Dharashiv News : धाराशीव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्यास टाळाटाळ करत नकार देणाऱ्या पीकविमा कंपनीला केंद्र सरकारच्या तांत्रिक सल्लागार समिती अर्थात टॅकने चांगलाच दणका दिला आहे. विमा कंपनीने दाखल केलेले अपील या समितीने फेटाळले असून त्यामुळे धाराशीव जिल्ह्यातील हजारो शेतकऱ्यांना पीकविमा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. गेल्या वर्षभरापासून धाराशीव जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी पीकविमा कंपनीच्या विरोधात लढत होते. अखेर त्यांच्या या लढ्याला यश मिळाले आहे. मात्र 14 मंडळातील शेतकऱ्यांच्या पीक विम्याचा प्रश्न अद्याप कायम आहे. या मंडळातील शेतकऱ्यांना पीकविमा मिळत नाही तोपर्यंत संघर्ष सुरूच ठेवण्याचा इशारा खासदार ओमराजे निंबाळकर यांनी दिला आहे.
टॅकच्या निर्णयाबद्दल समाधान व्यक्त करतानाच त्यांनी वगळण्यात आलेल्या चौदा मंडळातील शेतकऱ्यांसाठी लढा सुरूच ठेवणार असल्याचे म्हटले आहे. या संदर्भात त्यांनी 'एक्स' वर सविस्तर प्रतिक्रिया दिली आहे. शेतकऱ्यांचा विजय झाला आहे आणि टॅकने विमा कंपनीला दणका दिल्याबद्दल ओमराजे यांनी समाधान व्यक्त केले. धाराशिव जिल्ह्यातील खरीप 2025 हंगामातील सोयाबीन पीकविमा प्रकरणात शेतकरी बांधवांच्या न्यायाच्या लढ्याला अखेर मोठे यश मिळाले आहे.
केंद्राच्या Central Technical Advisory Committee (TAC) ने विमा कंपनीने दाखल केलेले अपील फेटाळून लावत महाराष्ट्र राज्य तांत्रिक सल्लागार समिती (STAC)चा निर्णय कायम ठेवला आहे. हा निर्णय म्हणजे धाराशिवच्या हजारो शेतकऱ्यांच्या संघर्षाचा आणि न्यायाचा विजय आहे. केंद्रीय समितीने आपल्या आदेशात विमा कंपनीचे अपील ग्राह्य धरण्यासाठी आवश्यक निकष व प्रक्रिया पूर्ण झालेली नसल्याचे स्पष्ट नमूद केले आहे.
त्यामुळे राज्य समितीचा निर्णय कायम ठेवत पात्र शेतकऱ्यांना 7 दिवसांच्या आत पीकविमा रक्कम अदा करण्याचे स्पष्ट आदेश विमा कंपनीला देण्यात आले आहेत. तसेच, आदेशाचे पालन करण्यात टाळाटाळ केल्यास विमा कंपनीवर आर्थिक दंडासह प्रशासकीय कारवाई करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशाराही केंद्रीय समितीने दिला आहे. हा निर्णय निश्चितच दिलासादायक असला तरी धाराशिव जिल्ह्यातील 14 मंडळांतील शेतकरी अद्यापही या निर्णयातून वगळले गेले आहेत.
एका जिल्ह्यातील काही शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा आणि उर्वरित शेतकरी वंचित राहावेत, ही बाब कोणत्याही परिस्थितीत स्वीकारार्ह नाही. प्रत्येक पात्र शेतकऱ्याच्या खात्यात पीकविमा जमा होईपर्यंत आमचा संघर्ष सुरूच राहील. वगळण्यात आलेल्या 14 मंडळांतील शेतकऱ्यांनाही न्याय मिळावा यासाठी आम्ही सातत्याने पाठपुरावा आणि आवश्यक प्रयत्न करत राहू, अशी ग्वाही ओमराजे यांनी या निमित्ताने दिली आहे. यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तातडीने हस्तक्षेप करून या 14 मंडळांबाबत सर्व पात्र शेतकऱ्यांनाही पीकविमा मंजूर करून न्याय द्यावा, अशी विनंती त्यांनी केली आहे. शेतकऱ्यांचा हक्क मिळेपर्यंत लढा थांबणार नाही, अशा इशाराही द्यायला ते विसरले नाहीत.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.