Crop Insurance Scheme : सरकारने शेतकऱ्यांच्या माथी पुन्हा मारली अन्यायकारक पीकविमा योजना!

Solapur, 04 July : महाराष्ट्रात सध्या ‘एल निनो’मुळे दुष्काळी परिस्थिती आहे. गेल्या चार दिवसांपासून मुंबई, कोकणासह घाटमाथ्यावर पाऊस पडत असला तरी उर्वरीत महाराष्ट्र अजूनही कोरडा आहे. पेरणीयोग्य पावसाची राज्यातील बळीराजाला अजूनही प्रतीक्षा आहे. महाराष्ट्र दुष्काळाच्या उंबरठ्यावर उभा असतानाही सरकार मात्र अजूनही शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने निर्णय घ्यायला तयार नसल्याचे दिसून येते. कारण खरीप हंगामासाठी राज्य सरकारने गेल्या वर्षीचीच अन्यायकारक योजना पुन्हा शेतकऱ्यांच्या माथी मारली आहे, त्यामुळे शेतकऱ्यांमधून तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे.

विशेष म्हणजे सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाच्या आमदारांनी विधानसभेत हा मुद्दा उपस्थित केला हेाता. विरोधक, शेतकरी संघटना तर गेल्या वर्षीपासून या विरोधात आवाज उठवत आहेत. गेल्या वर्षी अतिवृष्टी होऊनही शेतकरी पीकविम्यापासून वंचित राहिले होते. कारण नव्या निकषानुसार शेतकरी मदतीसाठी पात्रच ठरत नाहीत, त्यामुळे अन्यायकारक योजनेविरोधात आवाज उठवूनही सरकारला जाग येताना दिसत नाही.

राज्यात २०१६ पासून प्रधानमंत्री पिकविमा योजना राबविण्यात येत आहे. मध्यंतरी त्यात बदल करून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी एक रुपयांत पीकविमा योजना सुरू करण्यात आली होती. मात्र त्यातील गैरव्यवहारामुळे त्यात गेल्या वर्षीपासून बदल करण्यात आला आहे.

पूर्वी पीकविमा योजनेत ‘पेरणी न होणे किंवा पेरणीत खंड पडणे, हंगामातील प्रतिकूल हवामान, स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती आणि काढणीनंतर (पोस्ट हार्वेस्ट) झालेले नुकसान’ या चार ट्रिगर्समुळे भरपाई मिळत होती. पण, गेल्या वर्षी सरकारने त्यात बदल करून शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने महत्वाची असलेले हे चार ट्रिगर्स वगळ्यात आले आहेत. तीच योजना यंदा पुन्हा सरकारने शेतकऱ्यांच्या माथी मारली आहे.

नव्या योजनेत पीक कापणी प्रयोगातून निश्चित झालेल्या उत्पादनावरच (उंबरठा उत्पादन) नुकसान भरपाई अवलंबून असणार आहे. चार ट्रिगर्स वगळल्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांनी विमाहप्ता भरूनही भरपाईपासून वंचित राहिले होते. त्याचा परिणाम म्हणून सोलापूर जिल्ह्यात विमाधारक शेतकऱ्यांची संख्या जवळपास निम्म्यावर आली होती.

सोलापूर जिल्ह्यासाठी एचडीएफसी एर्गो जनरल इन्शुरन्स कंपनीची नियुक्ती करण्यात आली असून, पीकविमा भरण्याची अंतिम मुदत ३१ जुलै निश्चित करण्यात आली आहे. योजनेत सहभागी होण्यासाठी शेतकरी ओळख क्रमांक (ॲग्रिस्टॅक) अनिवार्य करण्यात आला आहे.

‘यंदा दुष्काळी परिस्थिती; शेतकरीहिताचा विचार व्हावा’

सध्याची दुष्काळी परिस्थिती पाहता सरकारने शेतकऱ्यांना दिलासा देणारे निर्णय घेणे अपेक्षीत आहे. मात्र, गेल्या वर्षी अतिवृष्टी होऊनही पीकविमा योजनेतील चार ट्रिगर्स रद्द केल्यामुळे शेतकऱ्यांना भरपाई मिळू शकली नाही. यंदा दुष्काळाचे सावट असूनही सरकारने पुन्हा तीच अन्यायकारक योजना लागू केली आहे, त्यामुळे शेतकऱ्यांवर पुन्हा अन्याय होण्याची शक्यता आहे. सरकारने ही योजना रद्द करून चार ट्रिगर्सचा समावेश करून शेतकरीहिताचा विचार करणारी योजना नव्याने आणावी, अशी मागणी पडसाळी (ता. उत्तर सोलापूर, जि. सोलापूर) येथील प्रगतशील शेतकरी जयराम सिरसट यांनी केली आहे.