Aurangabad News : घरकुल घोटाळ्याची ईडीकडून चौकशी; नेते-अधिकाऱ्यांची चौकशी होणार ?

Aurangabad Municipal Corporation News: औरंगाबादमध्ये प्रधानमंत्री आवास योजनेत मोठा घोटाळा झाल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. शहरात गोरगरिबांसाठी सुारे ४० हजार घरे बांधताना महापालिकेने सुमारे साडे चार हजार कोटी रुपयांच्या कामात नियमबाह्यपणे ठेकेदारावर मेहरनजर दाखविल्याचं उघडकीस आल्यानंतर प्रधानमंत्री कार्यालयानं याची गंभीर दखल घेत चौकशीची आदेश दिले आहेत. आता या घरकुल घोटाळ्याची ईडीकडून चौकशी करण्यात येणार आहे.

औरंगाबाद महापालिका क्षेत्रात प्रधानमंत्री आवास योजने अंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी सुमारे साडे चार हजार कोटी रुपये खर्चून सात ठिकाणी तब्बल ३९ हजार ७६० सदनिका बांधण्यात येणार होत्या. मात्र, या कामाचे सर्व नियम पायदळी तुडवून पालिकेने केवळ ठेकेदाराच्या मर्जीनुसार प्रकल्पाची आखणी केल्याची आणि त्यात मोठा घोटाळा झाल्याची बाब उघडकीस आल्यानंतर उपमुख्यमंत्री तथा गृहनिर्माण मंत्री देवेंद्र फडणवीस(Devendra Fadnavis) यांनी चौकशीचे आदेश दिले होते.

आता ईडीकडून घरकुल घोटाळ्याची ईडीकडून चौकशी करण्यात येणार आहे. यात ईडीने पालिका आणि राज्य सरकारकडून संबंधित कागदपत्रे मागविल्याची सूत्रांनी दिली. ईडीने सरकारकडून या प्रकरणाशी संबंधित दस्ताऐवज मागवले असून त्यानुसार संबंधित नस्ती त्यांना देण्यात आल्या आहेत. तसेच नगरविकास विभागानेही पालिका प्रशासनाकडून खुलासा मागविल्याचे सूत्रांनी सांगितले आहे.

याप्रकरणात आता संबंधित ठेकेदाराने मागील ५ वर्षात ५५७ कोटी रुपयांच्या कामाचा अनुभव असल्याचे नमूद केले असून त्याची क्षमता नसतानाही त्याला ४ हजार ६२४ कोटींचे काम देण्यात आले. या प्रकल्पात ठेकेदाराच्या आर्थिक व भौतिक आणि तांत्रिक क्षमतेचा विचार न करताच त्याला वाढीव काम देऊन पालिकेने त्याच्यावर मेहेरबानी दाखविल्याचा ठपका चौकशी अहवालात ठेवण्यात आला आहे

काय आहे प्रकरण?

महापालिकेने प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत हर्सुल, पडेगाव, तिसगाव येथे १९.२२ हेक्टर क्षेत्रावर ही घरकुल योजना राबविण्यासाठी विकासक नियुक्तीसाठी १७ फेब्रुवारी २०२२ रोजी पालिकेने निविदा काढली होती. त्यानुसार निविदा प्रक्रिया राबवून ११ मार्च २०२२ रोजी पालिकेने मे समरथ कन्स्ट्रक्शन यांना या घरबांधणीसाठी इरादापत्र दिले. मात्र, त्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून याच योजनेसाठी पालिकेला सुंदरवाडी, चिकलठाणा, या ठिकाणी तीन भूखंड देण्यात आले.

त्या ठिकाणी नव्याने निविदा प्रक्रिया न राबवता पालिकेने वाटाघाटी अंती दिलेल्या इरादापत्राच्या आधारे संबंधित ठेकेदाराने हर्सुल , पडेगाव, तिसगाव , सुंदरवाडी आणि चिकलठाणा या सात ठिकाणी ३९ हजार ७६० सदनिका बांधण्याचा प्रकल्प अहवाल तयार केला. त्याला नंतर राज्य आणि केंद्र सरकारने मान्यता दिली. त्यामुळे ३९ हजाराहून अधिक घरांचा आराखडा मंजूर करुन घेण्याचा आला असून तरी प्रत्यक्षात या ठिकाणी केवळ १५ ते १७ हजार घरेच बांधता येऊ शकतील. मात्र, निधीवर डोळा ठेवून या प्रकल्पाचा घाट घालण्यात आल्याचे बोलले जात आहे.