Supriya Sule to Fadnavis : देवेंद्रजी, आतापर्यंत किती बॅंकांविरोधात एफआयआर दाखल केला; सुप्रिया सुळेंचा सवाल

Hingoli News : एकीकडे काॅर्पोरेटसची अब्जावधी रुपयांची कर्जे राइट ऑफ करायची आणि जगाच्या पोशिंद्याला शेतीसाठी पैसा देताना ताटकळत उभा करायचे, हा विरोधाभास बरा नाही. औंढा नागनाथ येथील शेतकऱ्याला न्याय मिळणार का? असा सवाल खासदार सुप्रिया सुळे यांनी राज्य सरकारला विचारला आहे. (Devendraji, FIR filed against how many banks so far; Question by Supriya Sule)

हिंगोली जिल्ह्यातील औंढा तालुक्यातील जोडपिंपरी येथील शेतकरी भुजंग माणिकराव पोले यांनी पीककर्ज मिळत नसल्याने ता. २० सप्टेंबर रोजी बॅंकेतच विष पिऊन आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला. पोले यांचे सिबिल खराब असल्याचे कारण देत बँकेने त्यांना पीककर्ज नाकारले होते. या घटनेसंदर्भात खासदार सुप्रिया सुळे यांनी समाजमाध्यमावर पोस्ट लिहून सरकारला जाब विचारला आहे.

सुळे यांनी म्हटले आहे की, ही कहाणी एकट्या भुजंग पोले यांची नाही, तर राज्यातील विशेषतः मराठवाड्यातील बहुतेक शेतकऱ्यांची हीच परिस्थिती आहे. पीककर्जात थकीतचे प्रमाण वाढल्याचे कारण देऊन कर्ज मंजुरीचे अधिकार बॅंकांनी आपल्या झोनल कार्यालयांना दिले आहेत. परिणामी कर्ज मंजूर व्हायला अडचणी येतात. अशी कित्येक प्रकरणे झोनल कार्यालयांमध्ये प्रलंबित आहेत. शेतीच्या कामासाठी वेळेत कर्जपुरवठा न झाल्याने शेतकरी नाइलाजाने बिगर बँकिंग संस्था, मायक्रो क्रेडिट इन्स्टिट्यूशनकडून चढ्या दराने कर्ज घेतात. यानंतर ते व्याजाच्या दुष्टचक्रात अडकतात.

शेतकऱ्यांना पीककर्जासाठी सिबिल लागू करणे, बॅंकांची कृषी क्षेत्राबाबतची अनास्था आणि शेतकऱ्यांप्रतिचा उदासीन दृष्टिकोन, यामुळे ही परिस्थिती उद्‌भवते. हे एकंदर पतपुरवठा करणाऱ्या व्यवस्थेचे अपयश आहे, असेही त्यांनी नमूद केले.

वास्तविक उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मे २०२३ मध्ये अमरावती येथे बोलताना शेतकऱ्यांना सिबिल मागणाऱ्या बॅंकांवर एफआयआर दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. ही घोषणा केल्यानंतर आजवर किती बॅंकांवर कारवाई करण्यात आली, याची माहिती उपमुख्यमंत्री महोदयांनी जाहीर करणे आवश्यक आहे. किमान भुजंग पोले यांच्याप्रकरणी तरी सरकार संबंधित बॅंकेवर कारवाई करणार आहे का? असा सवालही सुळे यांनी विचारला आहे.