Dhangar Reservation News : दिपक बोऱ्हाडेंची प्रकृती बिघडली, समाज बांधवांच्या विनंतीवरून सोळाव्या दिवशी उपोषण मागे!

Jalna News : धनगर समाजाला आदिवासी समाजाच्या सात टक्के आरक्षणात वाटेकरी व्हायचे नाही. आम्हाला 'एनटीबी'चे साडेतीन टक्के आरक्षण आहे तेच 'एसटी बी' म्हणून स्वतंत्रपणे द्यावे, या मागणीसाठी धनगर आरक्षण आंदोलक दिपक बोऱ्हाडे यांनी जालन्यात सोळा दिवसापासून बेमुदत उपोषण सुरू केले होते. दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी फोनवरून झालेली चर्चा आणि मंत्री गिरीश महाजन, पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांची शिष्टाई निष्फळ ठरली होती.

काल राज्यभरात धनगर आरक्षणासाठी (Dhangar Reservation) रास्ता रोको आणि छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात एका तरुणाने आत्महत्या केल्याने हे आंदोलन चिघळले.सरकारने चर्चेसाठी येण्याचे दिपक बोऱ्हाडे यांना दिलेले निमंत्रणही त्यांनी नाकारले होते. दरम्यानच्या चार दिवसात सरकारकडून कुठलाही प्रतिसाद बोऱ्हाडे यांना मिळाला नाही. उपोषणाचा सोळावा दिवस असल्याने त्यांची प्रकृती खालावली. सरकारकडे आरक्षणाच्या मागणीचा रेटा कायम ठेवू, शिष्टमंडळ घेऊन चर्चेला जाऊ, तुम्ही आता उपोषण मागे घ्या, असे आवाहन समाज बांधवानी त्यांना केले.

अखेर या विनंतीला मान देत दिपक बोऱ्हाडे यांनी सोळाव्या दिवशी आपले बेमुदत उपोषण मागे घेतले. मुलगी आणि मावशीच्या हाताने ज्युस घेल्यानंतर त्यांना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. धनगर आरक्षणासाठीचा आपला लढा सुरूच राहील, आंदोलनाची पुढची दिशा लवकरच ठरवू, असे बोऱ्हाडे यांनी स्पष्ट केले. लवकरच धनगर आरक्षण चळवळीतील तज्ञ मंडळींचे एक शिष्टमंडळ सरकारशी चर्चा करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्याकडे पाठवू, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

फडणवीसांकडून चर्चेचे निमंत्रण..

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिपक बोऱ्हाडे यांना पाठवलेल्या ड्राफ्टमध्ये एसटीचे आरक्षण देण्याचा अधिकार हा राज्य सरकारला नसून केवळ माननीय राष्ट्रपतींना आहे, असे स्पष्ट केले होते. धनगर आरक्षण देण्याकरता सर्वोच्च न्यायालयाने व संविधानाने एक प्रक्रिया सांगितलेली आहे ती पूर्ण करावी लागते. यापूर्वीही आपण 'टीआयएसएस' च्या माध्यमातून प्रयत्न केला होता. परंतु तो अर्धवट रिपोर्टमुळे पूर्ण होऊ शकला नाही त्यामुळे तो पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने त्रुटींची पूर्तता करण्यासाठी याबाबत चर्चा करून कार्यवाही करावी लागेल.

तसेच आदिवासी सूचीतील एंट्री 36 याबाबत राज्य सरकारने स्पष्ट भूमिका शपथपत्राद्वारे माननीय उच्च न्यायालयात मांडली आहे. त्याही विषयात माननीय उच्च न्यायालयाच्या भूमिके नंतर कायदेशीर मार्ग काढणे गरजेचे आहे. एकूणच या प्रश्नांमध्ये संविधानिक आणि कायदेशीर बाबी समाविष्ट आहेत.संविधानाने ओबीसी एसइबीसी VJ किंवा NT ही आरक्षणे देण्याचा अधिकार राज्य सरकारकडे दिले आहेत. पण एसटी आरक्षण हे माननीय राष्ट्रपती यांच्या कार्य कक्षेत असल्याने त्याबाबत सविस्तर चर्चा करून आपल्याला कार्यपद्धती ठरवावी लागेल. आणि त्याप्रमाणे कार्यवाही करावी लागेल.

मी आपणास आश्वस्त करतो की धनगर आरक्षणाच्या प्रश्नावर राज्य सरकारने नेहमीच सकारात्मक भूमिका घेतली आहे व संविधानाच्या चौकटीत बसवून यावर कार्यवाही करण्याकरता आवश्यक ते प्रयत्न राज्य सरकार करेल. यासंदर्भात मी आपणास निमंत्रित करतो की पुढील सात दिवसात यासंदर्भात आपल्या समवेतच्या अधिकारी समितीची बैठक मी स्वतः घेऊन व या बैठकीत यासंदर्भातील कार्यवाहीची रूपरेषा तथा त्या संदर्भातला नेमका कालावधी हेही चर्चेअंती आपल्याला ठरवता येईल. म्हणूनच मी आपणास निवेदन करतो की आपण उपोषण परत घ्यावे व चर्चेचे निमंत्रण स्वीकारावे, असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिपक बोऱ्हाडे यांना केले होते.

5 FAQs

Q1. दिपक बोऱ्हाडेंनी किती दिवस उपोषण केले?
सोळा दिवस.

Q2. त्यांनी उपोषण का सोडलं?
प्रकृती बिघडल्यामुळे.

Q3. हे उपोषण कोणत्या मागणीसाठी होतं?
धनगर आरक्षणाच्या मागणीसाठी.

Q4. उपोषणामुळे समाजात काय प्रतिक्रिया उमटल्या?
धनगर समाजात खळबळ आणि संतापाची भावना व्यक्त झाली.

Q5. ही घटना कुठे घडली?
महाराष्ट्रातील जालना शहरात धनगर आरक्षण आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर.