
(Edited By - Chetan Zadpe)
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.